Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
अन्तर्वार्ता

शिक्षा मन्त्रीको काम गर्ने तरिका र शैली ठिक भएन

शुक्रबार, ०५ मंसिर २०७१

डा.गणेशमान गुरुङ्, संयोजक, ब्यवस्थापिका संसद महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति अन्र्तगतको शिक्षा उपसमिति

भदौ २५ गते बसेको पहिलो बैठक यता गएको कात्तिक २८ गते सम्म उपसमितिका ८ वटा बैठक बसे । तर यी सबै बैठक केवल बैठकमा मात्रै सिमित भएका छन् । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि कुनै उपलब्धिमूलक काम हुन नसक्नुको खास कारण के हो ? उपसमितिको अवको योजना के छ ? उपसमितिका संयोजक डा.गणेशमान गुरुङ्सँग एडुखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अँश :
 

  • समितिका ८ बटा बैठक त भए तर कुनै ठोस प्रगति देखिदैँन नी किन ?

मैले भोगिराखेको कुरा के भने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा नीतिको रिपोर्ट बुझाएको आज सात महिना भयो । शिक्षा मन्त्रालयले बाकसमा किन थन्क्याउँछ ? जरुरी नै छैन बाबा ! किन थन्क्याउने ? थन्क्याएकै मैले कुरो बुझिराखेको छैन ।

  • त्यो निकाल्न समितिले केही गर्न किन नसकेको ?

दुई तीन बर्ष देखि छाता ऐन भनेर पार्लियामेन्टमै दर्ता भएर राखेको छ । कि त्यसलाई ल्याउनु पर्यो हैन छाता ऐन विधेयकमा कमी कमजोरी छ भने ब्याक गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई भन्नु पर्यो । शिक्षा मन्त्रीसंग लौन कीन नभएको ? भनेर खोज तलास गरेको त्यो पनि भएन । अब माध्यामिक स्तरमा शिक्षकहरु १७ थरीका त लिष्टै दिए मलाई । गनेँ ओहो ! सपनै देखें १७ थरी टिचर ? थाह पाएको त के भने एउटा पार्ट टाईम हो, एउटा करार हो, एउटा अस्थाई हो, एउटा स्थाई हो, एउटा ज्याला दारी हो । चार पाँच थरीका यो भोग्दै आएको कुरो हो । १७ थरीका देखे पछि म तोरीको फूल देखेँ । यसलाई एक रुपता गरेर ल्याउन शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय किन गम्भिर हुँदैन ? यो चासो भएको हुनाले अव केले यसको निराकरण गरी सम्बाधोन गर्छ भन्दा खेरी शिक्षा ऐन तुरुन्त आउनु पर्यो । ऐनको सन्दर्भमा विद्यालयको संरचना गर्ने गरी आएको एसएसआरपी (विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम) २००९ मा आएको २०१५ मा सकिने, मिति सकिन थालिसक्यो । तर गर्दै गर्दैनन् । किन मिलाउँदैनन् भन्ने सोच्दा सोच्दा के टुङ्गोमा पुगेँ भने, मैले पो कलेज खोलिन, मैले पो बोर्डिङ खोलीन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाजिर गर्ने अन्त गएर पढाउने गरिनँ । त्यहाँ के रैछ भने कतिपय प्राध्यापक साथीहरु प्रश्नपत्र निकाल्ने त्यो पनि पैसा आउने भयो । कपी जाँच्न उनै जाने भए । रिजल्टको स्किृनीङ् र रिजल्ट पनि उनैले निकाल्ने । मुठिभरका टिचर ईन्भल्व हुने तीनीहरुलाई नै बोलाउने, तीनीहरुले नै खाने त्यस्तो जालो रैछ । यस्ता एक्टरहरु पत्ता लगाउनु छ ।

  • अहिले सम्म किन यस्ता पात्रहरुलाई पत्ता लगाउनु भएन त ?

सकिएन । मुखले मैले भनिदिएँ त्यति मात्रै हो ।

  • के चिजले रोकियो त ? ऐनले मात्रै हो त काम नभएको ? कि मन्त्रालय भित्र भएको कुनै संरचना नै काम गर्न नदिने खालको छ ?

उच्च माध्यामिकका केही पदाधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका केही मान्छे पनि छन् । उनीहरुले गर्दिन कहिल्यै नभन्ने तर कहिल्यै नगर्ने छन् । हुन्छ भन्ने, नगर्ने एउटा सर्कल छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालय दोषि छ । शिक्षा मन्त्रालय नेता हो त्यसले नेतृत्व लिएर यसलाई चाँडै अगाडि बढाउनु पर्छ ।

  • संसदीय ब्यवस्थामा संसदीय समिति माथि हुन् उनीहरुले दिने निर्देशन ...

अव निर्देशन दिने हो नी त । अझै एक पटक शिक्षा मन्त्रीसँग बस्नु परेको छ । अस्ति बसियो आधा भयो । माननीय सदस्यले बोल्ने क्रम बाँकी नै छ । शिक्षा मन्त्री विदेश जान्छु भन्नु भयो त्यसैले रोकियो । फेरी एक चोटि उहाँलाई ल्याएर शिक्षा ऐन, छाता ऐन, आयोगले दिएको रिपोर्ट किन थान्का लाईन्छ ? उच्च शिक्षालाई कसरी अगाडी बढाईन्छ ? पदाधिकारी नियुक्ति किन ढिलो हुँदै छ ? यी तमाम कुरालाई राखेर हामीले मूल समितिमा राखेर त्यहाँबाट निर्देशन दिने काम गर्छौ ।

  • उप समितिले फेरी मूल समितिलाई सिफारिस गर्दा प्रकृया लामो भएर फेरी काम लम्बिने पो हो की ?

तपाईले भनेको कुरा ठिक हो । मैले सचिवलाई सोधेँ । मैले नै निर्देशन दिए हुन्छ ? भन्दा नगरौँ भन्ने कुरा आयो । सरलाई अलिक सुहाउँदैँन भने । त्यसैले प्रकृयामा लगौँ भनेको हो । 

  • तपाई त शिक्षा क्षेत्र बुझेको मान्छे । ऐन नीयम नआएर मात्रै शैक्षिक गतिविधि खलबलिएको हो त ? 

हैन अरु पनि समस्या छन् । तर मुख्य कुरो ऐन नआएरै समस्या भयो । जस्तै तराईमा झोले विद्यालयहरुको समस्या देखियो नी यो पनि ऐन संगै सम्बन्धित छ । कार्यान्वयन र अनुगमन फितलो भयो ।

  • अहिले शिक्षा क्षेत्र भनेको भ्रष्टाचारको मुख्य क्षेत्र हो जस्तो देखिदैँछ । हरेक दिन जस्तो अख्तियारले मुद्धा हालिराखेको छ, यस्ता मुद्धामा संसदीय उपसमितिको भूमिका कमजोर भएको हो ?

शिक्षा उपसमितिले जे जति गर्नु पर्ने हो गर्न सकेको छैन । समयको पावन्दिले गर्दा पनि यस्तो भएको हो । जस्तो जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रकै समस्या आयो । उनीहरु भन्छन् हामी क्लिन हो । निजी क्षेत्रमा गएर समस्या भयो भन्छन् । यता सोध्यो केन्द्रले काम गर्न नसकेकोले निजीलाई दिएको हो भनियो । त्यहीँ हामी भिजिट गर्न बाँकी छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा परे । अली अली माष्टरहरुको काम गर्ने ढँग पनि नपुगेको हो । उनीहरु तरिका गरेर काम गर्न जान्दैनन् । म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा हुँदा पैसा माग्न आउँदा निवेदन लेख्नै नजान्ने पनि देखेँ । माष्टरले पढाउन मात्रै जानेका छन् । अली अली नियत पनि हो । किन भने हावा नआई पात हल्लिन । यी दुवै कुरा भएर शिक्षामा भ्रष्टाचार भएको हो ।

  • अब उप समितिले कसरी काम अघि बढाउँछ त ?

अब तुरुन्त शिक्षा मन्त्रीलाई बोलाएर आयोगको रिपोर्ट किन अघि बढेन ? छाता ऐन किन अघि बढेन ? शिक्षा ऐन ठ्याक्कै कहिले ल्याउने ? भ्रष्टाचारको सवालमा तपाईको दृष्टिकोण के छ ? भनेर समितिमा लगेर निर्देशन दिने काम गर्छु । शिक्षा ऐन आयो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । ऐन अड्काउनु हुँदैन । अहिले प्रतिबेदन लेख्ने काममा छु म ।

  • तपाईको मतलव शिक्षा मन्त्रीको काम नै समस्या हो ?

शिक्षा मन्त्री मेरो साह्रै निकट हुनुहुन्छ । तर उहाँको काम गराईको जुन तरिका र शैली छ त्यसले समाधान दिएको छैन । मुख्य कुरो त्यहाँ छ । अहिले देखिएको समस्या सुल्झाउनलाई जुन प्रयत्न गर्नु पथ्र्यो त्यो भएन । त्यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ । जस्तै अस्थाई शिक्षक आन्दोलनमा छन्, ऐन आउने वित्तिकै त्यो समस्या समाधान हुने रहेछ । यी तमाम समस्या समाधान गर्न उहाँ कृयाशिल हुन पर्छ । म पनि उहाँको सुभेच्छुक हुँ । तर उहाँ एक्टिभ हुनु भएन ।

  • भनेपछि मन्त्रीको काम चित्त बुझ्दो भएन है ?

के काम गर्नु भयो र ? झट्ट हेर्दा शिक्षा मन्त्रीले यो काम गर्नु भो भन्ने के देखियो र ?

प्रतिक्रिया