काठमाडौं - आफू मन्त्री भएकै बेला उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार पारेको 'जस लिने लोभ' गरेका शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको चाहनामा अधिकाँश सदस्यले विरोध गरेपछि आयोगको म्याद चार महिना थपिने भएको छ । ५ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने अवधि सहित गत भदौ १९ गते मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको  म्याद सकिनु अघिल्लो दिन बिहीबार बसेको आयोगको तेश्रो बैठकले ४ महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो । अब, उक्त निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराउनु पर्ने हुन्छ ।

अधिकाँश सदस्यहरुले बोलेपछि मन्त्री श्रेष्ठले बाँकी रहेका सबै काम १ महिनामा सक्ने गरी आयोगको म्याद थप्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

'१५ दिन भित्रमा फिल्ड वर्क सकौं, बाँकी १५ दिनमा बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिऊँ, त्यसैले एक महिनाको समय थप गर्ने मेरो प्रस्ताव छ, अनुमोदन गरिदिनु होला' मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्ताव गरे,  'थपिएको एक महिनामा काम नसकिए पछि छलफल गरौंला ।'

मन्त्रीले उक्त प्रस्ताव गर्नासाथ बैठकमा विरोध भएको थियो । मन्त्रीले गरेको १ महिना थप गर्ने प्रस्ताव आफूँ मन्त्री हुँदै प्रतिवेदन बुझ्ने जस लिन खोजेको अड्कल काटेर सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए । यसरी विरोध जनाउनेमा अधिकाँश बाम गठबन्धन तथा उक्त समूह निकट ब्यक्तिहरु थिए । एमालेका तर्फबाट पूर्व सांसद डा. गणेशमान गुरुङ्ले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कुनै दलको लागि नभएर राष्ट्रको लागि हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी रहेको बताए । यस अघि पनि सरकार परिवर्तन हुँदा आयोगको काम नयाँ सरकारले गरेको स्मरण गराउँदै उनले राष्ट्रको शिक्षा सुधारका लागि भएको काम हतार हतार नभई गम्भिरता पूर्वक सक्नु पर्ने सुझाव दिए ।

'हामीले लामो समय देखि आयोगको माग गर्यौं, कसैले गरेनन् तर मन्त्री ज्यूले आयोग गठन गर्नु भयो उहाँलाई धन्यवाद छ' गुरुङ्ले भने, 'तर मन्त्री ज्यूको यो प्रस्तावमा मेरो सहमती रहेन ।'

गुरुङ् सँगैको कुर्चिमा बसेकी एमालेकी पूर्व सांसद रञ्जुकुमारी झाले गुरुङ् बोलीरहँदा आयोगको बाँकी काम आउने सरकारले गर्ने धारणा राखेकी थिईन् । आयोगका सदस्य मध्य पश्मिाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालाले पनि मन्त्रीको उक्त प्रस्तावको विरोध गरे ।

'५ महिनामा त नसकिएको काम अब १ महिनामा सकिने कुनै आधार रहेन' कोइरालाले भने, 'हामी प्रदेश तह सम्म पुगेर सुझाव संकलन गर्ने भन्दै छौं, त्यो १ महिनामा सकिन्न ।'

एमाले निकट शिक्षकहरुको संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले पनि भोली कसले गर्ला भन्ने चिन्ता छाडेर काम कस्तो गर्ने भन्ने बारेमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।

'अहिले आयोगको अवधि बढाउँ भोली जसले गर्ला गर्ला' उनले भने ।

यस अघि बैठकमा बोलेका सबै सदस्यले आयोगको म्याद थप्न आग्रह गरेका थिए । तर उनीहरु कसैले पनि अवधि यकिन गरेर बोलेका थिएनन् ।

बैठक शुरुमै आयोगका सदस्य सचिव समेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले आयोगको अहिले सम्मको कार्य प्रगती तथा बैठकको एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले थप सुझाव संकलन, माघ १९ पछि म्याद थप, प्रदेशस्तरीय अन्तरकृया एवं छलफल र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने गरी ४ वटा एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । सोही आधारमा हरेक एजेण्डालाई एक एक महिना छुट्याएर आयोगको म्याद ४ महिना थप गर्न पूर्व शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले सुझाव दिएका थिए ।

गत भदौ ३० गते बसेको आयोगको पहिलो बैठकबाट १५ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो । विज्ञ समूहले पुस ४ गते प्रारम्भिक मस्यौदा भन्दै सिफारिस बुझाएको थियो । तर समूहको उक्त कार्यमा निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै आयोगमा सदस्य रहेकाहरुले आलोचना गरेका थिए । तत्कालिन उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको छाता संगठन हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले एक समूहलाई हेपेको आरोप लगाए भने एन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष कर्ण शाहीले आफूहरुलाई खुईल्याउन खोजिएको आरोप लगाए । प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे र पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले विज्ञ समूहको उक्त सिफारिसमा निजीलाई निषेध गरेको भन्दै आलोचना गरे ।

यो पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको बैठकमा विज्ञ समूहको आलोचना