काठमाडौं २१  चैत / शिक्षा मन्त्रालयबाट उत्कृष्टताको पुरस्कार पाएका रूपन्देहीका केही सामुदायिक विद्यालयले कमजोर विद्यार्थीलाई भर्नाबाट निषेध गर्ने गरेका तथ्य बाहिर आएको छ। त्यस्ता विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै भर्ना अभियान चलाउने तर प्रवेश परीक्षाका नाममा कमजोर विद्यार्थीलाई पढ्नबाट वञ्चित गर्ने गरेका छन्।

गत वर्ष उत्कृष्ट बनेको कालिका मानविज्ञान मावि, प्रदेशको उत्कृष्ट कान्ति मावि, शान्ति नमुना माविलगायत विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिँदै छन्। यी विद्यालयले अघिल्ला वर्ष पनि प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए।

कालिका माविले वैशाख ७ गते प्रवेश परीक्षाको मिति तोकेको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक घनश्याम पाठकले भर्नाका लागि विद्यार्थीको परीक्षा लिने बताए। ‘कमजोरलाई रोक्न खोजिएको होइन, कम्तीमा माथिल्लो कक्षा पढ्ने जाँच मात्र गरेको हो, उनले भने, ‘हाम्रोमा पढ्न निश्चित मापदण्ड पूरा हुनैपर्छ।’

शिक्षा मन्त्रालयले एसईई नजितामा ल्याउने ग्रेड र विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाएर पुरस्कार दिने परिपाटीका कारण सामुदायिक विद्यालयले आफ्नै सेवा क्षेत्रका विद्यालयलाई पनि वञ्चित गर्ने गरेको छ। अन्तिम परीक्षामा राम्रो नजिता ल्याउन उत्कृष्ट विद्यार्थी मात्रै भर्ना गर्ने योजना विद्यालयको छ।

उत्कृष्ट नतिजा दिँदै आएका विद्यालयले विद्यार्थी बोक्न बसको समेत व्यवस्था गर्दैै आएका छन्। मणिग्रामको शान्ति नमुना माविले बुटवल, भैरहवा, शुद्धोधनबाट विद्यार्थी ओसार्ने गरेको छ। यो विद्यालयले पनि वैशाख ६ गते प्रवेश परीक्षाको मिति तय गरेको छ। ‘पूर्वाधारको सीमितताका कारण प्रवेश परीक्षा लिएका हौं’, प्रअ कुलप्रसाद लामिछानेले भने।

प्रवेश परीक्षाको चौतर्फी आलोचना भएपछि बुटवलको कान्ति माविले प्रवेश परीक्षालाई ‘स्तर मापन’ नाम दिएको छ। वैशाख ५ गते प्रवेश परीक्षा गर्ने भन्दै प्रअ गोविन्द ज्ञवालीले भने, ‘अभिभावक र विद्यार्थीलाई नै राखेर स्तर मापनका लागि अन्तर्वार्ता गर्छौं, अहिले प्रवेश परीक्षा भन्ने भनिएको छैन।’

बुटवल देवीनगरस्थित नवीन माविविरुद्ध प्रवेश परीक्षा लिएर पास भएकालाई पनि भर्ना हुनबाट रोकेको भन्दै चार वर्षअघि पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा परेको थियो। स्थानीय सृष्टि टन्डनका अभिभावकले भर्ना हुन पाऊँ भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले भर्ना गर्न आदेश दिएको थियो। तैपनि विद्यालयहरूमा प्रवेश परीक्षा रोकिएको छैन।

अभिभावक श्यामलाल अधिकारी प्रवेश परीक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई पढ्नबाट वञ्चित गर्ने प्रणालीको अन्त्यको माग गर्छन्। ‘घरछेउमा भएको विद्यालयमा पनि पढ्न नपाउनु अन्याय हो’, उनले भने, ‘राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिने नीति बनाउने अनि विद्यालयले कम अंक ल्याउँदैमा पढ्न नदिने। विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हुँदैन।’

रूपन्देहीका यी विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् भने धेरै विद्यार्थी भर्नाका लागि आउने गरेका छन्। कालिका माविले यो वर्ष करिब पाँच हजार पाँच सय विद्यार्थी पु¥याउँदै छ। कान्तिमा तीन हजार विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्नेछन्। गत वर्ष भर्नाका लागि आएका सयौं विद्यार्थी एक÷दुई अंक कम ल्याएकै कारण पढ्नबाट वञ्चित बनेका थिए।

 
‘पहिला आउनेलाई भर्ना गर्नुपर्छ’

सुदर्शन बराल

प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री

सामुदायिक विद्यालयमा सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ। उत्कृष्ट विद्यालयले ‘फस्ट कम फस्ट’ भर्ना गर्नुुपर्छ। प्रवेश परीक्षा लिइनु हँुदैैन। मन्त्रालयले अब सबै सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउने योजना बनाउँदै छ। कक्षा १–८ सम्म निःशुल्क शिक्षा भने पनि शुल्क लिने गरिएको छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच्दै छौं।

उत्कृष्ट विद्यालयमा शुल्क लिने गरिएको छ। शुल्क नलेऊभन्दा सोही स्तरमा चल्न गाह्रो छ। शुल्क लिनु नियमविपरीत छ। अभिभावकले पनि थोरै शुल्क लिएर पढाउँदै आएका छन्। यसको सही व्यवस्थापनका लागि हामीले संघीय शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि भनेका छौं। प्रदेश मन्त्रालयले पनि छलफलबाट योजना निर्माण गर्नेछ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा लक्ष्मण पोखरेलले लेखेको खबर