काठमाडौं - सरकारले आगामी बर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दा शिक्षाका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैंया छुट्याएको छ । यो कुल बजेटको १० दशमलब ७५ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटमा शिक्षाका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड बिनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम कुल बजेटको १० दशमलब ९४ प्रतिशत हो । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा शुन्य दशमलब ६९ प्रतिशतले कम थियो । यसपटक चालु आर्थिक बर्ष भन्दा फेरी कम बजेट शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको छ । 

सन् २०३० सम्म सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा पुर्याउने अन्तरराष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षाका लागि विनियोजित रकमले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा राज्यले गरेको उक्त प्रतिवद्धता पुरा गर्न सकेन । यति मात्रै हैन सत्ताधारी दलहरुले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा जनाईएको प्रतिवद्धतालाई समेत बजेट निर्माणमा वेवास्ता गरिएको छ । सत्ता बाहिर हुँदा प्रतिवद्धता जनाएको विषय सत्तामा पुगेपछि अनदेखा गर्ने राजनीतिक दलहरुको शैलीले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । 

विगत एक दशक यताको मात्रै शिक्षा बजेट (हेर्नुहोस् माथिको तालिका) हेर्ने हो भने दलहरु सार्वजनिक शिक्षा प्रति गम्भिर नभएको देखिन्छ ।  

यद्यपी, अन्य मन्त्रालयहरुको तुलनामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट सबै भन्दा धेरै छ । अँकमा बढि देखिए पनि यो रकम कक्षा कोठामा हुने सिकाइका लागि भन्दा धेरै तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । देशभर रहेका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी सहित मन्त्रालयका कर्मचारी गरी तलब भत्ता खाने ठूलो संख्या शिक्षा मन्त्रालय मातहत छ । बजेटमा ससर्त अनुदान अन्र्तगत स्थानीय तहलाई एक खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख र प्रदेशलाई चार अर्ब ९२ करोड ६४ लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट विद्यालय शिक्षक कर्मचारीको तलब भएकाले अँक ठूलो देखिएको हो । प्रदेशमा जाने बजेटमा झण्डै तीन अर्ब रकम प्राविधि शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटिका लागि जान्छ भने बाँकी रकम परीक्षा सञ्चालनका लागि खर्च हुने रकम हो ।   

बिहीबार सार्वजनिक बजेट अनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

बजेट सम्बन्धि अन्य खबर पढ्नुहोस्

आलोचना पछि शिक्षाको नीतिलाई आँशिक बदल्यो बजेटले

नमुना विद्यालयका लागि २५ लाख अनुदान

गाभिने विद्यालयका लागि अनुदान, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने