मंगलबार, ०२ मंसिर २०८२
काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले राजनीतिक दलको भातृ संगठनका रुपमा रहेका शिक्षक संगठन लक्षित ध्यानाकर्षण पत्र र निर्वाचन आयोगले जारी गर्न लागेको आचार संहितामा शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी समेत हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन लागेको समाचारले गत साता प्राथमिकता पायो । शिक्षकहरू प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको समाचारमा उल्लेख छ । आयोगले सबै दललाई पठाएको निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदामा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ । उनीहरु कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा सोका लागि अनुदान दिने जस्ता काममा समेत सहभागी हुन पाउने छैनन् । त्यस्तै कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सवारी साधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन, कार्यक्रम वा सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने भनिएको छ । निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकको सरुवा वा बढुवा वा पदस्थापन गर्न गराउन पनि नहुने आचारसंहितामा समेटिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दलगत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नभएको बताउँदै शिक्षा मन्त्री पुनले आफ्नो पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म विपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गरेको समाचार छ ।
मन्त्री पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीति नगर्न र संघलाई गैरराजनीतक बनाउन निर्देशन दिएपछि शिक्षकहरूले विरोध गरेको अर्को समाचार छ । मन्त्री पुनको निर्देशन संविधान विपरीत भएको शिक्षक सँघसंगठनहरूको जिकिर छ ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा ऐन, नियमावली र संविधान नपढेको, सुत्ने बेलामा संविधानको धारा ३४ पढ्न आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख छ । संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने भए पनि राजनीतिक पार्टीहरुको संरक्षणमा विद्यालयहरु र विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालनमा बाधा अड्चन पु¥याउन र विद्यार्थीको भविष्यसंग खेलवाड गर्न नपाइने मन्त्रीको भनाईको समाचार पनि आएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलमा आवद्ध हुने सदस्यको प्रावधान छ । बहालवाला शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुनै नपाउने प्रावधान स्पष्ट लेखिएको छ । राजनीतिक दलकै सहमतिमा बनेको यो कानुनले स्पष्ट पारेपछि शिक्षकले दलगत राजनीति गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजी गर्नै पर्ने होइन । शिक्षकले राजनीति गरेमा र सदस्यता लिएको पाइएमा कारवाही गर्ने धम्की हरेक मन्त्रीले दिँदै आएका छन् । सबैभन्दा बढी चर्चा सुमना श्रेष्ठ मन्त्री भएको बेला भयो । आठ सय भन्दा बढी शिक्षकले दलको सदस्यता त्यागेको सूची पनि सार्वजनिक भएकै थियो । पाटन उच्च अदालतको आदेश अनुसार पनि शिक्षकले दलगत राजनीति गरेमा पदबाट बर्खास्त गर्न सक्ने सम्मको कारबाही हुन्छ । मूल धारका राजनीतिक दलका नेता मन्त्री हुँदा भने यो विषयले खासै प्राथमिकता पाउँदैन । स्वतन्त्र र फरक विचारधारा भएका व्यक्ति मन्त्री भएपछि शिक्षक र राजनीतिको चर्चा हुने गर्छ ।
हरेक व्यक्ति झैं शिक्षकको पनि आफ्नो विचार हुन्छ । विचार बोक्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ को उपधारा २ को (ग) ले हरेक नेपालीलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ तर राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिने पेशा छानेपछि कानुन अनुसार केही अधिकार मुल्तबीमा पर्छन् । दलीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने भनेर यही संविधानको जगमा बनेको कानुनमा स्पष्ट लेखिएकै छ । कानुनको पालना कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले गर्नुपर्छ । शिक्षकले पनि कानुनको पालना गर्नु र विद्यार्थीका अगाडि मोडेल बन्नु आवश्यक हुन्छ । समाजले शिक्षकबाट तटस्थ भूमिकाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । शिक्षक दलको कार्यकर्ता वा दलको शिक्षक होइन समाजको शिक्षक बन्नु पर्छ ।
तर शिक्षकलाई दलगत दलदलबाट निकाल्न प्रयास गरिरहेका ‘अराजनीतिक’ मन्त्री वा अरु कुनै सरोकारवालाहरुले पनि शायद यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि शिक्षक राजनीतिमा लाग्ने भन्दा निजी विद्यालयले निकाल्ने वा निकालेका साइड इफेक्टहरु बढी राजनीतिक विषय हुन् । बोल्न सक्ने अभिभावक ‘हाम्रा केटाकेटी किन राम्ररी पढाउँदैनौ ?’ भनेर कठालो समात्न सक्ने अभिभावक भए शिक्षकले जति राजनीति गरे पनि केही गर्दैन । नीति तथा विचार निर्माता सहित बोल्न सक्ने अभिभावक जतिले आफ्ना बालबालिका निजीमा पठाउने, शिक्षकका छोराछोरी पनि त्यहीँ हुने, अझ ठूलो समस्या होइन र ? यता तिर चाहिँ विचार नगर्ने हो ?
शिक्षण पेशामा निरास भएर सुर्खेतका एक शिक्षक कमाइको लागि जापान जान विद्यालयबाट बिदा भएका समाचार छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको चित्र नकारात्मक बनाउन नेपालका मिडिया किन लागि पर्छन्, बुझ्न कठिन छ । अन्यथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक कमाइको लागि जापान जाने कुरा फोटो सहित प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय त देखिंदैन । नेपालको कमाइ थोरै भएको ठान्ने व्यक्तिहरु जुनसुकै पेशामा भएका वा नभएका व्यक्तिहरु विदेशमा कमाउन भनेर गएकै छन् । त्यो निजी वा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पनि हुन सक्छन् । दिनको लगभग २ हजार व्यक्तिहरु कमाइका लागि विदेश जाने जमातमा यो वा त्यो पेशाका व्यक्तिमात्र छैनन्, समाजका हरेक क्षेत्रका व्यक्ति छन् । तर सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक विदेश गएको समाचारलाई प्राथमिकता दिंदा त्यसले दिने अर्थ र बनाउने नकारात्मक विम्बले आम मानिसमा सार्वजनिक शिक्षाको बुझाइ नकारात्मक बनाउन मात्र मद्दत पुग्ने कुरामा मिडियाले हेक्का राखेको देखिन्न । यसको मतलब त सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक विद्यालयमा बालबालिका नपठाउनु भन्ने सन्देश होइन र ? समाचार लेख्ने हक छैन भनेको चाहिँ पक्कै होइन ।
एमपावर फाइनान्सिङ नामक अमेरिकी ब्याङ्कले ल्याएको स्नातकोत्तर अर्थात पोस्टग्राजुएट तहका विद्यार्थीका लागि बिना धितो र बिना जमानी अधिकतम झण्डै एक करोड ३० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण सुविधाले नेपाली विद्यार्थीले अमेरिकामा ऋण लिएर पढ्न धितोको झण्झट झेल्न नपर्ने रातोपाटीमा समाचार छ ।
बाहिरबाट हेर्दा यस्ता समाचार सकारात्मक लाग्न सक्छन् । यसले विभिन्न प्रश्नहरु जन्माउँछ । एउटा त शिक्षाको कति व्यापारीकरण भएको छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्छ भने अर्का तिर त्यस्तो कम्पनि किन नेपाली विद्यार्थीमा लगानी गर्न चाहन्छ भन्ने हो । पक्कै पनि यसले शिक्षामा लगानी गर्ने नेपाली बैँकहरु प्रति पनि प्रश्न जन्माउँछ ः किन त्यस्तो कम्पनीले दिन सक्दा नेपाली बैँकहरु बिना धितो शैक्षिक कर्जा दिन सक्दैनन् ? पक्कै पनि बिना भुक्तानीको भोजन त मिल्दैन !
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ । सरकारले गठन गरेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले त्रिविको करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याउँदै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन झिकाएर अध्ययन र छानबिन अघि बढाइएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।
त्रिविले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन छुट्टै समिति बनाउने तयारी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगतिको बारेमा जानकारी लिएको समाचार छ ।
कञ्चनपुर स्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको समाचार छ । विश्वविद्यालयको क्याम्पसका रूपमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तको भनाई छ । राजनीतिक दलकै संलग्नतामा सो जग्गा अतिक्रमणमा भएको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री पुनले अतिक्रमणमा परेको भनिएको जग्गा बारेमा छानबिन समिति बनाई अध्ययन गर्ने बताएको समाचार छ ।
विद्यालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको जग्गा हिनामिना भएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले देशैभरका विद्यालय र सिकाइ केन्द्रहरुका जग्गाको अवस्थाबारे सम्बन्धित शाखासंग जानकारी माग गरेको समाचार छ ।
सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाँउपालिकाको भुवनेश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक अञ्जना भण्डारीलाई कुटपिट गर्ने व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमेश भन्ने खाम्सोङ तामाङ गाउँबाट भागेको समाचार छ । इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा जाहेरी दर्ता भएपछि उनी भागेको समाचारमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पूरक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । पूरक परीक्षामा ७३.४१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएको समाचार छ ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले नगरपालिका र विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार विद्यालयले नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शैक्षिक क्यालेण्डर बमोजिम वार्षिक कार्यपात्रो निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक शिक्षकले अध्यापन गर्ने विषय अनुसार वार्षिक कार्ययोजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
धेरै भिड भएका कारण समयमा मार्कसिट नबनेको गुनासो विद्यार्थीको छ । एकसाता यता एकीकृत प्रमाणपत्र बनाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) कक्षा १० शाखामा विद्यार्थीको भिड लागेको छ । जीपीए नखुलेमा ११ मा भर्ना नहुने भएकाले दुईभन्दा बढी परीक्षा दिएर मार्कसिटमा जीपीए नखुलेका विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको सबै मार्कसिट जोडेर एउटै बनाउन आएका समाचारमा उल्लेख छ । ११ कक्षामा भर्ना हुन न्यूनतम १ दशमलब ६ जीपीए ल्याएको हुनुपर्छ । विद्यार्थीको ग्रेडसिट एकीकृत गर्नका लागि केही समय लाग्ने भएकाले पनिकाले कक्षा ११ मा विद्यार्थीको एकीकृत मार्कसिट नभए पनि दर्ता फारम भराउन भनेको छ ।
सप्तरीको राजविराज नगरपालिका डुमरीको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा सीमा यादवले सात वर्षदेखि निःशुल्क नियमित पठनपाठन गर्दै आएको समाचार छ । २०६७ सालमा सोही विद्यालयमा अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति भई पढाउन थालेकी उनले स्थायीको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि २०७५ सालमा उनलाई पदमुक्त गरिए पनि उनको पढाउने रुचीले तलबबिना नै पढाइरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
उनको पढाइ प्रतिको लगाव प्रशंसनीय छ । शिक्षण पेसाको चुरोमा स्वयंसेवी भावना हुनु राम्रो कुरा हो । उनका हकमा यसै भन्न नसकिए पनि पढाइमा लगाव भएका शिक्षकहरु परीक्षामा उत्तीर्ण नभएका निकै उदाहरण छन् । यसले शिक्षा आयोगले लिने परीक्षा प्रणालीले शिक्षकको रुचि समेट्न नसकेको देखिन्छ । शिक्षक हुन ज्ञान मात्र पर्याप्त हुँदैन । सरोकारवालाले यस्ता घटनाहरुको गम्भीर अध्ययन गरुन् ।
पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. २ को पहाडी भेगका बालबालिकाले बर्खाका बेला बिग्रेका सडक मर्मत नहुँदा केयोरेभञ्ज्याङ, तिल्केनी, दमार, संसारकोट, भोर्लेनी लगायतका गाउँका बालबालिका हरेक दिन झण्डै एक घण्टा हिंडेर विद्यालय पुग्ने गरेको समाचार छ ।
अत्याधिक चिसो बढेसँगै उपल्लो मुस्ताङको ल्होमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका विद्यालय बेँसी झरेका छन् । कात्तिक लागेसँगै चिसोबाट जोगिन विद्यार्थी लिएर चार महिनाका लागि दुवै गाउँपालिकामा विद्यालय बन्द गरी घुम्ती शिक्षाका लागि शिक्षक र कर्मचारी समेत स्थानान्तरण गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । विद्यालयले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रबाट पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसै गरी लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाबाट चराङ मावि, घमी मावि, जनज्योति आधारभूत विद्यालय घिलिङ सहित गुम्बाले पनि विद्यार्थी आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा लगेको समाचारमा उल्लेख छ ।
सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले साढे तीन करोड रुपैंयाको लगानीमा नुम्बुर प्राविधिक शिक्षालय सुरु गरेको छ । स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा फ्रान्सेली दाताको समूह ‘सोलु च्याम’ ले सञ्चालनमा ल्याएको नुम्बुर भोकेसनल ट्रेनिङ सेण्टरमा सिकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, होटेल व्यवस्थापन र कुकको क्षेत्रमा ६० जना विद्यार्थीलाई खाना बस्न सहित निःशुल्क अध्यापन गरिने समाचारमा उल्लेख छ ।
मनाङका सबै विद्यालय अन्य जिल्लाबाट आएका विद्यार्थीले भरिएका छन् । समाचार अनुसार आवासीय सुविधा रहेको विद्यालयमा अन्य जिल्लाबाट कामको खोजीमा आएका बालबच्चाले नै विद्यालय चलेका छन् ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका पुलाचौर स्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयले एसईई प्रमाणपत्र लिने क्रममा विद्यार्थीबाट आठ हजार रुपियाँभन्दा बढी असुली गरेको समाचार छ ।
ऋषिराम देवकोटाले बालबालिकालाई पढाउने नाममा घरपरिवारबाट टाढाका विद्यालयमा राख्दा पारिवारिक वातावरणमा आमाबुबाको हेरचाह र स्नेहबाट वञ्चित गरिनु गलत अभ्यास भएको गोरखापत्रमा लेखेका छन् ।
बसन्त आचार्यले गोरखापत्रमा समय सुहाउँदो, गुणस्तरीय र सक्षम विद्यार्थी उत्पादनका लागि स्थानीय सरकारलाई विशेष भूमिका वहन गर्ने अवसर रहेको औल्याइएका छन् ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा नक्कली कलेजमा नेपाली विद्यार्थी पठाएको बारे सरकारले अनुसन्धान थालेको छ । शिक्षा मन्त्री पुनले कन्सल्टेन्सीहरूले नक्कली कलेजमा विद्यार्थी पठाएको उजुरी आएको र थप अनुसन्धान भइरहेको बताएको समाचार छ ।
साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ कात्तिक २२ देखि २८ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।
गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता
प्रतिक्रिया