काठमाडौं - विद्यालय तहमा निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा राख्ने कि नराख्ने भन्ने सहमती हुन नसक्दा छात्रबृतिको विषय अधुरै रहेको छ । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा परामर्श समितिले छात्रवृत्तिको सूचीमा आवास नराख्ने गरी प्रस्ताव ल्याएकोमा सांसदहरुले विरोध जनाए पछि रोकिएको हो । उपसमितिले यस अघि निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिको सूचीमा आवासलाई पनि समेटिएको थियो । 

सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा समेत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने हुन्छ । उपसमितिले आवासीय सुविधा दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि परामर्श समितिले आवासीय हटाएको हो ।  पोशाक सुविधा गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीको लागि मात्र उपलब्ध गराइने भएको छ । विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विवरण पठाएर वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । 

विधेयकमा नजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सहमती भएको छ । प्रचलित कानुन भन्नाले कुन भन्ने यकिन छैन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा २७ मा निजी विद्यालयले कम्तीमा १० र बढीमा १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनु पर्ने व्यवस्था छ । पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच देखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सय भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनु पर्ने भनिएको छ । यो विधयकमा छात्रवृत्ति कति प्रतिशत दिने भन्ने यकिन समेत छैन । 

छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विद्यालयको प्राथमिकताक्रम उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने प्राधावन राखिएको छ ।  

गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पारदर्शी, निष्पक्ष तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पचास प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र पचास प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थी छनौट गरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । 

उपसमितिले छात्रबासलाई समेत निःशुःल्क गर्नु पर्ने प्रतिवेदन बनाएको थियो । परामर्श समितिले हटाएको छ । यही विषयमा सांसदहरुले संविधान अनुसार गर्न पूर्ण निःशुल्क गर्न छात्रबास पनि निःशुल्क हुनु पर्ने माग राखेको थियो । सांसदहरुले निजीको हितमा सरकार लचिलो भएको आरोप लगाए । एमाले सांसद इश्वरी घर्तीले विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयको हितमा भन्दा पनि निजीको पक्षमा लचिलो भएको बताइन । 

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले निजीको हितमा भन्दा पनि व्यवहारिक बनाउन होस्टेल निःशुल्क बनाउन नसकिने बताए । होस्टेल, पुस्तक, पोशाक लगायतको छात्रबृति दिन निजी विद्यालयका संघ संस्थाले आपत्ती जनाएको बताए । ‘हिसान, निसान, प्याब्सन, एन प्याब्सनले पूर्ण छात्रबृति दिन नसक्ने भनेर डेलिगेशन आएका थिए,’उनले भने,‘पोशाक र आवासीय सुविधा गाह्रो हुने हामीले पनि महशुस ग¥यौ । दुई हजार विद्यार्थी मध्ये सबै बस्दैनन् । एक सय जना मात्रै हुन सक्छ । अरु तीन सय विद्यार्थीको खर्च कसरी धान्न सक्छ । मेरो हात जोडेर बिनम्र अनुरोध गर्छु । सरकार झुकेको होइन । छात्रबृति पाएको सबैलाई होस्टेल दिन सकिदैन । यिनीहरुले होस्टेल चाहि चलाउँछन तर, उनीहरुको आफन्तको हुन्छ । व्यापार निर्वाध रुपमा चलेको हुन्छ । व्यवहारिक कानुन बनाउन खोजिएको हो ।

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधान अनुकुल हुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने बताइन । ‘पूर्ण छात्रबृतिमा अर्याप्त भएकालाई थप गरौ । संविधान र ऐनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । ऐन बनाउने भनेको कार्यान्वयन गर्ने हो,’उनले भनिन,‘निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको भोगाई समितिमा आएको हो । भाववेशमा आएर यो बोलेको होइन । आवासको कति प्रतिशत भन्ने थपौ । छात्रबृति नै १५ प्रतिशत भने पनि १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन । जे भए पनि पूर्ण छात्रबृतिमा छात्रबाुस पनि थपौ ।’ 
माओबादी सांसद रेखा शर्माले राज्य छ भन्ने देखाउनको लागि भए पनि छात्रबृतिमा आवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइन । ‘खान बस्न पनि नसक्नेलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा आवासको सुविधा दिनु पर्छ,’ उनले भनिन् । 

निजी विद्यालयबाट छात्रबृतिको सुविधा आवश्यकता पर्नेलाई भन्दा पनि पहुँचमा भएकोले दुरुपयोग गरेको उनले बताइन । 

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले होस्टेल चलाउने विद्यालयको सिट संख्यामा निश्चित प्रतिशत तोक्नु पर्ने बताइन । ‘एक सय जनाको होस्टेल चलाएको विद्यालयले १० जनालाई छात्रबृति दिन त सक्छन,’उनले भनिन ।

कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बुले निजी क्षेत्रलाई जबरजस्ती नियम लाद्ने भन्दा पनि सहज हुने गरी विधेयकमा छात्रबृतिको प्रावधान राख्नु पर्ने बताए । 

माओबादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले संविधानमा गरेको विषय तल माथि नहुने गरी सहायकलाई पूर्ण छात्रबृति दिन सक्नु पर्ने बताए । विपन्न, असायकलाई राज्यले निजीलाई अनुदान दिएर भए पनि होस्टेलको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । ‘पढ्न चाहि सित्तैमा हुने अनि बस्ने व्यवस्था नहुने हो भने त्यसको अर्थ छैन,’उनले भने । 

एमाले छविलाल विश्वकर्माले पारिवारिक विपन्न र जेहेन्दारलाई आवास कसरी गर्ने भन्ने गृहकार्य गर्नु पर्ने बताए । 

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले पूर्ण छात्रबृति हुनु पर्ने १९ जना सांसदले माग गरेको बताए । ‘कसैले आवासीय हुनु हुदैन भन्ने आएन । जुन विद्यालयमा जे सुविधा छ त्यो भएको सुविधा दिनु पर्ने सबैको माग आयो,’उनले भने,‘बैठक चलिरहदा मलाई पनि छात्रबृतिमा आवासलाई नराख्दिनुस भनेर आएको छ तर, सम्भव छैन ।’ 

शिक्षामन्त्रीले यस विषयमा सत्तारुढ दल र सरोकारवालासंग छलफल नगरी निर्णय दिन नसक्ने बताए । 

‘दुई दिन समय दिनुस २५ गतेको बैठकमा हाम्रो धारणा ल्याउँछौ,’उनले भने । 

समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले छात्रवृत्तिमा आवासको विषय कति प्रतिशत राख्ने भन्ने खाली राखेर प्रतिवेदन तयार गर्ने उनले बताए ।