ललितपुर - अबैध रुपमा चलेको विदेशी पाठ्यक्रम इण्टरनेशनल ब्याकलरियट (आईबी) लाई बैध बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाले प्रकृया शुरु गरेको छ । शिक्षा विधेयकमा समेत विद्यालय तहमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम रोक लगाउने प्रावधान राख्न संसदीय समितिले सहमती गरेको छ । यस्तो बेला  नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन भने निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रभावमा परेर अनुमतिको सिफारिस दिन अग्रसर भएका महानगर श्रोतले जनाएको छ ।  

विदेशी कोर्षको नाममा मासिक ६० हजार रुपैंया शुल्क असुल्ने खुमलटारको प्रिमियर ईण्टरनेशनल स्कुललाई उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिफारिस दिन महर्जन आफैं अग्रसर भएको श्रोतको दावि छ । विद्यालयले वडाको सिफारिस सहित कक्षा १ देखि १० सम्म आईबीको कार्यक्रमको अनुमति दिन कसरत सुरु गरेको छ । नगर प्रमुख महर्जन विद्यालयलाई आईबी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमतिका लागि सिफारिस दिन तयार भएका छन् । उनी निकटका केही व्यक्तिले आईबीको अनुमतिको लागि सिफारिस गर्नु गलत हुने भन्दै सल्लाह दिए पनि महर्जन टसमस नभएका श्रोतले जनायो । आफूहरुले विदेशी कार्यक्रमको सिफारिस गरेर बिबादमा नपर्न सल्लाह दिइरहेको उक्त श्रोतले बतायो ।  

‘मैले अनुमति दिने होइन । सिफारिस मात्रै दिने हो भन्नु हुन्छ’ उनी निकट श्रोतले भन्यो ‘विदेशी कार्यक्रम महानगरको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन भन्दा पनि उहाँ अनुमतिको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस दिने तयारीमा हुनुहुन्छ ।’ 

विद्यालयले डेढ महिना अघि दिएको निवेदनमा महर्जनले  ताकेता गरे पछि सिफारिस दिने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठले तोक लगाइसकेकी छन् । 

‘मेयर सा'पको दबाबको बिच सिफारिसको चिठ्ठी बन्न मात्रै बाँकी छ’ उक्त स्रोतले भन्यो । 

सरकारले विधेयकमा, नेपालका विद्यालयमा पठनपाठन नहुने नवीनतम प्रविधिको कुनै खास विषयमा विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई निजी लगानीको विद्यालय स्थापना गर्न कूटनीतिक नियोगको सिफारिस सहित निवेदन दिएमा शर्त तोकेर विद्यालय खोल्न अनुमति दिन सक्ने प्रावधान राखेको थियो । विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रमको अनुमति दिन नहुने भन्दै सरकारले ल्याएको प्रावधान नै हटाएर कानुन बनाउन प्रतिवेदन नै तयार भएको छ । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अहिले अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको हकमा नियमित सञ्चालन गर्न दिने प्रावधानलाई भने यथावत राखिएको छ । यही प्रावधान भित्र पर्न प्रिमियर, सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई रिझाएर महर्जन मार्फत् सिफारिस लिने कसरतमा जुटेको हो । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले यस्ता सिफारिस आए पनि मन्त्रालयले अनुमति दिन नसक्ने बताए ।

‘विदेशी पाठ्यक्रम अनुमतिको प्रकृयामा स्थानीय तहको कुनै पनि चासो कानून सम्मत हुँदैन’ ती कर्मचारीले भने ‘स्थानीय तहको सिफारिस भए पनि मन्त्रालयले अनुमति दिन सक्दैन, त्यस माथि अहिले विद्यालय शिक्षाको कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा भएको विषय जगजाहेर नै छ ।’

नेपालमा अबैध रुपमा स्वीट्जरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बारेमा एडुखबरले २०८० साल चैत मै एक्सक्लुसिभ समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।  

पढ्नुहोस् : एक्सक्लुसिभ : अवैध आईबी

२०६४ सालमा स्थापना भएको प्रिमियर स्कुलले लिएको कक्षा ११ र १२ को आईबीको अनुमति कानुनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर लिएको हो । एमालेका नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भएको बेला मन्त्रालयका सहसचिवहरुले अनुमति दिन नमिल्ने टिप्पणी उठाएको भए पनि तत्कालिन सचिव रामप्रसाद थपलियाको जोडबलमा उक्त अनुमति दिइएको थियो । 

पढ्नुहोस् : कानुनको अपव्याख्या गरेर प्रिमियरलाई आईबीको सम्बन्धन

यो खबर एडुखबरले प्रकाशन गरेपछि तत्कालिन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त घटनाको छानविन गर्न भन्दै समिति नै बनाएकी थिईन् । अनुमति दिनु अघि मन्त्रालयको विद्यालय र उच्च शिक्षा महाशाखाका शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवहरुले विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम आईबी सञ्चालन गर्न दिन नहुने तर्क सहितको राय दिएका थिए । यही राय सहितको टिप्पणी एडुखबरले सार्वजनिक गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको गलत निर्णय सार्वजनिक भएपछि छानविन समिति

टिप्पणी सहितको सरकारी निर्णय नै सार्वजनिक भएपछि  ढाकछोप गर्न मन्त्री सुमना श्रेष्ठले छानविन समिति बनाएकी थिईन् । मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुर्तेलको संयोजकत्वमा, सूचना प्रविधि र काननु शाखाका अधिकृत सदस्य रहेको समितिले सूचना कसरी बाहिरियो ? भन्ने यथार्थ पत्ता लगाउन नसकेको र आगामी दिनमा सूचना बाहिर आउन नदिन चलि आएको शैली अनुसार फाइलमा टिप्पणी उठाउने भन्दा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । विवादित निर्णयको टिप्पणी सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको भन्दै विद्यालय प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई समेत मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

कानून विपरित दिईएको अनुमतिको टिप्पणी एडुखबरले मन्त्रालय भन्दा बाहिरको स्रोतबाट प्राप्त गरेको थियो । मन्त्रालयको गलत निर्णय सार्वजनिक भए पछि शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले कर्मचारीलाई दोष दिदैं मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा मार्फत् स्पष्टीकरण सोधेकी थिईन् ।

कक्षा ११ र १२ को अनुमति दिएको विषय माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्कल फाइल लगेर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यो अनुसन्धान अझै टुङ्गिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति बिना नै कक्षा एक देखि १० सम्म अबैध रुपमा आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको उक्त विद्यालयको कार्यक्रमलाई बैध बनाउन यसपटक भने ललितपुरका नगर प्रमुख महर्जन सकृय भएका छन् ।