Edukhabar
शुक्रबार, १८ फागुन २०८०
सम्पादकीय

शिक्षाको कालो दिन

बुधबार, ०४ असोज २०७४

संसदले मंगलबार गरेको शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन देशको सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा गरिएको निर्मम प्रहारमात्रै होइन लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमाथि संसदले गरेको गम्भीर खेलबाड हो । दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत अस्थायी र २५ प्रतिशतमात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने संशोधित व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित छ । यसले खुला प्रतिष्पर्धाका लागि शिक्षण लाइसेन्स लिएर वर्षौदेखि सेवा आयोगको विज्ञापन कुरिरहेका झण्डै ८ लाखलाई निराश त बनाएको छ नै संसदले आफ्नो अधिकारको गलत प्रयोग गरेर गलत नजिर स्थापित गरेको छ । सामुदायिक शिक्षाको सुधार चाहनेहरुका लागि यो कालो दिन हो । संसदको यो असभ्य कदम अत्यन्त निन्दनीय छ ।

खुला प्रतिष्पर्धा हुँदा नयाँ जनशक्तिले अवसर पाउँथे र तिनबाट समय सापेक्ष ज्ञान सिक्ने अवसर बालबालिकालाई मिल्थ्यो । दलको फेर समातेर जस्केलाबाट विद्यालयमा शिक्षक बनेका २६ हजार अस्थायीलाई खुसी बनाउन संसदले गरेको यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयमा गर्न खोजेको कार्यकर्ता भर्ती भन्दा बाहेक केही होइन । लाखौं दक्ष जनशक्तिलाई प्रतिष्पर्धाको ढोकामा रोकेर दलहरुले शिक्षक होइन विद्यालयमा आफ्ना भाटहरुलाई नियुक्त गर्दैछन् । जसले सिकाइ कम र पार्टीको भजन कीर्तन तथा भोटको राजनीति बढी गर्नेछन् । भनसुनका आधारमा शिक्षक भएका २६ हजार अस्थायीका नाममा राज्यले ८ लाखभन्दा बढीलाई खुला प्रतिष्पर्धामा निषेध गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न खोज्ने कहिले पनि दक्ष शिक्षक हुन सक्दैनन् । खुलाप्रतिष्पर्धासित तीमात्रै डराउँछन् जोसित क्षमता हुँदैन । अस्थायी शिक्षक तिनै अक्षमहरुको हुल हो जो राजनीतिक फेर समातेर आफूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन खोजिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय सुधारमा लाग्नु पर्ने सार्वभौम संसदले केही आफ्ना कार्यकर्तालाई गर्ने यो हदसम्मको क्रियाकलापले सामुदायिक विद्यालयको भविष्यलाई अन्धकारमा धकेलेको छ । देशको सामुदायिक विद्यालयको अन्धकार यात्रामा साथ दिने सांसदको अनुहारमा वर्षौसम्म यो कलंकको पोतो बसिरहनेछ भन्ने उनीहरुले बिर्सन हुन्न । र, के पनि सम्झिनु पर्नेछ भने बालबालिकाले सांसदको अनुहारको त्यो पोतो हेर्दै धिक्कार्नेमात्रै छैनन् वर्षौवर्ष गिज्याइ रहनेछन् । निर्णय नसच्चिए अबको वर्षौ वर्षसम्म सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा लागेकाले भन्नु पर्नेछ, सामुदायिक शिक्षाको सुधार नचाहनेहरु देशका सांसद हुन् । जो कानुनी बारबन्देज लगाएर सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त पार्न लागिपरेका छन् ।

वर्षौसम्म विद्यालयमा काम गरेका अस्थायी शिक्षकका समस्या थिए । ती मध्ये केही पक्कै दक्ष शिक्षक पनि छन् । तिनको व्यवस्थापन जरुरी थियो । यसअघि पटक पटक व्यवस्थापनका लागि पहल भएका थिए । शिक्षा ऐनको आठौँ संसोधनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५१ र अस्थायीबाट ४९ प्रतिशत दरबन्दी व्यवस्था गर्ने उल्लेख भइसकेको थियो । त्यो पूरै वैज्ञानिक त थिएन तर अस्थायीका समस्या सम्बोन गर्न पर्याप्त थियो ।

एकाएक कांग्रेसका तर्फबाट शिक्षा मन्त्री भएका गोपालमान श्रेष्ठले प्रतिष्पर्धा नगरेर राज्यले दिने सुविधा सहित घर जान तयारलाई पनि स्थायी बनाउने बाटो खोल्नु उनको नालायकी पनमात्र होइन शिक्षामन्त्रीका रुपमा उनले गरेको यो काम अक्षमताको पराकाष्ठा हो । उनी राज्यको शिक्षा सुधार भन्दा सामुदायिक शिक्षालाई भड्खालोमा हालेर देशको शिक्षालाई व्यापारिकरणमा बदल्ने एजेण्टजस्तो देखिनु अत्यन्त दुख लाग्दो कुरा हो । २०४७ सालमा जसरी कृष्णप्रसाद भट्टराई * सरकारले शिक्षकलाई ठाडो रुपमा स्थायी गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई एक कदम पछाडि धकेलेको थियो र सिकाइको एउटा तहमा अहिलेसम्म त्यसबाट बाहिर आउन सकेको थिएन त्यसको झण्डै तीस वर्षपछि गोपालमानले चालेको ७५ प्रतिशत अस्थायीबाट दरबन्दी नियुक्त गर्ने कदम त्यसभन्दा घातक किन छ भने शिक्षामा नयाँ चेतना, नयाँ प्रविधि भित्र्याएर सिकाइ प्रकृया बढाउनु पर्ने बेला विषयवस्तुको समेत गतिलो ज्ञान नभएका हजारौँले फेरि कक्षा कोठा भरिँदै छ । यसले विद्यालयमा शिक्षक होइन कार्यकर्ताको दरिलो उपस्थिति गराउने छ । यसबाट सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किने त पक्का छ, गलत नजिरका कारण भोलिका दिनमा दलीय गुटबन्दी, भनुसुनका कारण शिक्षकजस्तो सम्मानित र दक्ष जनशक्ति जानु पर्ने ठाउँमा दलका हुनमानहरुको भीडभाड बढ्ने छ ।

तथ्यांक अनुसार २६ हजार १ सय ५१ अस्थायी शिक्षक छन् । अध्यापन लाइसेन्स लिएर खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बसेका फ्रेस जनशक्तिको संख्या ७ लाख छ । विश्वविद्यालयहरुबाट वर्षेनी करिब २५ हजारका दरले शिक्षा शास्त्रका स्नातक उत्पादन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जस्केलाबाट छिरेका २६ हजारका लागिमात्रै दिनु पर्ने न्याय कस्तो हो ? स्वदेशमै अवसर र त्यो पनि शिक्षणमै अवसर खोजेर बसेका युवा पुस्तालाई राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारले निराश बनाउँछ कि खुसी ? देशमा दक्ष जनशक्ति जरुरी छ कि राजनीतिक हनुमान ? सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न कार्यकर्ता चाहिन्छ कि विषयगत ज्ञानले निपुण शिक्षक ? संसदले आम नागरिक र देशका लाखौँ बालबालिकालाई यसको पनि जवाफ दिनु पर्छ ।

देश संघीयतामा गएको छ । विद्यालयको संरचना परिवर्तन भएर कक्षा १२ सम्म पुगेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षक अनिवार्य स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनु पर्ने उल्लेख छ । अस्थायी त्यो अवस्थाका छन् ? संघीयतामा गइसकेको मुलुकमा केन्द्रले शिक्षक नियुक्तिका लागि हतारो गर्नु कति ठीक हो ? ७५ प्रतिशत अस्थायीबाट परिवर्तित संरचना अनुसारको देशको सामुदायिक विद्यालयले चाहेको शिक्षक पाउन सक्छन् ? संसद र सांसदले यसको पनि जवाफ दिनु पर्छ ।

कुरा ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई दरबन्दीमा लाने भन्ने मात्रै होइन यो गलत नजिरले राहतमा नियुक्त गरिएका र अस्थायीजस्तै विद्यालयमा काम गरेका ३९ हजार शिक्षकले स्थायीको माग गरे भने तिनका बारे राज्यले के गर्छ ? फेरि खुला प्रतिष्पर्धा कुरेर बसेका लाखौँको भाग कोटेर तिनलाई अवसर दिनु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । यसप्रति बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ । राहतमात्रै होइन हजारौँको संख्यामा रहेका इसीडीका शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने राज्यसित कुनै पहल छैन । देशमा १८ प्रकारका शिक्षक काम गर्छन् भन्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई हेक्का छ कि छैन शंका उनका गतिविधिले उब्जाएको छ ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले आयोगको परीक्षामा अनुतीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्पर्धामा सामान्य उत्तीर्णांक समेत ल्याउन नसकेर अनुतीर्ण हुने नालायक अस्थायी शिक्षकलाई राज्यले सुविधा दिने सम्मको निर्णय सरासर गलत छ । सामान्य उत्तीर्णांक समेत ल्याउन नसक्ने अस्थायी सुविधाका लायक होइनन् बरु अहिलेसम्म हाम्रा नानीहरुको भविष्यमाथि खेलबाड गरेकोमा उनीहरु कारबाहीका लायक छन् । उनीहरुले त आफू अयोग्य भएर पनि आजसम्म अभिभावकको पैसाको तलब खाएर गरेको वेइमानीप्रति माफी माग्नु पर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको साख दिनदिनै खस्किँदै गएको छ यो नयाँ विषय होइन । र पनि ८२ प्रतिशत नागरिकका छोराछारी सामुदायिकमै पढ्छन् यो पनि सत्य हो । शिक्षा मन्त्रालयको अदुरदर्शी तथा लहडी प्रवृत्ति, संसदको हचुवा पन र राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई गर्ने व्यवहारले फेरि पनि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अविश्वास बढाउने पक्का छ । समुदायका सचेत र आम नगरिकले यसको कडा प्रतिवाद गर्न ढिला गर्न हुन्न । देशमा रहेका शिक्षकका संघ संगठन र विद्यार्थीका नाममा खुलेका पार्टीका भातृ संगठनले यस्ता गम्भीर विषयमा बोल्छन् भन्ने अपेक्षा त गर्न सकिन्न तर यो बेला सही आवाज उठाए भने तिनले सम्झे हुन्छ तिनको नामको पनि कम्तीमा इज्जत बढ्छ र थोरै भए पनि देशको सामुदायिक शिक्षा सुधारमा पहल हुन्छ ।

बेला यस्तो जटिल बनेर उभिएको छ कि हामी सामुदायिक शिक्षाको सुधारका पक्षमा उभिने वा ६०१ मध्ये १५५ अर्थात २६ प्रतिशत संसदले गरेको अदुरदर्शी र अपरिपक्व निर्णय टुलुटुलु हेरेर सामुदायिक शिक्षालाई झन् कमजोर बनाउने ? हामी कालो दिनको पक्षमा आँखा चिम्लेर सहिछाप गर्ने कि सामुदायिक शिक्षाको उज्यालो भविष्यका लागि आफ्नो ठाउँबाट सुधारको पहल गर्ने ? यो अस्थायीलाई स्थायी बनाउने कुराको विरोध होइन पद्यतीमा लाग्ने कि लठैत पारामा हचुवाको निर्णयको पछि लाग्ने भन्ने हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक भएको शिक्षा क्षेत्रमा खुला प्रतिष्पर्धालाई गरिएको निषेध कुनै हालतमा ठीक होइन । यसलाई सच्याउनै पर्छ । सच्याउन आम नागरिक, खुला प्रतिष्पर्धाका लागि तयार लाखौँ जनशक्तिले सार्वजानिक दवाव दिनुको विकल्प छैन ।

* सच्याईएको - सं.

प्रतिक्रिया