पोखरा - गण्डकी प्रदेश सरकारले नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिदैं प्रदेश भित्रका विद्यालयमा भएका असल अभ्यासको प्रवद्र्धन गर्ने नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरेको छ । बुधबारको प्रदेश सभामा आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लिराज भट्टले सामुदायिक शैक्षिक संस्था उत्कृष्ट विकल्प बनाउने उद्घोष समेत गरेका छन् । 

गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो सङ्कल्प, सामुदायिक शैक्षिक संस्था उत्कृष्ट विकल्प शिर्षकमा प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अध्यापकको क्षमता विकास, पूर्वाधार स्तरोन्नति, विद्यालय तथा सामुदायिक क्याम्पस समायोजनलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइने नीति लिएको भट्टले बताए । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालित विद्यार्थीका लागि वृत्ति परामर्श, सीप परीक्षण र अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउँदै उनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालय एवं अन्य सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै रमाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताए । 

'स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहजीकरणमा प्रदेश भित्रका विभिन्न विद्यालयमा भएका असल अभ्यास प्रवर्द्धन गरिने छ' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमको उक्त भाषाले सामुदायिकका असल अभ्यास भनेको हो वा निजी विद्यालयको असल अभ्यासलाई सामुदायिकमा विस्तार गर्ने भनेको हो भन्ने स्पष्ट छैन । संघीय सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरे पछि व्यापक आलोचना भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा नीतिमा निजी विद्यालय सञ्चालकको 'अस्वभाविक' प्रभाव !

उक्त आलोचना पछि बजेटमा भाषा मिलाएर उक्त विषय समेटिएको छ ।

पढ्नुहोस् : आलोचना पछि शिक्षाको नीतिलाई आँशिक बदल्यो बजेटले

यस्तै गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका शैक्षिक संस्थामा सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणालीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ । 

'ठूला, अगुवा र आवासीय विद्यालय विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने छ । गोरखा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा रहेका हिमाली विद्यालय सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ । गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम लगायतका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालय, स्रोत कक्षा लगायतका सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको संरक्षण एवं सम्बर्धन गरिने छ' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ 'अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण गर्न
आवश्यक प्रदेश कानुन निर्माण गरी समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।'

गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा साविक गण्डकी प्रदेश बिज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित वैज्ञानिक अनुसन्धानका कार्यक्रम गण्डकी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाइने र नवीनतम् प्रविधिका विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण र तालिम सामग्री विकास गरी मागमा आधारित सीपमूलक तालिमको व्यवस्था मिलाइने गण्डकी प्रदेशको नीति छ ।