Edukhabar
विहीबार, ०५ भदौ २०८२
अन्तैवाट

साक्षरता ८० प्रतिशत पुगेको दाबी

शुक्रबार, ०२ चैत्र २०७४

काठमाडौं २ चैत / नेपालको साक्षर जनसङ्ख्या ८० प्रतिशत पुगेको दाबी गरिएको छ । सो जनसङ्ख्या पाँच वर्षभन्दा माथिको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय र युनेस्को काठमाडौँले बिहीबार आयोजना गरेको सङ्घीयतामा अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी कार्यशालामा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले नेपालको साक्षर जनसङ्ख्या ८० प्रतिशत नाघेको दाबी गर्नुभयो । गत २०६८ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा ६५ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको देखाएको थियो । गत २०५८ सालमा यो प्रतिशत ५४ दशमलव १ थियो । २००७ सालमा नेपालको साक्षरता दर दुई प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक चूडामणि पौडेलले यसबीचमा नेपालले साक्षरतासम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरेकाले साक्षरको जनसङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म ४५ जिल्लाले साक्षर घोषणा गरिसकेका छन् ।

२०६५ सालसम्ममा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ७८ लाख व्यक्ति निरक्षर थिए । उनीहरू प्रायः सबैलाई साक्षर तुल्याइसकिएको दाबी सो केन्द्रको छ । हाल साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम नभए पनि निरन्तर सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । साक्षर अभियान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको भन्दै केही वर्षअघि युनेस्कोले २० हजार अमेरिकी डलर राशि भएको पुरस्कारबाट नेपाललाई पुरस्कृत गरेको थियो ।

शिक्षा सचिव रेग्मीले अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम अब स्थानीय तहले अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै ललितपुर महानगरपालिकाले खटिएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाएको विषयले आफूहरूको निकै चित्त दुःखेको गुनासो गर्नुभयो ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक पौडेलले अब क, ख, ग र घ लेख्न जान्नेलाई मात्र साक्षरका रूपमा परिभाषित गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै सूचनाप्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेलाई साक्षरका रूपमा परिभाषित
गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी र ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्यालले आफूहरूले अनौपचारिक शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ संरचनाको खाका तयार गरिरहेको र त्यसमा अनौपचारिकसम्बन्धी अलग्गै शाखा स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्रबाट

प्रतिक्रिया