काठमाडौं - विद्यार्थी संख्याको आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुको नक्साङ्कन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुन नक्सांकन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

'नक्सांकनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिईने छ । गाभिने विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ' बजेटमा भनिएको छ । 

यसैगरी बजेट मार्फत् सरकारले शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । 

'शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने छ । शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रुपमा तालिमको प्रवन्ध गरिने छ' बजेटमा भनिएको छ । 

राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत तराई मधेसमा एक हजार पाँच सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा पाँच सय भन्दा बढि विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पूँजिगत अनुदान उपलब्ध गराईने बजेटमा उल्लेख छ । निर्माणधिन नमूना विद्यालयहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको पौडेलले बताए । 

शिक्षा क्षेत्रका ससर्त अनुदान कार्यक्रमहरुलाई क्रमशः वित्तिय समानीकरण अनुदानमा रुपान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।  

बजेट सम्बन्धि अन्य खबर पढ्नुहोस्

घट्दो शिक्षा बजेट

नमुना विद्यालयका लागि २५ लाख अनुदान

आलोचना पछि शिक्षाको नीतिलाई आँशिक बदल्यो बजेटले