संघीयता अर्थात् केन्द्रको सिंहदरबारमा रहेको अधिकार स्थानीय तह अर्थात् आफ्नै घर आँगनमा पुग्ने ब्यवस्था । स्थानीय चुनाव पछि गठित स्थानीय सरकार मार्फत् उक्त अधिकारलाई गाउँ घरसम्म पुर्याउने सुनिश्चिचता भएको छ । चुनाव हुन बाँकी प्रदेश नम्बर २ बाहेकका स्थानीय तहमा केही अभ्यासहरु शुरु समेत भईसकेका छन् । चुनाव भएपछि प्रदेश नम्बर २ मा पनि त्यो अभ्यास शुरु हुने छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो पहिलो चरण हो ।

संविधानले गरेको शयवस्था अनुसार संघीयता कार्यान्वयन हुँदे गदाृ त्यही सँविधानले गरेको सार्वजानिक शिक्षाको ब्यवस्था पनि निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाका टीप्पणी र फाईल मार्फत् प्रदत्त शिक्षाका कृयाकलाप अब सिधै आफ्नै घर आगँनमा भेटिने स्थानीय सरकार मार्फत् अधिकारका रुपमा कार्यान्वयन हुनुले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहको विकास स्थानीय जनप्रतिनिधि कै नेतृत्वमा स्थानीय स्रोतसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित निकायलाई नै जिम्मेवारी, नतिजामुखी बनाउँदै अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने यो एउटा सुनौलो अवसर हो । यहि अवसरलाई मध्यनजर गदै समाज रुपान्तरण, सामाजिकीरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक बृद्घि, स्वाथ्य जिवन तथा समाज, वातावारण संरक्षण, राजनीतिक परिवर्तनको लागि सशक्त माध्यम तथा मानव अधिकारका रुपमा रहेको सार्वजानिक शिक्षालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर स्थानीय तहको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु आजको अपरिहार्यता र अवसर दुवै हो ।  

अधिंकाश सार्वजानिक विद्यालयका तल्ला कक्षाहरु सुनसान बन्दै जाने क्रम बढ्दो छ । विद्यालयमा भएका बालबालिकाहरु पनि निम्न आय भएकाका छोराछोरी भएको पाइन्छ । हालका अधिंकाश सार्वजानिक विद्यालयहरु हुँदा खानेका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयका रुपमा मात्र परिचित हुदैछन् । अर्थात् सार्वजानिक शिक्षा अभिभावकको पहिलो रोजाइ बन्न सकेको छैन ।

शैक्षिक सुचाकंको अवस्था

शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आधारभुत तहमा नौ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा करिब ६१ प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरु विद्यालयको पहुंचमा आउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर कक्षा एकमा भर्ना भएका बालबालिकाहरु मध्ये कक्षा दशसम्म पुग्दा ६२ प्रतिशत बालबालिकाहरु हराउने गर्दछन् अर्थात शिक्षाको संरचनामा टिक्दैनन् ।

कक्षा तीनको बालबालिकाको पठन सक्षमता २७ प्रतिशत मात्र छ । अर्थात बालबालिकाहरुमा पठनसीपको विकास हुन सकेको छैन । त्यसैगरी कक्षा पाँचको अंग्रेजी, गणित, नेपाली क्रमश ४८, ४७ र ४६ रहेको छ । यी सबै तथ्यांकले के प्रष्ट पार्दछ भने सार्वजानिक शिक्षाको सुधार आजको अपरिहार्यता हो । समय अनुकुल प्रविधिमैत्री समतामुलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततामा सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिताको आवश्यकता राष्ट्रले गरेको छ ।

सार्वजानिक विद्यालयका समस्या

सार्वजानिक शिक्षाको मुल समस्या भनेको तहगत रुपमा बालबालिकाले सिक्नुपर्ने सिकाइको सुनिश्चितता हुन नसक्नु हो । त्यसको पछाडि धैरै कारणहरु हुनसक्छन् । शिक्षा होइन की सिकाइको लागि बजेट कम हुनु हो । नेपालको बजेट विनियोजनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने शिक्षाको लागि विनियोजन गरिएको बजेटको करिब ७० प्रतिशत बजेट तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चमा मात्र खर्च हुन्छ । कक्षामा हुने शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सहजीकरण, सिकाइ सुधारको लागि बजेट न्युन छ । त्यसको परिणाम विद्यालय शिक्षाको नतिजामा देखा परेको छ ।

त्यसैगरी, अर्को महत्वपुर्ण समस्या भनेको निर्धारित समयसम्म कक्षाकोठामा शिक्षण नहुनु हो । अर्थात् एकातिर प्रत्येक पिरियडको तोकिएको पुरै समय अवधिभर शिक्षकले कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु हो भने अर्कोतिर प्रशासनिक तथा जिल्ला, स्रोत केन्द्रस्तरमा हुने विविध क्रियाकलापहरुमा शिक्षकको सहभागिताले पनि कक्षाकोठाको पढाइलाई प्रभावित बनाएको छ ।

कक्षाकोठामा आवश्यक पर्ने न्युनतम पनि शिक्षण सिकाइ सामाग्रीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, शिक्षकले आफ्नो पेशागत विकास गर्न स्वसिकाइको प्रयास नहुनु, सिकाइ सहजीकरणको सट्टा परम्परागत शिक्षण प्रक्रियालाई प्रयोग गर्नु, पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिकाको सट्टा पाठ्यपुस्तकलाई शिक्षणको प्रमुख साधन बनाउनु जस्ता समस्या देखिन्छन् । तसर्थ, शिक्षकलाई कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेवारी, तथा स्वसिकाइ केन्द्रित पेशागत विकास गर्न सक्ने बनाउनु आजको स्थानीय तहको मुख्य प्रयास हुनु पर्दछ ।

कमजोर विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापनले सार्वजानिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव पादै आइरहेको देखिन्छ । यदि चाहेमा प्रअले विद्यालय सुधार गर्न सक्छन् । विद्यालयको सम्पुर्ण पक्षको नेतृत्व गर्ने प्रअले विद्यालयको प्रशासनिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न नसकेको कारण नै आज सार्वजानिक विद्यालयका कक्षाकोठाहरु सुनसान बन्दै गएका छन् ।

विद्यालयमा सुचना तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्न सक्नु, बालबालिकाहरुको सिकाइ सक्षमता पुरा भएनभएको एकीनको लागि निरन्तर मुल्यांकन तथा सोही अनुरुप कमजोर सिकाइ भएकालाई उपचारात्मक शिक्षण सिकाइको व्यवस्था नहुनु, विद्यालयमा हुने हरेक प्रकारका वैठकहरुमा बालबालिकाहरुको सिकाइको सट्टा विद्यालयको प्रशासनिक एजेण्डाहरुमा मात्र छलफल गर्ने प्रवृति हावी हुनु जस्ता कुराले पनि सार्वजानिक विद्यालय शिक्षामा सुधार आउन सकेको छैन ।

सोचे अनुरुप समुदाय तथा अभिभावकले उनीहरुका छोराछारीप्रति वा पढाइप्रति सहभागिता नहुनुले पनि सार्वजानिक शिक्षा धरासायी अबस्थामा पुगेको छ । समुदाय तथा अभिभावकको चेतनास्तरको कारण सार्वजानिक शिक्षामा उनीहरुको सहभागितामा वृद्घि बाधक देखिन्छ । अभिभावकको सोचाइ अंगे्रजीमा पढाइ होस् भन्ने छ तर अंग्रेजी भनेको त भाषाको माध्यम मात्र हो ज्ञान, सीप, अभिवृति तथा व्यवहार परिवर्तन होइन र शिक्षा भनेको अंग्रेजी जान्नु होइन भन्ने बुझाइ उनीहरुमा ल्याउन नसक्नु पनि सुधारको बाधक रहेको विश्लेषण छ । आज मैले मेरा छोराछोरीहरुलाई पढाइमा सहयोग गरे त्यसले भविष्यमा सकारात्मक प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुराको सचेतना आम अभिभाबकहरुसंग पु्र्याउनु आजको आवश्यकता रहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्र एक प्राविधिक विषय भएकोले विद्यालयमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक जस्ता पदहरुको व्यवस्था गरिएको छ । तर नीतिगत व्यवस्थाले नै सोचे अनुरुप त्यस्ता निकायले प्रभावभारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको विद्यमान अबस्था छ । शिक्षा क्षेत्रमा नतिजामुखी अनुगमन, सहजीकरण तथा सुपरीवेक्षण नहुनु तथा ऐननियम, कानुन बमोजिम विद्यालय शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताहरु गरेको अवरोधले पनि सार्वजानिक शिक्षा धरापमा परेको देखिन्छ ।

सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था

नेपालको सार्वजानिक विद्यालय शिक्षाको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गदै विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु हुदै आएको छ ।  संघीय नेपालको संविधान २०७२ ले पनि शिक्षालाई मैलिक हक अन्र्तगत धारा ३२ मा राखेको छ । माध्यमिक शिक्षा सम्म निशुल्क ब्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी विद्यालय सुधारलाई नै केन्द्रित गरी माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैगरी, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम एसएसडीपीले पनि विद्यालय शिक्षाको समता, गुणस्तर, सक्षमता, सुशासन तथा व्यवस्थापनमा मुख्य जोड दिएको छ । साथै, राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमले पनि सिकाइ सुधारको लागि पठन सीपको विकास आवश्यक रहेको भन्दै कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइमा पठन केन्द्रित क्रियाकलाप तथा समुदाय र अभिभाबकहरुको सहभागिता विद्यालय वा छोराछोरीको पढाइमा बृद्घि गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।

दिगोविकासका लक्ष्यले पनि शिक्षाको सुधारमा जोडदिदैं लक्ष्य चारमा समतामुलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिता हुनुपर्ने कुरा जोडदिएको छ । निष्र्कषमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको सार्वजानिक विद्यालय शिक्षामा सुधारको शैक्षिक अभियान आवश्यक छ त्यसको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाले समयमा नै ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसको लागि अहिलेको परिवर्तित संरचना बमोजिम स्थानीय तहको लागि एउटा सुनौलो अवसर बनेको छ  ।

सुधारका लागि स्थानीय तह

विद्यमान अबस्थामा रहेको सार्वजानिक विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहले सुधारको अभियान चलाउनुको विकल्प छैन । यदि स्थानीय तहमा जननिर्वार्चित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको कल्याणकारी विकासको लागि तथा त्यस क्षेत्रको विकासको लागि नतिजामुलक काम गर्ने हो भने शिक्षालाई स्थानीय तहको पहिलो प्राथामिकतामा राख्दै स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा तथा विकास निर्माणका गतिविधिहरु सञ्चालन आजको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय तहकै नेतृत्वमा स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गदै व्यवहारिक रुपमा नै सार्वजानिक विद्यालय शिक्षाको सुधारको लागि निम्न प्रयास गर्न सकिन्छ

–    स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक अबस्था, स्रोत साधनहरुको सहभागितामुलक छलफल अन्तरक्रिया मार्फत सुधारको लागि निश्चित कानुन तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने ।

–    सबै विद्यालयको प्रशासन तथा व्यवस्थापनलाई कानुन बमोजिम व्यवस्थित गर्ने, त्यसको जिम्मेवारी प्रअलाई बनाउने । नियमित रुपमा विव्यस, शिअसं, जनप्रतिनिधि सहितको एउटा अनुगमन समिति मार्फत निश्चित ढांचाको आधारमा अनुगमन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन नियमित रुपमा स्थानिय तहमा पेश गरी समिक्षा गरी आवश्यक शैक्षिक तथा कानुनी प्रयास गर्ने ।

–    विद्यालयका शिक्षकलाई आफ्नो पेशागत विकासका लागि स्वसिकाइमा जोड दिदैं पाठ्क्रम तथा शिक्षक निर्देशिका निर्देशित कक्षाकोठामा पुरा समय शिक्षणको सट्टा सिकाइ सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने तथा शिक्षकको अनुपस्थितिलाई अन्त्य गर्ने वा वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्ने । त्यसको नियमित अनुगमन तथा रेकर्डको लागि प्रअलाई मुख्य जिम्मेवारी बनाउने ।

–    बालबालिकाहरुको निरन्तर रुपमा निर्माणात्मक मुल्यांकन गरी उनीहरुको सिकाइ पहिचान गरी आवश्यक परेका बालबालिकाहरुको लागि सुधारात्मक शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने । त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन विद्यालय, स्थानिय तहबाट नै वा अन्य निकायसंग समन्वय गर्ने ।

–    स्थानिय तहका विद्यालयहरुका कक्षाकोठामा न्युनत्तम आवश्यक शैक्षिक वातावरणमा सिर्जना गर्न स्थानिय तहले प्राथमिकताको आधारका कार्यक्रमहरु वितरण गर्ने ।

–    नियमित नतिजामुखी सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने ।

–    शिक्षक, विद्यालय, स्रोतकेन्द्र र स्थानिय तहमा गरी चार तहमा कम्तिमा मासिक समीक्षा वैठकमा निश्चित प्रगति सुचक ढांचाको आधारमा प्रगति, चुनौतिका विषय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी सम्बन्धित निकायमा त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

–    कम्तिमा चौमासिक रुपमा विद्यालय र अभिभाबकहरुसंग उनीहरुका छोराछोरीहरुको सिकाइ प्रगतिका बारेमा छलफल, घरदैलो भेटघाट गर्ने ।

–    विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको व्यवस्थापन लागि विव्यसलाई जिम्मेवार बनाउने र त्यसको अनुगमनको लागि स्थानिय तहबाट विद्यालय सुधारको लागि अनुगमन समिति व्यवस्था गरी नियमित रुपमा त्यसको अनुगमन गर्ने ।

–    शिक्षणसिकाइ प्रक्रियालाई सहजीकरण तथा प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न स्थानिय तहमा नै विभिन्न विषयगत शिक्षक तथा शिक्षाविज्ञको एक समुह निर्माण गरी विद्यालयका शिक्षकलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने । त्यस्तो समुहले घुम्ति रुपमा प्राविधिकसेवा विद्यालयमै गई दिनुपर्दछ ।

स्थानीय तहले स्थानीयतहमा रहेका सबै बालबालिकाहरुलाई सार्वजानिक शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु पहिलो सर्त हुने छ भने विद्यालयको संरचना भित्र आइसकेकालाई टिकाइ राख्नु अर्को मुख्य दायित्व हुने छ । टिकाएका बालबालिकाहरुलाई समतामुलक सिकाइ सुनिश्चिता गराउनु आजको अपरिर्हयता छ । जीवनउपयोगी सीप र शिक्षाको लागि पनि स्थानियतहले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।  

सार्वजानिक विद्यालयको सुधारमा स्थानीयतहले एक अवसरका रुपमा लिदैं समतामुलक गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चितमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा समतामुलक समाज तथा दिगोविकासको लागि सार्वजनिक सिकाइ सुधारको अभियान सञ्चालन अब पनि नगर्ने हो भने समाज रुपान्तरण संगै देशले काचुली फेर्न नसक्ने कुरामा दुई मत नहोला ।

अब पनि सुधारमा ध्यान नदिने हो भने सबै सार्वजानिक विद्यालयहरुका कक्षाकोठाहरु सुनसान, विद्यालय मर्ज त हुने नै छन् त्यसले भविष्यमा देशको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष दुरगार्मी असर पार्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन । तसर्थ, समयमा नै यस तर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिदैँ सार्वजानिक विद्यालयलाई सबैको पहिलो रोजाइ बनाउनु आजको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

चापागाईं शिक्षा/विकासको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।