संसदले मंगलबार गरेको शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन देशको सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा गरिएको निर्मम प्रहारमात्रै होइन लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमाथि संसदले गरेको गम्भीर खेलबाड हो । दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत अस्थायी र २५ प्रतिशतमात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने संशोधित व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित छ । यसले खुला प्रतिष्पर्धाका लागि शिक्षण लाइसेन्स लिएर वर्षौदेखि सेवा आयोगको विज्ञापन कुरिरहेका झण्डै ८ लाखलाई निराश त बनाएको छ नै संसदले आफ्नो अधिकारको गलत प्रयोग गरेर गलत नजिर स्थापित गरेको छ । सामुदायिक शिक्षाको सुधार चाहनेहरुका लागि यो कालो दिन हो । संसदको यो असभ्य कदम अत्यन्त निन्दनीय छ ।
खुला प्रतिष्पर्धा हुँदा नयाँ जनशक्तिले अवसर पाउँथे र तिनबाट समय सापेक्ष ज्ञान सिक्ने अवसर बालबालिकालाई मिल्थ्यो । दलको फेर समातेर जस्केलाबाट विद्यालयमा शिक्षक बनेका २६ हजार अस्थायीलाई खुसी बनाउन संसदले गरेको यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयमा गर्न खोजेको कार्यकर्ता भर्ती भन्दा बाहेक केही होइन । लाखौं दक्ष जनशक्तिलाई प्रतिष्पर्धाको ढोकामा रोकेर दलहरुले शिक्षक होइन विद्यालयमा आफ्ना भाटहरुलाई नियुक्त गर्दैछन् । जसले सिकाइ कम र पार्टीको भजन कीर्तन तथा भोटको राजनीति बढी गर्नेछन् । भनसुनका आधारमा शिक्षक भएका २६ हजार अस्थायीका नाममा राज्यले ८ लाखभन्दा बढीलाई खुला प्रतिष्पर्धामा निषेध गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न खोज्ने कहिले पनि दक्ष शिक्षक हुन सक्दैनन् । खुलाप्रतिष्पर्धासित तीमात्रै डराउँछन् जोसित क्षमता हुँदैन । अस्थायी शिक्षक तिनै अक्षमहरुको हुल हो जो राजनीतिक फेर समातेर आफूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन खोजिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय सुधारमा लाग्नु पर्ने सार्वभौम संसदले केही आफ्ना कार्यकर्तालाई गर्ने यो हदसम्मको क्रियाकलापले सामुदायिक विद्यालयको भविष्यलाई अन्धकारमा धकेलेको छ । देशको सामुदायिक विद्यालयको अन्धकार यात्रामा साथ दिने सांसदको अनुहारमा वर्षौसम्म यो कलंकको पोतो बसिरहनेछ भन्ने उनीहरुले बिर्सन हुन्न । र, के पनि सम्झिनु पर्नेछ भने बालबालिकाले सांसदको अनुहारको त्यो पोतो हेर्दै धिक्कार्नेमात्रै छैनन् वर्षौवर्ष गिज्याइ रहनेछन् । निर्णय नसच्चिए अबको वर्षौ वर्षसम्म सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा लागेकाले भन्नु पर्नेछ, सामुदायिक शिक्षाको सुधार नचाहनेहरु देशका सांसद हुन् । जो कानुनी बारबन्देज लगाएर सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त पार्न लागिपरेका छन् ।
वर्षौसम्म विद्यालयमा काम गरेका अस्थायी शिक्षकका समस्या थिए । ती मध्ये केही पक्कै दक्ष शिक्षक पनि छन् । तिनको व्यवस्थापन जरुरी थियो । यसअघि पटक पटक व्यवस्थापनका लागि पहल भएका थिए । शिक्षा ऐनको आठौँ संसोधनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५१ र अस्थायीबाट ४९ प्रतिशत दरबन्दी व्यवस्था गर्ने उल्लेख भइसकेको थियो । त्यो पूरै वैज्ञानिक त थिएन तर अस्थायीका समस्या सम्बोन गर्न पर्याप्त थियो ।
एकाएक कांग्रेसका तर्फबाट शिक्षा मन्त्री भएका गोपालमान श्रेष्ठले प्रतिष्पर्धा नगरेर राज्यले दिने सुविधा सहित घर जान तयारलाई पनि स्थायी बनाउने बाटो खोल्नु उनको नालायकी पनमात्र होइन शिक्षामन्त्रीका रुपमा उनले गरेको यो काम अक्षमताको पराकाष्ठा हो । उनी राज्यको शिक्षा सुधार भन्दा सामुदायिक शिक्षालाई भड्खालोमा हालेर देशको शिक्षालाई व्यापारिकरणमा बदल्ने एजेण्टजस्तो देखिनु अत्यन्त दुख लाग्दो कुरा हो । २०४७ सालमा जसरी कृष्णप्रसाद भट्टराई * सरकारले शिक्षकलाई ठाडो रुपमा स्थायी गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई एक कदम पछाडि धकेलेको थियो र सिकाइको एउटा तहमा अहिलेसम्म त्यसबाट बाहिर आउन सकेको थिएन त्यसको झण्डै तीस वर्षपछि गोपालमानले चालेको ७५ प्रतिशत अस्थायीबाट दरबन्दी नियुक्त गर्ने कदम त्यसभन्दा घातक किन छ भने शिक्षामा नयाँ चेतना, नयाँ प्रविधि भित्र्याएर सिकाइ प्रकृया बढाउनु पर्ने बेला विषयवस्तुको समेत गतिलो ज्ञान नभएका हजारौँले फेरि कक्षा कोठा भरिँदै छ । यसले विद्यालयमा शिक्षक होइन कार्यकर्ताको दरिलो उपस्थिति गराउने छ । यसबाट सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किने त पक्का छ, गलत नजिरका कारण भोलिका दिनमा दलीय गुटबन्दी, भनुसुनका कारण शिक्षकजस्तो सम्मानित र दक्ष जनशक्ति जानु पर्ने ठाउँमा दलका हुनमानहरुको भीडभाड बढ्ने छ ।
तथ्यांक अनुसार २६ हजार १ सय ५१ अस्थायी शिक्षक छन् । अध्यापन लाइसेन्स लिएर खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बसेका फ्रेस जनशक्तिको संख्या ७ लाख छ । विश्वविद्यालयहरुबाट वर्षेनी करिब २५ हजारका दरले शिक्षा शास्त्रका स्नातक उत्पादन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जस्केलाबाट छिरेका २६ हजारका लागिमात्रै दिनु पर्ने न्याय कस्तो हो ? स्वदेशमै अवसर र त्यो पनि शिक्षणमै अवसर खोजेर बसेका युवा पुस्तालाई राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारले निराश बनाउँछ कि खुसी ? देशमा दक्ष जनशक्ति जरुरी छ कि राजनीतिक हनुमान ? सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न कार्यकर्ता चाहिन्छ कि विषयगत ज्ञानले निपुण शिक्षक ? संसदले आम नागरिक र देशका लाखौँ बालबालिकालाई यसको पनि जवाफ दिनु पर्छ ।
देश संघीयतामा गएको छ । विद्यालयको संरचना परिवर्तन भएर कक्षा १२ सम्म पुगेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षक अनिवार्य स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनु पर्ने उल्लेख छ । अस्थायी त्यो अवस्थाका छन् ? संघीयतामा गइसकेको मुलुकमा केन्द्रले शिक्षक नियुक्तिका लागि हतारो गर्नु कति ठीक हो ? ७५ प्रतिशत अस्थायीबाट परिवर्तित संरचना अनुसारको देशको सामुदायिक विद्यालयले चाहेको शिक्षक पाउन सक्छन् ? संसद र सांसदले यसको पनि जवाफ दिनु पर्छ ।
कुरा ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई दरबन्दीमा लाने भन्ने मात्रै होइन यो गलत नजिरले राहतमा नियुक्त गरिएका र अस्थायीजस्तै विद्यालयमा काम गरेका ३९ हजार शिक्षकले स्थायीको माग गरे भने तिनका बारे राज्यले के गर्छ ? फेरि खुला प्रतिष्पर्धा कुरेर बसेका लाखौँको भाग कोटेर तिनलाई अवसर दिनु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । यसप्रति बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ । राहतमात्रै होइन हजारौँको संख्यामा रहेका इसीडीका शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने राज्यसित कुनै पहल छैन । देशमा १८ प्रकारका शिक्षक काम गर्छन् भन्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई हेक्का छ कि छैन शंका उनका गतिविधिले उब्जाएको छ ।
शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले आयोगको परीक्षामा अनुतीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्पर्धामा सामान्य उत्तीर्णांक समेत ल्याउन नसकेर अनुतीर्ण हुने नालायक अस्थायी शिक्षकलाई राज्यले सुविधा दिने सम्मको निर्णय सरासर गलत छ । सामान्य उत्तीर्णांक समेत ल्याउन नसक्ने अस्थायी सुविधाका लायक होइनन् बरु अहिलेसम्म हाम्रा नानीहरुको भविष्यमाथि खेलबाड गरेकोमा उनीहरु कारबाहीका लायक छन् । उनीहरुले त आफू अयोग्य भएर पनि आजसम्म अभिभावकको पैसाको तलब खाएर गरेको वेइमानीप्रति माफी माग्नु पर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको साख दिनदिनै खस्किँदै गएको छ यो नयाँ विषय होइन । र पनि ८२ प्रतिशत नागरिकका छोराछारी सामुदायिकमै पढ्छन् यो पनि सत्य हो । शिक्षा मन्त्रालयको अदुरदर्शी तथा लहडी प्रवृत्ति, संसदको हचुवा पन र राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई गर्ने व्यवहारले फेरि पनि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अविश्वास बढाउने पक्का छ । समुदायका सचेत र आम नगरिकले यसको कडा प्रतिवाद गर्न ढिला गर्न हुन्न । देशमा रहेका शिक्षकका संघ संगठन र विद्यार्थीका नाममा खुलेका पार्टीका भातृ संगठनले यस्ता गम्भीर विषयमा बोल्छन् भन्ने अपेक्षा त गर्न सकिन्न तर यो बेला सही आवाज उठाए भने तिनले सम्झे हुन्छ तिनको नामको पनि कम्तीमा इज्जत बढ्छ र थोरै भए पनि देशको सामुदायिक शिक्षा सुधारमा पहल हुन्छ ।
बेला यस्तो जटिल बनेर उभिएको छ कि हामी सामुदायिक शिक्षाको सुधारका पक्षमा उभिने वा ६०१ मध्ये १५५ अर्थात २६ प्रतिशत संसदले गरेको अदुरदर्शी र अपरिपक्व निर्णय टुलुटुलु हेरेर सामुदायिक शिक्षालाई झन् कमजोर बनाउने ? हामी कालो दिनको पक्षमा आँखा चिम्लेर सहिछाप गर्ने कि सामुदायिक शिक्षाको उज्यालो भविष्यका लागि आफ्नो ठाउँबाट सुधारको पहल गर्ने ? यो अस्थायीलाई स्थायी बनाउने कुराको विरोध होइन पद्यतीमा लाग्ने कि लठैत पारामा हचुवाको निर्णयको पछि लाग्ने भन्ने हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक भएको शिक्षा क्षेत्रमा खुला प्रतिष्पर्धालाई गरिएको निषेध कुनै हालतमा ठीक होइन । यसलाई सच्याउनै पर्छ । सच्याउन आम नागरिक, खुला प्रतिष्पर्धाका लागि तयार लाखौँ जनशक्तिले सार्वजानिक दवाव दिनुको विकल्प छैन ।
* सच्याईएको - सं.
विवेकहिन शिक्षा मन्त्रीको शिक्षा ऐन नवौ संशोधनको 75 % अस्थायी र 25% खुला को जुन कदम हो, यो सरासर ठिक छैन l शिक्षा ऐन अाठौ संशोधनको 49%र51% नै अस्थायी शिक्षकको संबोधन पर्याप्त थियो l किन कि(1) यसभित्र योग्य शिक्षक धेरै कम छन् lधेरै शिक्षक अयोग्य र दलबलले जागिरमा छिरेका छन l त्यस कारण नेपालको शैक्षिक स्तर नाजुक छ। (2)अर्को कुरा, यसले हाल सम्माको अस्थायी शिक्षकको सम्बोधन गर्न सकेको छैन (3)यो निर्णयले खुलाबाट अाउँने दक्ष शिक्षकको मात्रा कटौती भएको छ| नेपालको शैशिक स्तर नाजुकबाट माथी उठ्न नसक्ने निस्चित भएको छ,भ्यागुताले कहिले ... छ र? राष्टपतीबाट प्रमानीकरण भैसक्यो l त्यसलाई उलट्याउने कहिले....?
If government wants to increase the quality of education, first of all, goverment should kick out permanent teachers because they are very proud of being permanent but not in achievement of learning.They everytime engage in politics and they are not capable to teach. Temporary teachers are very honest and responsible for their duty. They respect school member rule and the rule of gov. They teach very well .So they are the pilars of quality education. The leaders and educationists of Nepal are blind because they donot know what are the causes decreasing of education.
sarkar ko nalaiki pan
सबै भन्दा खुशिको कुरो २०७३/०३/१५ सम्म नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षक लाई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मा सहभागी गराउने भएको मा,तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ४९% भए हुन्छ सकेसम्म अहिलेसम्म नियुक्ती पाएका सम्पुर्ण शिक्षक लाई समेतिए राम्रो हुन्न्थ्यो,अनुत्तीर्ण शिक्षक लाई सुबिधा दिनु राम्रो होइन,, म आफू नै २०७२/०८/०८ मा नियुक्त अस्थायी शिक्षक हु,,
Temporary teachers means teachers selected locally from the competition. They are not incompetent as you have cited. But they are the ones suffered humiliation and injustice from the states for long time. If they were unfit why did the state not sacked them on time? Do they have not right for their career as they have given their blood, toil and the time of youthfulness?To speak against them is a sin and you are against humanity. Even the most talented is selected and put in the basket of rotten ones, he will suffer the same fate like of others in the basket. To improve the quality in the education system, need to think from the big box of mind and from the broader perspective of school as life line institution of the nation and the world. Let us cheer up for the states' decision and expect all the teachers work hard to polish them and change them a step ahead of the need of the time. Now government must properly plan, execute and bring the best result from the public education system even with scarce resources so that our youth can be the best competent globally.
शिक्षा ऐनको आठौ संशोधन भन्दा नवौ संशोधनमा त्यत्रो ठूलो कुरा के छ र कोलाहल मच्चाउनु ? #आठौ: आन्तरिक- खुलामा ५१%-४९% थियो ! : परिक्षा र सुबिधा दुइमा एक शुरुमा छान्नु पर्ने ! #नवौ: आन्तरिक- खुलामा ७५%-२५% भयो ! : परिक्षा दिएर छनोट नहुदा पनि सुबिधा पाउने ! आखिर हिजोको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब १०,००० ले शुरुमै सुबिधा रोजेका थिए अब उनिहरु मध्ये धेरै परिक्षामा सहभागी होलान ! यस बाट हिजो अनुमान गरेभन्दा १-२ हजार बढी अस्थायी साथिहरु जसले लामो अनुभव सगालेका छन, उनिहरु स्थायी हुनेछन ! उनिहरु अहिले कोलाहल गरे झै अयोग्य होइनन ! सामुदायीक विद्यालयमा धेरै दरबन्दी सिर्जना गर्नु आवस्यक छ, त्यसो गरिएमा त्यहाबाट धेरै युवा अनि समय अनुकुलका शिक्षक विद्यालयमा भित्रिन्छन ! यो ससोधनबाट रिक्त हुने दरबन्दिमा हजारौ नया जनशक्ति भितृन्छ्न ! सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्न शिक्षक मात्र होइन, मौजुदा योजना, नीति, बिद्यालय प्रसासनको क्ष्यमता, समुदायको अपनत्व, राजनितिक इच्छा शक्ति जस्ता पक्ष पनि प्रमुख हुन आउछन । यता तर्फ ध्यानै नदिइ एकोहोरो रटान लगाएर अस्थायी शिक्षकको बिरोध गर्नु कुनै महान कार्य होइन, केवल `टाउकोको दवाइ नाइटो तिर लाई´ भने झै मात्र हो । #बुझे राम्रो, नबुझे के पो गर्नु छ र ?
शिक्षा ऐनको आठौ संशोधन भन्दा नवौ संशोधनमा त्यत्रो ठूलो कुरा के छ र कोलाहल मच्चाउनु ? #आठौ: आन्तरिक- खुलामा ५१%-४९% थियो ! : परिक्षा र सुबिधा दुइमा एक शुरुमा छान्नु पर्ने ! #नवौ: आन्तरिक- खुलामा ७५%-२५% भयो ! : परिक्षा दिएर छनोट नहुदा पनि सुबिधा पाउने ! आखिर हिजोको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब १०,००० ले शुरुमै सुबिधा रोजेका थिए अब उनिहरु मध्ये धेरै परिक्षामा सहभागी होलान ! यस बाट हिजो अनुमान गरेभन्दा १-२ हजार बढी अस्थायी साथिहरु जसले लामो अनुभव सगालेका छन, उनिहरु स्थायी हुनेछन ! उनिहरु अहिले कोलाहल गरे झै अयोग्य होइनन ! सामुदायीक विद्यालयमा धेरै दरबन्दी सिर्जना गर्नु आवस्यक छ, त्यसो गरिएमा त्यहाबाट धेरै युवा अनि समय अनुकुलका शिक्षक विद्यालयमा भित्रिन्छन ! यो ससोधनबाट रिक्त हुने दरबन्दिमा हजारौ नया जनशक्ति भितृन्छ्न ! सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्न शिक्षक मात्र होइन, मौजुदा योजना, नीति, बिद्यालय प्रसासनको क्ष्यमता, समुदायको अपनत्व, राजनितिक इच्छा शक्ति जस्ता पक्ष पनि प्रमुख हुन आउछन । यता तर्फ ध्यानै नदिइ एकोहोरो रटान लगाएर अस्थायी शिक्षकको बिरोध गर्नु कुनै महान कार्य होइन, केवल `टाउकोको दवाइ नाइटो तिर लाई´ भने झै मात्र हो । #बुझे राम्रो, नबुझे के पो गर्नु छ र ?
शिक्षा ऐनको आठौ संशोधन भन्दा नवौ संशोधनमा त्यत्रो ठूलो कुरा के छ र कोलाहल मच्चाउनु ? #आठौ: आन्तरिक- खुलामा ५१%-४९% थियो ! : परिक्षा र सुबिधा दुइमा एक शुरुमा छान्नु पर्ने ! #नवौ: आन्तरिक- खुलामा ७५%-२५% भयो ! : परिक्षा दिएर छनोट नहुदा पनि सुबिधा पाउने ! आखिर हिजोको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब १०,००० ले शुरुमै सुबिधा रोजेका थिए अब उनिहरु मध्ये धेरै परिक्षामा सहभागी होलान ! यस बाट हिजो अनुमान गरेभन्दा १-२ हजार बढी अस्थायी साथिहरु जसले लामो अनुभव सगालेका छन, उनिहरु स्थायी हुनेछन ! उनिहरु अहिले कोलाहल गरे झै अयोग्य होइनन ! सामुदायीक विद्यालयमा धेरै दरबन्दी सिर्जना गर्नु आवस्यक छ, त्यसो गरिएमा त्यहाबाट धेरै युवा अनि समय अनुकुलका शिक्षक विद्यालयमा भित्रिन्छन ! यो ससोधनबाट रिक्त हुने दरबन्दिमा हजारौ नया जनशक्ति भितृन्छ्न ! सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्न शिक्षक मात्र होइन, मौजुदा योजना, नीति, बिद्यालय प्रसासनको क्ष्यमता, समुदायको अपनत्व, राजनितिक इच्छा शक्ति जस्ता पक्ष पनि प्रमुख हुन आउछन । यता तर्फ ध्यानै नदिइ एकोहोरो रटान लगाएर अस्थायी शिक्षकको बिरोध गर्नु कुनै महान कार्य होइन, केवल `टाउकोको दवाइ नाइटो तिर लाई´ भने झै मात्र हो । #बुझे राम्रो, नबुझे के पो गर्नु छ र ?
हत्यारा, भ्रस्टाचारी,कालाेबजारी,लुटेरा, बलात्कारीहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकार, उन्मुक्ति दिने अदालत र माफियाकाे कब्जामा भएकाे संसद भएकाे देशमा के अनाैठाे भयाे र ? ग्रमीण बस्ति र दुरदराजमा बस्ने, विपन्न , मध्यम बर्गका श्रमजीवी सिधासाधा जनताका छाेराछाेरीकाे घाँटी रेटेर भविष्य चाैपट पार्ने मनसाय हाे। अब राजधानी र सदरमुकामहरुमा शिक्षक थुपारेर गाउँका सामुदायिक स्कुलमा ताला लगाए हुन्छ। हुनेखानेका छाेराछाेरीलाई निजी र विदेशी विद्यालय छँदैछन् ।
तपाईको लेख अनुसार तपाईलाईपनि तेस्तै शिक्षकले पढाए जस्तो लाग्यो, सहि कुरो तपाईको पनि सत्बुद्दि आओस । धन्यहोस भगवान यस्ताको ।
Ptratrakar jiu yestaa pakchepati samachar lekhera beijeti nakamau.Nispakche samachar lekhana sikau.yekchoti gahirera sochau tapai yettiko lekhana sikako pani tinaile hola.Pit pratra karita nagarau .
Your writing is absolutely right.