काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजीलाई दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख विषयलाई बजेटले आँशिक रुपमा बदलेको छ । गत बैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजीलाई दिने गरी संस्थागत सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रमको घोषणा गरिएको थियो । उक्त विषय प्रति सार्वजनिक शिक्षाका सरोकारवालाहरुले आलोचना गर्दै निजी पोस्ने सरकारको प्रयत्नका रुपमा व्याख्या गरेपछि सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत् आँशिक रुपमा बदलेको हो । 

बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गरेको आगामी बर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको समेत सहभागितामा शैक्षिक सुधारका कार्य गर्ने उल्लेख छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने भाषा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । 

'संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने नीति लिईने छ' बजेटमा भनिएको छ 'सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने छ ।' 

तर, यस अघि राष्ट्रपति पौडेलले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने निजी विद्यालयको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने भाषा उल्लेख थियो । 

'संस्थागत सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरुको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याईने छ' सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए 'संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याईने छ ।'

सरकारको उक्त नीतिले सार्वजनिक शिक्षा झन् कमजोर हुने भन्दै शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरुले तिव्र आलोचना गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा नीतिमा निजी विद्यालय सञ्चालकको 'अस्वभाविक' प्रभाव !

बजेट सम्बन्धि अन्य खबर पढ्नुहोस्

घट्दो शिक्षा बजेट

नमुना विद्यालयका लागि २५ लाख अनुदान

गाभिने विद्यालयका लागि अनुदान, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने