काठमाडौं - निजी विद्यालयको विषय टुङ्ग्याए लगत्तै संसदीय समितिले प्रारम्भिक बाल विकास इसीइडीका बारेमा छलफल शुरु भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले इसीइडीको बारेमा छलफल शुरु गरेका थिए । थापा संयोजकत्वको उपसमितिले निजी विद्यालयहरुले सञ्चालन गर्दै आएका इसीइडीलाई 'छाडा' छाडेर सामुदायिक विद्यालयको इसीइडीलाई दुई वर्षको बनाउने प्रस्तावमा सहमती गरेको छ ।

सोही प्रस्ताव समितिमा पेश गरे लगत्तै पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय संरचनामा नल्याउने हो भने पाप लाग्ने बताउँदै कुन ढंगबाट स्वीकार गरेर विद्यालय संरचनामा भित्र ल्याउने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नु पर्ने उल्लेख गरिन् । पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बलविकासलाई विद्यालय शिक्षा संरचनामा मै राख्नु पर्न बताउँदै निजी र सामुदायिक बीच विभेद हुन नहुने बताईन् । ३२ हजार सहजकर्ता देखेर आत्तिएर नहुने बताउँदै भयावह तस्बिर देखाएर सशंकित गर्ने काम नगर्न आग्रह गरिन् । मेडिकल कलेज खोल्नु भन्दा इसीडीमा जोड दिन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले उपसमितिले ल्याएको प्रस्ताव जस्तको त्यस्तै पारित गर्नु पर्ने बताईन् । 

माओवादी सांसद रेखा शर्माले उपसमितिले ल्याएको प्रस्ताव ठिक भएको बताउँदै बालविकासलाई विद्यालयल शिक्षामा लयाउने कुरालाई स्वीकार गरेको बताईन् ।

'बाल विकास शिक्षक भनौँ । अरु निजी विद्यालयलाई दुई वर्षभन्दा बढी नचलाउने भन्ने नै छ । १२ कक्षामा तालिम प्राप्त व्यक्ति ल्याउने भनेपछि उनीहरुको बृद्धि विकास जोड्नु पर्छ । उनीहरुले यतिको वर्ष पढाइसकेकोले वृद्धि विकास पनि जोड्नु पर्छ' उनले भनिन् । 

सामुदायिक विद्यायलाई सवलीकरण गर्न बालविकास राम्रो हुनुपर्ने बताईन् ।

काँग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले दुई वर्ष बनाउने कुरा व्यवहारिक र अति आवश्यक भएको बताउँदै यसलाई बाहिर राखेर अरु शिक्षा बनाउने कुरा वाईयात भएको बताए । 

'सरकारको खर्च छैन भने अनावश्यक सल्लाहकार राखेको छ । यसलाई कटौती गरेर भए पनि दुई वर्षको बनाउनु पर्छ । महंगो गाडीमा कटौती गर्नुपर्छ' उनले भने 'मन्त्री पिच्छे कुरा फेरिदँैन । उपसमितिले जे निर्णय गरेको स्वागतयोग्य छ ।'

एमाले सांसद सरिता भुषालले दुई वर्ष नै चाहिने बताउँदै  सबै बालबालिकालाई समान अवधि हुने गरी कानून बन्नु पर्ने बताईन् । 

उपसमितिका संयोजक एवं एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले प्रारम्भिक बाल शिक्षकको हकमा सेवा प्रवेश तालिम लिएको, प्लस टु गरेको हुनु पर्ने बताए । 

'सरकारले आफ्नो समाथ्य बनेपछि आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्छ । सरकारले कठिनाई बाध्यता छन् । त्यसलाई निकास दिने गरी सर्वसम्मति रुपमा गर्नुपर्छ' उनले भने ।