काठमाठौं - शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार ब्यवस्थापन समितिबाट हुने प्रवन्ध गर्न सामुदायिक विद्यालय ब्यवस्थापन समिति महासंघ र नेपाल सामुदायिक विद्यालय ब्यवस्थापन समिति संघले माग गरेका छन् । उल्लेखित दुई संस्था सहित शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रद्धारा संयुक्त रुपमा आयोजित सम्वाद कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन् ।

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै केही स्थानीय तहले ब्यवस्थापन समिति भंग गर्ने निर्णय गरे पछि विरोधमा उत्रिएका उनीहरुले स्थानीय तह र ब्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारीलाई बुँदा गत रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । जस अनुसार लिखित कार्यविवरण सहित करारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने र उसको कार्य अनुगमन गर्ने जिम्मा पनि आफूहरुकै हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आधारभूत तहमा ११ र माध्यमिक तहमा १५ जनाको समिति रहने ब्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा वडा सदस्यहरु मध्येबाट १ जना मनोनित गर्ने, शिक्षा विज्ञ वा सामाजिक ब्यक्तित्वबाट बढिमा ४ जना मनोनित गर्ने, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी र चन्दादाताहरुबाट ३ जना र सदस्य सचिवमा प्रअलाई पदेन सदस्य बनाउनु पर्ने पनि उनीहरुको प्रस्ताव छ । यसका लागि अध्यक्ष र ५ जना सदस्य अभिभावक भेलाबाटै निर्वाचित गर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको ३ दिन भन्दा बढी  विदा स्विकृत गर्ने, विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, बार्षिक प्रगती विवरण पालिकाहरुमा बुझाउने, विद्यालयको खातामा अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्उ गर्ने, शिक्षक सरुवा, सहमती, स्विकृती  आफू मातहत हुनु पर्ने, श्रोत संकलन, ब्यवस्थापन र परिचालन गर्ने तथा शिक्षक छान्ने र नियुक्ति गर्ने काम समितिबाटै हुनु पर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।  

स्थानीय सरकारले भने संविधानमा भएको ब्यवस्था अनुसार निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था मिलाउने काम गर्न उनीहरुको प्रस्ताव छ । शिक्षक आयोगबाट शिक्षक लाईसेन्स प्राप्त आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवश्यक शिक्षकको रोष्टर निर्माण गर्ने र किताबखाना ब्यवस्थि तगर्ने, शिक्षामा बजेट तर्जुमा र बजेट ब्यवस्थापन र समितिको रोहबरमा शिक्षक परीक्षा लिने ब्यवस्था स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी अन्र्तगत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई समुदायकै अपनत्व र स्वामित्वमा राख्न समितिहरु अधिकार सम्पन्न हुनु आवश्यक रहेकोले यो प्रस्ताव गरिएको थापाले दावी गरे ।

संविधानले गरेको ब्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार आफूहरुले विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई चुस्त बनाउन उक्त कदम चालेको कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले दावी गरे ।

यस अघि सबै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको भक्तपर स्थित सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर जुना बस्नेतले आफूहरु हावा खान स्थानीय सरकारमा नगएको बताउँदै सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि नै उक्त काम गरेको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरिन् ।

'सामुदायिकमा पढाउने निजीमा लगानी गर्ने अनी ११ बजे तिर हल्लिदैं आएर विद्यार्थीलाई पढ भन्दै चौरमा हल्लिने शिक्षकको नियमन गर्न हामीले उक्त कदम चालेका हौं' उनले भनिन् 'हाम्रो ध्येय सार्वजनिक शिक्षा सुधार हो त्यसकै लागि अघि बढेका हौं, कहिँ कतै नमिलेको रहेछ भने सुधार्दै जाने हो, तर सुधारका लागि हामी प्रतिवद्ध छौं ।'

कानून निर्माण नगरी निर्णयका आधारमा मात्रै समिति गठन गर्दा पछि नकारात्मक असर पर्ने तर्फ सजग रहन शिक्षा मन्त्रालयका सहससचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले आग्रह गरे ।

'जनप्रतिनिधि नै समितिमा रहँदा समितिले राम्रो गर्दा त ठिकै छ राम्रो भएन भने पछि उजुर गर्न जाने कहाँ हो ?' उनले भने, 'त्यसैले चेन अफ कमाण्डको पनि ख्याल गर्न जरुरी छ ।'

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय अधिकृत डा. तुलसी प्रसाद थपलियाले शिक्षक र ब्यवस्थापन समितिको राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास र भएका उपलब्धि बारे चर्चा गरेका थिए । पूर्व शिक्षा मन्त्रीद्धय डिआर पौडेल, गंगालाल तुलाधर तथा काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य प्रदिप पौडेल्, शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला, विभिन्न विद्यालयका ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी लगायत कार्यक्रममा सहभागीहरुले सार्वजनिक शिक्षाको महत्व र यसको सुधारका लागि गर्नु पर्ने सुधार बारे आआफ्नो धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।