काठमाडौं - समृद्धिको नारा दिएर चुनावी एकता गरेका मुख्य दुई बाम पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले उनीहरुले गर्ने भनेको पार्टी एकिकरण अगावै मन्त्रालयको भागवण्डा गरेका छन् । दुई दलका अध्यक्षहरुमा कुनै 'ठूलो दवाव' परेन वा कुनै 'विचलन' आएन भने शिक्षा मन्त्रालयको कुर्चिमा एमालेका नेता बस्ने 'लगभग पक्का' भएको एमालेका एक नेताले दावी गरेका छन् ।

२०६७ सालमा झलनाथ खनालको मन्त्रीमण्डलमा गंगालाल तुलाधर एमालेका तर्फबाट शिक्षा मन्त्री भएका थिए । त्यस यताको ७ बर्षमा काँग्रेसबाट चित्रलेखा यादव, माओवादी केन्द्रबाट गिरिराजमणि पोखरेल र धनिराम पौडेल तथा पछिल्लो पटक काँग्रेसकै गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्रीको कुर्चिमा बसेका थिए । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीका दीनानाथ शर्मा र २०६९ सालको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिमण्डलमा माधवप्रसाद पौडेल शिक्षा मन्त्री थिए ।

एमालेका तर्फबाट ०६३ सालमा डा. मंगलसिद्धि मानन्धर र २०६४ सालमा प्रदीप नेपाल शिक्षा मन्त्री भएका थिए । गणतन्त्र पछि शिक्षा मन्त्रीको कुर्चिमा बसेका मध्ये एमालेका नेपाल र माओवादीका पोखरेललाई तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गरेका मन्त्रीका रुपमा चित्रण गरिदैं आएको छ ।

एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिच बिहीबार भएको सहमती अनुसार मन्त्रालयको संख्या १८ बनाउने र त्यस मध्ये प्रधानमन्त्री सहित ११ मन्त्रालय एमालेलाई र बाँकी सात मन्त्रालय माओवादीलाई राख्ने सहमती बनेको एमालेका एक नेताले एडुखबरलाई बताए ।

नामको बारेमा शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटिको बैठक यता यकिन गर्न नसकिने ती नेताले बताए ।

'धेरै कामरेडहरुको नामका बारेमा छलफल भएको छ, तर शिक्षा बुझेको ब्यक्ति हुनु पर्छ भन्ने बारेमा चाँही सबै क्लियर छौं' ती नेताले भने 'संघीयता सँगै शिक्षाका विषय थप जटिल बनेको अवस्थामा त्यसलाई हेण्डल गरेर जान सक्ने ब्यक्ति नै शिक्षा मन्त्री हुन्छ ।'

सहमती अनुसार एमालेले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय सहित अर्थ तथा योजना, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राखेको छ । यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सूचना तथा सञ्चार र पर्ययन मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको छ ।

माओवादीले गृह सहित जलस्रोत तथा ऊर्जा, शहरी विकास, आवास खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन, श्रम तथा रोजगार तथा महिला बालवालिका मन्त्रालय पाएको छ ।

'एकता हुँदै गर्छ, सरकार त पूर्ण गर्नु पर्यो, त्यही भएर दुवै अध्यक्ष बिच मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेर भागवण्डा मिलाईएको हो' ती नेताले भने, 'उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र सूर्य चिन्ह लिएर उठेका स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठिलाई पनि सरकारमा सामेल गर्ने अवस्था आयो भने दुवै दलले एक एक मन्त्रालय छाड्ने सहमती पनि भएको छ ।'