काठमाडौं - प्रत्येक जिल्लामा एक विद्यालय पर्ने गरी नमूनाका रुपमा विकास गर्न सरकारले प्रति विद्यालय २५ लाख रुपैंया अनुदान दिने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समेटिएको हो । यसरी अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरुले आफ्नो क्षेत्र भित्रका अन्य सय विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सघाउने छन् ।

'प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक विद्यालय पर्ने गरी सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ' बजेट भाषण गर्दै पौडेलले भने 'यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।'

गणित, अँग्रेजी र विज्ञान शिक्षकको अभाव हुन नदिन सरकारले स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रुपमा परिचालन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय शिक्षा तथा मानव पूँजी विकास शिर्षक अन्र्तगत शिक्षाका विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी बर्षका लागि शिक्षामा दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको पौडेलले बताए । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । शिक्षाका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बिनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम कुल बजेटको १० दशमलब ९४ प्रतिशत हो । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा शुन्य दशमलब ६९ प्रतिशतले कम थियो । 

नेपालको संविधानमा हरेक बर्ष जेठ १५ गते आउँदो आर्थिक बर्षको बजेट पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । गत वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता समेत संसद्बाट पारित भएको थियो । संसदमा बजेट पेश हुनु अघि मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित एवं संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने औपचारिकता समेत पुरा गरिएको थियो । 

बजेट सम्बन्धि अन्य खबर पढ्नुहोस्

घट्दो शिक्षा बजेट

आलोचना पछि शिक्षाको नीतिलाई आँशिक बदल्यो बजेटले

गाभिने विद्यालयका लागि अनुदान, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने