दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपले 'क्रोनिक' बनाएको शिक्षा क्षेत्रको पछिल्लो दुरुह चित्र देशकै जेठो विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रकृयाको शैलीले थप छर्लङ बनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको 'अनावश्यक रुची'मा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त 'किनाराको साक्षि' बसेका छन् । अर्थात् प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री मिलेर विश्वविद्यालयमा बनिसकेको थिती भत्काउन थालेका छन् । जुन देशको शैक्षिक, प्राज्ञिक उन्नयनका लागि विडम्बना हो । 

दुई बर्ष अघि नियुक्त प्रा.डा केशरजंग बराल दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपले स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै राजिनामा दिएर बाहिरिएपछि खाली भएको चार महिना पछि शिक्षा मन्त्री पन्त संयोजकत्वको सिफारिस समितिले जुन शैली अपनायो त्यो थिती निर्माण तर्फ केन्द्रित पटक्कै छैन । 

कार्यविधि निर्माण गरी मापदण्डका आधारमा आवेदन दिएका मध्येबाट चार वर्षीय कार्य योजनाको प्रस्तुती र अन्तवार्ताको आधारमा उपकुलपति छनोट गर्ने थिती विश्वविद्यालयमा शुरु हुँदा सुधारको अपेक्षा गर्नेहरु उत्साहित भएका थिए । तर, दलगत हस्तक्षेपले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसकेको भन्दै १३ महिनामै बरालले राजिनामा दिए पछि  विश्वविद्यालय सुधारको अपेक्षा गर्नेहरु उही गतीमा निराश भएका थिए । 

यस पटक आफ्नो सचिवालयले संकलन गरेका नामहरु मध्येबाट प्रधानमन्त्रीको ‘ग्रीन सिग्नल’का आधारमा पन्तले अहिले कुलपतिको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका पूर्व डिन प्रा. डा. विनिल अर्याल र जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख प्रा. डा. दीपक अर्यालको नाम जसरी सिफारिस गरे यसले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिमा शुरु भएको सुधारको थिति माथि ब्रेक मात्रै लगाएको छैन उपकुलपति हुन योग्य हजारौं प्राज्ञिक व्यक्तिलाई शुरुमै निरुत्साहित बनाएको छ । विना कुनै प्रस्तुती र अन्तरवार्ता सिधै खल्तीबाट नाम टिप्ने जुन शैली अपनाईयो यसले सिफारिस भएका तीन जनाको प्राज्ञिक क्षमताको समेत हुर्मत लिएको छ । यी तिन जना प्राध्यापक हुन्, आआफ्ना क्षेत्रमा विशिष्ठता हासिल गरेका छन् । उपकुलपतिका लागि योग्य र क्षमतावान् पनि होलान् तर यसरी खल्तिबाट नाम सिफारिस गर्नु भन्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुँदा उनीहरुको प्राज्ञिक छवि थप उज्यालिन्थ्यो । 

तर, प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री पन्त थिती भत्काउन उद्दत हुनु विडम्बना भएको छ । 

त्यसो त विश्वविद्यालयमा थिती बसाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको मात्रै पनि हैन । त्यहाँका हरेक विद्यार्थी, प्राध्यापक एवं शिक्षक, कर्मचारीको समेत उत्तिकै भूमिका हुन्छ । के अहिले सिफारिस भएका तीन जना मध्ये कसैले म छनोटका लागि तयार हरेक मापदण्डमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु भन्ने हिम्मत गर्छन् ?  विश्वविद्यालयमा हुने दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप चिर्न पनि यत्तिको हिम्मत जरुरी थियो । 

सम्भवतः सिफारिस भएका तीनै जनाले आआफ्नो नाम सिफारिस हुनुलाई नै गौरव ठानिरहेका छन् । यीनै तीन जना मध्ये एकलाई नियुक्ति गरिने छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कुर्चिमा एउटा नयाँ अनुहार बसे पनि यसले विश्वविद्यालयलाई थप उर्जावान् बनाउने अपेक्षा भने धुमिल बन्ने छ । 

समय अझै घर्किसकेको छैन । दलगत हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको विश्वविद्यालयमा सुधार गर्न र विश्वविद्यालयको साख कायम राख्न चाहने हो भने प्रतिस्पर्धाको विधि अपनाएर नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री शिक्षामन्त्री अग्रसर हुनका लागि समय अझै बाँकी छ । विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेप मुक्त प्राज्ञिक र शैक्षिक थलो बनाएर इतिहासमा आफ्नो निधारमा लाग्ने कलंकको टिका मेटाउन प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री  समयमै अग्रसर होउन् । यदि त्यसो भयो भने यसले विश्वविद्यालयको उन्नयनमा सुनौलो कदम निर्माण गर्ने छ ।