लोक कल्याणकारी राज्यको बोध गराउने पहिलो सूचक हो बलियो सार्वजनिक प्रणाली । 

सार्वजनिक प्रणालीका मुख्य तीन क्षेत्र :

१. सार्वजनिक शिक्षा

२. सार्वजनिक स्वास्थ्य 

३. सार्वजनिक यातायात 

यी तीन क्षेत्रमा बलियो उपस्थिती भएपछि बल्ल पिँधका नागरिकले राज्य लोक कल्याणकारी भएको महशुस गर्छन् । हुनेखानेलाई त जहिले पनि 'राम राज्य' नै छ ! हुँदा खानेले आफ्ना लागि राज्य भएको महशुस गरेको दिन बल्ल संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको पहिलो पाईला अघि बढ्छ । 

समकालिन मुख्य राजनीतिक दलले स्विकार गरेको संविधानका आधारमा तयार समाजवादी राज्य निर्माणको अभिभारा बोक्ने बेलामा ती दलका नेताका खुट्टा भने लुगलुग कामेको देखिएको छ । 

प्रसंग हो नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणको ।  

अन्य दुईलाई छाडेर हामी यहाँ सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली प्रति केन्द्रित हुन्छौं । किन भने अन्य दुई भन्दा पनि यो विशेष छ । नागरिक विना राज्यको के अर्थ ? कस्तो चेतना स्तरका नागरिक तयार पार्ने ?  भन्ने कुराको छिनोफानो भने राज्यको शिक्षा प्रणाली कस्तो छ भन्नेले गर्छ । तसर्थ शिक्षा ऐन निर्माणको यो समय शिक्षा प्रणाली थितीमा ल्याउने मौका हो । यसलाई नगुमाउ । 

शिक्षामा के बिग्रिएको छ र थितीमा ल्याउनु पर्यो ? 

यो अहिलेको अहम् प्रश्न हो । ५४ बर्ष अघिको शिक्षा ऐन २०२८ पञ्चायति शासन व्यवस्थाका बेला जारी भएको ऐन हो । २०६२ / २०६३ को जनआन्दोलन पछि बदलिएको शासन पद्दती र उक्त शासन पद्दती सञ्चालनका लागि तयार संविधान अनुकुल शासकीय प्रवन्ध गर्न पनि नयाँ ऐनको खाँचो थियो । संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक सम्म पनि नयाँ ऐन जारी नगर्नु समकालिन राजनीतिक दलका नेताहरुको अक्षमता नै हो । यो अक्षमताको गर्तमा दलका नेताहरुलाई पुर्याएको भने तिनैका दुई थरी कार्यकर्ताले हो ।

एक, पटक पटक चन्दा दिने अधिकाँश निजी विद्यालय सञ्चालक र 

दुई, दलका लागि तल्लो तहसम्म खटेर संगठन निर्माण गरिदिने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक ।  

यीनै दुई थरीको स्वार्थ र दवावका कारण धकेलिएको शिक्षा ऐन निर्माणको प्रकृया अझै पनि सकसमै छ । २०८० भदौ २७ गते तत्कालिन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले संसदमा पेश गरेको दिन देखिनै विधेयकमा आफू अनुकुलका प्रावधान राख्न मरिहत्ते गरेका यीनै दुई स्वार्थ समूह दुई बर्ष सम्म संसदीय समितिमा भएका छलफलमा उसैगरी हावी भईराखे । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत भदौ ५ गते बहुमतका आधारमा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेर पुनः सदनमा पठाएपछि बढ्दो रस्साकस्सीले यतिखेर शिक्षा क्षेत्र तरंगित छ । 

नजिकैको सरकारबाट शासकीय प्रवन्ध गर्दा पिँधका नागरिक सम्म राज्यको उपस्थिती हुन्छ भन्ने संघीयताको मर्म हो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई नजिकैको सरकार रुचेको छैन । दलगत आवद्धताका भरमा जागिर धानिरहेका अधिकाँश शिक्षक स्थानीय सरकारको आँखा छल्न गाह्रो हुने बुझाईमा छन् ।

अघिल्तिर पेशागत कुरा गरे पनि, संविधानले गरेको माध्यमिक तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रवन्ध उल्ट्याउन सामुदायिकका शिक्षकहरु शिक्षक महासंघको ब्यानरमा आन्दोलनमा छन् । 

संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन गर्न र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७४ को स्प्रीट अनुसार विधेयकमा समेटिएका विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई क्रमशः गैह्र नाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्ने प्रावधान खारेजीको माग गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु पनि सडक आन्दोलनमै छन् । 

नजिकैको सरकारबाट शासकीय प्रवन्ध गर्दा पिँधका नागरिक सम्म राज्यको उपस्थिती हुन्छ भन्ने संघीयताको मर्म हो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई नजिकैको सरकार रुचेको छैन । दलगत आवद्धताका भरमा जागिर धानिरहेका अधिकाँश शिक्षक स्थानीय सरकारको आँखा छल्न गाह्रो हुने बुझाईमा छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई बैरी देखिरहेका छन् । जब की बालबालिकाको सिकाइलाई केन्द्रमा राखेर शासकीय प्रवन्ध चुस्त गर्ने काम टाढाको भन्दा नजिककै सरकारले प्रभावकारी गर्न सक्ने संसारका विभिन्न मूलकका अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ । बालबालिकाको सिकाइ तर्फ उनीहरुको ध्यान हुनु पर्ने थियो, विडम्बना आफ्ना स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेनन् । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य शिक्षा हुने संविधानको व्यवस्था हो । किन्तु परन्तु विना यसलाई कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गैर नाफामुलक बनाउने विषयलाई गलत भाष्यका रुपमा उछालिदैं छ । 

सामुदायिक विद्यालय निःशुल्क भन्नुको मतलब त्यहाँ कुनै खर्च छैन भन्ने होईन राज्यले खर्चको जोहो गर्छ । त्यो खर्च नागरिकले तिरेको करबाट जम्मा भएको रकमबाट व्यवस्था गरिन्छ । 

निजी विद्यालयहरु सिधै अभिभावकको पैसाबाट सञ्चालन हुन्छन् । तर, अभिभावकले तिरेको रकम निजीका सञ्चालकहरुले शिक्षामा मात्रै खर्च गरेका छैनन् । निजी विद्यालयलाई यही विषयमा जिम्मेवार बनाउन विधेयकमा  क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउने व्यवस्था राख्न संसदीय समितिमा सहमती जुटेको हो । यसो गर्नुको कारण किन हो भने विद्यालय शिक्षाका नाममा व्यापार गर्ने र त्यहाँबाट उठेको रकम अन्य व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर शैक्षिक प्रणाली हैन सञ्चालक मोटाउने क्रमलाई निरुत्साहित गर्न । नाम चलेका अधिकाँश निजीका सञ्चालकहरुले हाईड्रो, होटल, देश विदेशमा घर जग्गा सहित आफ्नो व्यक्तिगत सुख सयलमा विद्यालयको कमाई खर्च गरेका छन् । त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीलाई दिने वेतनमा कञ्जुस्याँई गरेर सञ्चालकहरु मात्रै मोटाउने निजी विद्यालयको शैली उदेक लाग्दो छ । कोभिड महामारीका बेला अभिभावकबाट शुल्क उठाउन नछाड्ने तर, शिक्षक कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब समेत नदिएका घटनाले उनीहरुको शैली कुन हद सम्म व्यापार मुखि छ भन्ने छर्लङै बनाईसकेको छ ।  

विगतमा राज्यले अपनाएको नीतिका आधारमा नाफामूलक कम्पनीमा गयौं अब फेरी गैर नाफामूलक किन ? भन्ने निजीका सञ्चालकहरुको प्रश्न छ । 

नाफामूलक कम्पनिकै जस्तो गरी स्थापित भएका मध्ये कतिवटा निजी विद्यालयले कम्पनि कानून अनुसार कर तिरेको वासलात सार्वजनिक गर्न सक्छन् ? 

कति निजी विद्यालयले अन्य निजी कम्पनि जस्तै गरी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेर पिँधका नागरिकलाई सघाएका छन् ? 

शिक्षा भन्ने कुरा धनी र गरीबका लागि फरक हुने बस्तु हैन । हुनेले पैसा तिर्छ भने कसलाई के टाउको दुखाई ? भन्ने भाष्य पनि उसैगरी फैलाईएको छ । नेपालको संविधानले विभेद स्विकारेको छैन । पैसा हुनेले पाउने शिक्षा र नहुनेले पाउने शिक्षा भनेर विभेद गर्ने ‘डक्टिन’ कहाँबाट आयो ? हुने र नहुनेका लागि छुट्टा छुट्टै शिक्षा प्रणाली बनाएर बिगारिएको थिती सुधार्ने सुवर्ण मौका राज्यका अघिल्तिर आएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा गरिएको लगानी कुनै अमूक कम्पनीमा गरिएको लगानी जस्तो हैन । शिक्षाका नाममा हुने कमाई शिक्षामै खर्च गर्नका लागि गैर नाफामूलक अवधारणामा जानु पर्छ भन्ने संसारले अपनाएको मोडल हो । विगतमा राज्यले अपनाएको नीतिका आधारमा नाफामूलक कम्पनीमा गयौं अब फेरी गैर नाफामूलक किन ? भन्ने निजीका सञ्चालकहरुको प्रश्न छ । 

नाफामूलक कम्पनिकै जस्तो गरी स्थापित भएका मध्ये कतिवटा निजी विद्यालयले कम्पनि कानून अनुसार कर तिरेको वासलात सार्वजनिक गर्न सक्छन् ? 

कति निजी विद्यालयले अन्य निजी कम्पनि जस्तै गरी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेर पिँधका नागरिकलाई सघाएका छन् ? 

यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजि कम्पनिमै रहन प्रयत्न गर्नुको पछाडीको स्वार्थ स्पष्टै छ । 

कतिपय निजी विद्यालयले आफ्ना पैत्रिक सम्पत्तिको लगानी  देखि बैंकबाट ऋण पनि लिएका होलान् । यही कुरालाई हेक्का राख्दै तत्काल कम्पनिलाई गैर नाफामूलक बनाउन संसदीय समितिले सहमती गरेको हैन । क्रमशः गर्दै जाने भन्ने प्रवन्धमा सहमती गर्नुको अन्तर्य निजीलाई पिँधका नागरिक प्रति उत्तरदायि बनाउँदै शिक्षाका माध्यमबाट भईरहेको विभेदको खाडल पुर्ने समय उपलब्ध गराउनु पनि हो । तर, यसलाई निजीका सञ्चालकहरुले आफ्नो सम्पत्ती आजै राज्यले हडप्न लाग्यो भन्ने शैलीले गलत भाष्यका रुपमा उछालिरहेका छन् । कानून निर्माणको संसदीय प्रकृया पुरा गरेर विधेयक ऐन बन्न चरणमा पुग्दा पनि उसैगरी सडकमै उत्रिएका छन् । 

अर्थात् माथि उल्लेखित दुबै वर्ग संविधानको मर्म विपरित आफ्ना स्वार्थ बोकेर हिँडिरहेका छन् । र, राज्य सञ्चालक, कतिपय सांसदहरु उनीहरुका यस्तै स्वार्थबाट प्रभावित भएर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा 'अण्टसण्ट' बोल्दै हिँडेका छन् । 

विद्यालय शिक्षामा नाफामूलक लगानी निरन्तर राखेर संविधानले बोकेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? 

विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने मुख्य दलको मार्ग हो ? 

सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको शासकीय प्रवन्धका बारेमा सांसदहरु केन्द्रियता चाहिरहेका हुन् ? 

शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका सवालमा सँधै लकपके कुरा गरेर छिपछिपे शैली अपनाउने नेताहरुको ध्येय हो ? 

ती 'अण्टसण्ट'वालाहरु सपाट उत्तर दिदैंनन् । पिँधका नागरिकका सन्तानका पक्षमा उभिएँ भन्ने आँट गरिरहेका छैनन् । 

शिक्षा ऐन निर्माणको अन्तिम प्रकृया जारी रहँदा हामी कानून निर्माण गर्ने संसद, सांसद र राज्य सञ्चालकहरुलाई फेरी एक पटक खबरदारी गर्छौ : शिक्षा प्रणाली थितीमा ल्याउने मौका छ, नगुमाऊ ।