काठमाडौं १४ चैत / लामो समय देखि समाधान हुन नसकेको अस्थायी शिक्षकको मुद्धा एक पटक फेरी पेचिलो बनेको छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले उनीहरुको ब्यवस्थापन गर्ने नीति अख्तियार गरे पनि शिक्षक सेवा आयोगले तोकेको परीक्षा पटक पटक सर्दै आएको छ । यस पटक चैत २३ गते तोकिएको परक्षिा मिति नजिकिदैं गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीको छुट्टा छुट्टै अनसन जारी छ । यसलाई सम्बाधेन गर्न मंगलबार मात्रै वार्ता टोलि गठन गरेको छ शिक्षा मन्त्रालयले ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयद्धारा वार्ता समिति गठन, चैत २३ को परीक्षा गर्न कानूनी रुपमा बाध्य रहेको मन्त्रीको भनाई

तर, फेरी एक पटक अस्थायी शक्षिकको विषय थप जटिल मोडमा पुगेको छ ।

बुधबारका पत्रपत्रिकाले उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।

तीन विद्यार्थी संगठनको माग:अस्थायी शिक्षक परीक्षा स्थगित होस्
‘शिक्षण अनुमति प्राप्त ६ लाख विद्यार्थीमाथि अन्याय भयो’

तीन विद्यार्थी संगठनले आगामी चैत २३ गतेको अस्थायी शिक्षक परीक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै मंगलबार शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । परीक्षा स्थगित गरेर खुला प्रतिस्पर्धामा शिक्षक नियुक्त गर्न उनीहरूले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ध्यानार्कषण गराएका हुन् ।
अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीले शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त करिब ६ लाख विद्यार्थीलाई बाहिर राखेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक स्थायी गर्न लिन लागिएको परीक्षा हुन नदिने चेतावनी दिए ।

परीक्षा तत्काल स्थगित गरेर शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनसमेत खारेज गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । नवौं संशोधनमा भएका त्रुटि दसौं संशोधन गरेर सुधार गर्नसमेत उनीहरूले शिक्षामन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । अनेरास्ववियू अध्यक्ष नवीना लामा, नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर र क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङसहितका विद्यार्थी नेताहरूले परीक्षा नरोकिए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् । ‘विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई डामाडोल बनाउन गर्न लागिएको परीक्षा स्थगित हुनुपर्छ,’ नेविसंघ अध्यक्ष महरले भने । परीक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै सोमबारदेखि माइतीघरमा शिक्षा संकायमा अध्ययनरत ३ विद्यार्थीले आमरण अनशन थालेका छन् । २३ गतेको शिक्षक सेवा आयोगले लिन लागेको परीक्षा स्थगित गराएर अनशनरत विद्यार्थीका माग पूरा गर्नुपर्ने अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष लामाले बताइन् । बदनियतपूर्ण तरिकाले गरिएको नवौं संशोधनको जगमा हुन लागेको परीक्षा रोक्न उनले शिक्षामन्त्रीसँग आग्रह गरिन् ।

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष तामाङले विद्यार्थीका माग पूरा नगरे केन्द्रमै पुगेर परीक्षा भाँड्न सक्ने चेतावनी दिए । अनुमतिपत्र बोकेर बसेका योग्य विद्यार्थीको परीक्षा नलिएर राजनीतिक पार्टी तथा कार्यालयहरूसँग बफादार अयोग्य अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न लागिएको उनीहरूको आरोप थियो ।

वार्ता समिति गठन

शिक्षामन्त्री पोखरेलले अनशनमा बसेका दुवै पक्षको माग पूरा गर्न मन्त्रालयले शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको जानकारी दिए । समितिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल र सहसचिव केशव दाहाल सदस्य छन् । ‘शिक्षाको नवौं संशोधन त्रुटिपूर्ण छ, यसमा मेरो समर्थन छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षकको आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा सँगै हुनुपर्ने थियो, हुन सकेन, मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय छिट्टै लिनेछ ।’ तत्काल वार्ताको माध्यमबाट शिक्षक र विद्यार्थी आन्दोलन रोक्ने प्रयास गरेको उनले जानकारी दिए । शिक्षाको आठौं संशोधनमा भएको ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक स्थायी गरिने प्रावधान संशोधन गरेर ७५ प्रतिशत बनाउने ऐन ल्याउनु दुभाग्र्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

विद्यार्थी नेताहरूले अनशनरत विद्यार्थीलाई मंगलबार नै भेटेर उनीहरूका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । अनशनमा बसेका तीन विद्यार्थीले पनि अस्थायी शिक्षकको परीक्षा स्थगित र नवौं संशोधनको खारेज गर्न माग राखेका हुन् । उता, सबै अस्थायी शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गरिनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू ७ औं दिन पनि अनशन बसिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको ज्ञापनपत्रमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिनुपर्ने, माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था, मापदण्डविपरीत खुलेका शैक्षिक संस्थाको नियमन र भूकम्पले क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचनाको यथाशीघ्र पुनर्निर्माणको मागसमेत गरिएको छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित

शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनकाे माग

प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीले मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लाखौँ विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धाको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै सिंगो शैक्षिक क्षेत्रलाई डामाडोल गराउने गरी ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियु अध्यक्ष नवीना लामा र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमा बसेका शिक्षा संकायका विद्यार्थीको माग पूरा गर्न माग गरिएको छ ।

नौबुँदे ज्ञापनपत्रमा २३ चैतमा गर्न लागिएको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा स्थगित गरी दसौँ संशोधनमार्फत सबै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, सबै विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यालयका प्रधानाध्यापक दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने ऐनको व्यवस्था हटाई योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने विधि बसाल्नेलगायतका माग गरिएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा वार्ता समिति गठन

शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक र आन्दोलनरत विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल र केशव दाहाल छन् । समितिले बुधबार वार्ता आह्वान गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित