काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले नियमावली पारित भएको विषयमा 'गोलमटोल' उत्तर दिएका छन् । नियमावली पारित भएको हल्ला चलेपछि मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दुईवटै संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग पौडेलले वनावटी कुरा गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा केही काम गर्न नसक्ने तर सरकार कामचलाउ भएपछि सस्तो लोकप्रीयताका लागि नियमावली पारित भएको हल्ला चलाएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।   

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एनप्याब्सनका अध्यक्ष कर्ण बहादुर शाहीले शिक्षा नियमावली पारित भएको हल्ला चलाएर मन्त्रीले राजनीतिक जस लिन खोजेको बताए । आफूहरुसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले प्राविधिक समितिबाट आउने राय समेटेर नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने बताएका शाहीले उल्लेख गरे ।

'एकैछिन अघि पारित भयो भन्नु भो फेरी एकछिन पछि राय समेटेर अन्तिम रुप दिने बताउनु भयो' उक्त भेटमा मन्त्रीले बोलेको कुरा उल्लेख गर्दै शाहीले भने ।

संविधान जारी भएपछि संशोधनका लागि सभामुखलाई जिम्मा दिए जसरी नै नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गर्न प्राविधिक समिति बनाएको मन्त्रीले बताएको उनले उल्लेख गरे ।

'हामीसँगको भेटमा मन्त्री जीले फरक फरक र वनावटी कुरा गर्नु भयो' शाहीले भने, 'मन्त्री भईञ्जेल केही गर्न नसक्ने जाँदा जाँदै सस्तो लोकप्रीयताका लागि नियमावलीमा चर्को राजनीतिकरण गरेको हामीले बुझ्यौं ।'

यो पनि पढ्नुहोस् : ‘नियमावली पारित भयो’ भन्दै किन ढाँटे शिक्षा मन्त्रीले ?

'यती लामो समयसम्म काम नगर्ने र सरकार कामचलाउ भएपछि हतार हतार नियमावली पारित भयो भन्नुको अर्थ के हो ?' निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले प्रश्न गरे ।  

पारित ;भएको भनिएको; एक सय १० पेजको नियमावली आफूहरुको हातमा परेको तर उक्त दस्तावेज निजी विद्यालय मैत्री नभएको भन्दै २ वटै संस्थाका अध्यक्षले चर्को आलोचना गरे ।

'कि निजी विद्यालयको अस्तित्व नै स्विकार्नु भएन, बन्दै गर्ने हो भने त्यही अनुसार अघि बढ्नु पर्यो हैन भने यस अघि हामीले दिएका सुझावलाई वेवास्ता गरेर शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई हेपेको छ' सम्बाहाम्फेले भने ।

यस अघि पटक पटक आफूहरुले बुझाएको सुझाव लत्याएर मन्त्रालयले आफूहरुलाई अन्तिम लडाईका लागि निम्ता दिएको भन्दै प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बाँनियाले चर्को आलोचना गरे । अहिले बाँडिएको नियमावलीलाई पारित भएको भनिएको उल्लेख गर्दै प्याब्सनले १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरित दुईवटै संस्थाका अध्यक्षद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदद्धारा पारित गरिएको भनिएको शिक्षा नियमावली–२०७३ का सन्र्दभमा विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित समाचार र पारित गरिएको भनिएको नियमावलीमा समावेश गरिएका बिषयहरुमा प्याब्सन तथा एन.प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

बारम्बार नियमावलीको मस्यौदा बनाउँदा शिक्षामा एक तिहाइ लगानी गरेको क्षेत्रले पहिचान दिन र सहज विद्यालय संचालनका लागि केही मुद्दा सम्बोधन गर्न गरेको आग्रहलाई नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले सम्पूर्णरुपमा उपेक्षा गर्दै एकलौटीरुपमा नियमावली जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार निजी विद्यालयको हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ ।

विद्यालयको प्रकृति नै अस्थीर रहेको सन्दर्भमा विद्यालय ब्यबस्थापन समितिमार्फत छ महिनामै शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने प्रावधान वैज्ञानिक नभएको, शुल्क विधी अवैज्ञानिक रहेको,  ब्यक्तिको सम्पत्ति बेच्न, सट्टापट्टा गर्न तथा थपघट गर्न समेत मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्राबधान राखिएको प्रति प्याब्सनले आपत्ति जनाएको छ ।  माध्यामिक शिक्षा १–१२ भन्ने स्पष्ट भइसकेको सन्दर्भमा ९–१२ समेत चलाउन पाउने प्राबधान नेपालका प्रगतिउन्मुख विद्यालय नियोजनको नियत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।