Edukhabar
बुधबार, ०४ भदौ २०८२
अन्तैवाट

स्थानीय तहमा गएनन् शिक्षा अधिकृत

मंगलबार, २५ बैशाख २०७५

काठमाडौं २५ बैशाख / स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका कार्यालयमा शिक्षा अधिकृतका लागि छुट्टै कक्ष बनाएको लामो समय बितिसक्यो । स्थानीय तहमा आउने विषयगत कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा कार्यालय पनि एक हो ।

शिक्षा कार्यालयअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना शिक्षा अधिकृत खटाइनुपर्छ । तर, कर्मचारी गाउँपालिकाको कार्यालयमा हाजिर हुन नपुग्दा शिक्षाका कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन् ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले कर्मचारी आउने हो भन्दाभन्दै लामो समय बितिसकेको बताए । ‘विषयगत कर्मचारी नआउँदा शिक्षाको बजेट नै रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘अझै कहिले आउने हुन् थाहा छैन । उनी नआउने बेलासम्म काम यत्तिकै रहन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा बाँडिने सबै रकम रोकिएको छ ।’

यहाँ अहिले शिक्षाका कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढेका छैनन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको यतिका समय भइसक्दा कर्मचारीका कारण सबै काम प्रभावित बनेका हुन् । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेपछि शिक्षाका कामहरू सम्पन्न गर्न शिक्षा सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई शिक्षा मन्त्रालयले खटाइसकेको छ ।

तर, खटाएका ठाउँमा नगई कर्मचारीले आलटाल गरिरहेका छन् । कर्मचारी नजाँदा शैक्षिक क्षेत्रका कुनै पनि काम गर्न नसकिएको भन्दै यसले दीर्घकालीन असर पार्ने प्रमुख पौडेल बताउँछन् । ‘कर्मचारी नआउँदा योजना बनाउनै सकिएन,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामको योजनासमेत अझै गाउँ पुगेको छैन । यहाँका अधिकांश तहहरूमा अझै दरबन्दी खाली हुँदा नगर वा गाउँ कार्यपालिकाबाट बजेट विनियोजनसमेत हुन सकेको छैन । अधिकृतभन्दा तल्लो दर्जाका कर्मचारी काम चलाउन गएका स्थानीय तहमा पनि उनीहरूको तलबिजी अधिकारबारे विवाद छ ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै शिक्षा मन्त्रालयले नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृत दरबन्दीका कर्मचारीहरू खटाउने निर्णय गरेको थियो । उपसचिवहरूले जुनियर कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा जाँदैनांै भन्दै विरोध गरे । मन्त्रालयले पुन: महानगर र उपमहानगर कार्यपालिकामा उपसचिव, नगर र गाउँ कार्यपालिकामा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी खटाउने निर्णय गर्‍यो । स्याङ्जाका ११ वटै स्थानीय तहमा अधिकृत तहका कर्मचारी खटाउनुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा पठाउन ११ अधिकृत चाहिने भएकाले आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको संख्या कम भएकाले स्थानीय तहमा नपुगेको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख अम्बिका आचार्यले बताए ।

‘पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा १० अधिकृत थिए,’ उनले भने, ‘१० जनामध्ये दुईजना बाहिरी जिल्ला गए । एकजना बढुवा भए । तीन जनालाई शिक्षा मन्त्रालयले खटायो । हामीसँग बाँकी चार जना मात्र रहे ।’ एक जनाले दुईवटा स्थानीय तह हेर्ने गरी जिम्मा दिइएको भए पनि अपेक्षित कार्य सम्पादन परिणाम सम्भव नभएको उनले बताए । कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा पनि कामचलाउका लागि तल्लो तहको कर्मचारीलाई जिम्मा दिइएको इकाइले जनाएको छ । जिल्लाकै अपायक नगरपालिका भनेर चिनिने चापाकोटमा शिक्षा अधिकृतको रूपमा होमनाथ शर्मा पोखरेल खटिएका छन् । खटाइएको दुई महिना बितिसक्दा उनी अझै हाजिर भएका छैनन् । बिरामी भएको बताउँदै लामो समयसम्म बिरामी बिदा बसिदिनाले समस्या भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

इकाइ प्रमुख आचार्यले बिरामी भएको मान्छेलाई करकाप गरेर पठाउन नमिल्ने र नियमअनुसार चल्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको बताए । ‘राज्यले दिएको अधिकार हामीले हस्तक्षप गर्न भएन,’ उनले थपे, ‘अधिकार हस्तक्षेप गर्न भएन भन्दाभन्दै स्थानीय तह चलाउनै समस्या भएको छ ।’ शिक्षा अधिकृतकै कारण यस नगरपालिकामा पनि कामकाज ठप्प राख्नुपरेको हो । हरिनाश गाउँपालिकामा पनि अधिकृत अझै पुगेका छैनन् । शिक्षा इकाइ समितिका अनुसार कामचलाउ कर्मचारी राखिएको छ । जसले अधिकृतसरह काम गर्दै आएका छन् । आँधीखोला, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र भीरकोट, पुतलीबजार नगरपालिकामा भने अधिकृत पुगेका छन् । बिरुवा गाउँ र वालिङ नगरपालिकामा लामो समयसम्म अधिकृत नजाँदा आइपर्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै इकाइ समितिले केही दिन अगाडि मात्र दुवै तह हेर्नेगरी एकजना अधिकृत खटाएको छ । यसैगरी फेदीखोला गाउँपालिका हेर्नेले गल्याङ नगरपालिका पनि हेर्नुपर्ने भएकाले गल्याङमा भने समस्या छ । फेदीखोलामा नायव सुब्बाले काम चलाउँदै आएका छन् ।

पुतलीबजार नगरपालिकाको शिक्षा समिति हेर्नेले कालीगण्डकी गाउँपालिका पनि हेर्नुपर्छ । यी दुईवटा तह दूरीको हिसाबले पनि पूर्व र पश्चिम छन् । पुतलीबजार सदरमुकाममा पर्छ भने कालीगण्डकी जिल्लाकै दुर्गम पश्चिम भेगमा छ । दुई स्थानीय तह हेर्ने एकजनालाई दूरीले अपायक रहेको जिल्ला शिक्षा समितिकी अध्यक्ष सीताकुमारी सुन्दासले बताइन् ।स्याङ्जाका सबै स्थानीय तहमा शिक्षागत कार्यालय भद्रगोल अवस्थामा छन् । शिक्षाबाट खटिने कर्मचारीहरू सिनियर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जुनियर भन्दै विवादसमेत चुलिँदै आएको छ ।

कान्तिपुरमा प्रतीक्षा काफ्लेले लेखेको खबर ।

प्रतिक्रिया