काठमाडौं - संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्षसम्म पनि कर्मचारी व्यवस्थापन टुङ्गाउन नसके पछि सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था २०७४ मा संशोधन गरी २४५ नगरपालिकामा शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । उक्त निर्णयलाई शिक्षा सेवाका एक थरी कर्मचारीले ठुलै उपलब्धि मानेका छन् भने अर्का थरीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको लडाई नसकिएको तर्क दिदैं आएका छन् ।

उपलब्धि मान्नेहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् मन्त्री र सचिवलाई धन्यबाद ज्ञापन गरिरहेका छन् ।  लडाईं जारी रहेकाहरुद्धारा सामाजिक सञ्जालमै ब्यक्त तर्कमा भनिएको छ – शिक्षा सेवा जागिरे हुन मात्र प्रयोग गरिएछ, त्यस अनुरूप सेवाको प्राविधिकता र नतिजा दिन नसकेको प्रति शिक्षा सेवा लज्जित हुनुपर्छ !

स्थानीय तहमा कार्यकारी को हुने भन्ने सवालमा लामो समय देखि कच्पल्टिएको यो मुद्धामा यी दुबै पक्षको अन्तर्य भने एकै ठाउँमा पुगेर सकिएको छ – अब कार्यकारी हामीलाई पनि चाहिन्छ !

मानिस स्वभावैले पद, पैसा, इज्जत र सम्मानको भोको छ ।

पद भए पछि पैसा हुन्छ, पैसा भएपछि इज्जत हुन्छ ।

पदमा शक्ति हुन्छ ।

शक्तिमा मान सम्मान हुन्छ । संगै शक्तिमा मात पनि हुन्छ ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई यतिखेर देशको सामुदायिक शिक्षाको सुधारको सन्दर्भबाट पद चाहिएको छैन, स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको काममा सघाउन लाई पनि हैन, चाहिएको जम्मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हाकिम हो !

कनिष्ठको मातहत बसेर काम नगर्ने भन्ने एउटा सन्दर्भ हो भने म वरिष्ठ हुँ मलाई कार्यकारी देउ भन्नु यसकै अर्को पाटो हो ।

उदाहरणको लागि कुनै एउटा नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा एक जना उपसचिवले काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ उनलाई वरिष्ठताको आधारमा कार्यकारी दिइयो । वरिष्ठ भएकाले दिनु पनि पर्ला ।

तर मुख्य प्रश्न के हो भने, अब त्यो शिक्षा शाखाको काम कसले गर्छ ?

शिक्षाकै अर्को उपसचिव जाने हो ? वा प्रशासनका कर्मचारीले काम गर्ने हो ?

मानौं २ महिना पछि सङ्घीय मन्त्रालयले शिक्षाका भन्दा वरिष्ठलाई खटायो भने अब कार्यकारी त फेरी अर्काले चलाउने भए ! अनि फेरी शिक्षाका उपसचिव त्यही नगरपालिकामा अर्का कार्यकारीलाई हाकिम मानेर काम गर्ने हो ?

शिक्षा र सङ्घीय मन्त्रालयले यसरी नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो ? हैन भने यसलाई विधि सम्मत बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षाकै काम गर्ने हो कि, प्रशासनको पनि गर्ने हो ?

कि जे काम दियो त्यही गर्ने हो ?

जे काम दियो त्यही गर्ने हो भने त्यति बेला हामी शिक्षा सेवाका कर्मचारी, हामीलाई शिक्षाको माया छ । विद्यालय र विद्यार्थी हाम्रा पनि हुन । हामीले हुर्काएको हो । हामीले यसको सुधार गर्नुुपर्छ । शिक्षा हामीले बुझेका छौँ । अरुले शिक्षा बुझेका हँुदैनन भन्ने तर्क कति जायज होलान् ?

विद्यालयको अनुगमन निरीक्षणको काम शिक्षा सेवाका कर्मचारीले गर्ने हो कि होइन? स्रोत व्यक्तिहरुको भूमिका र काम फेरी पनि के हुने हो ? कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नै संयन्त्र बनाउन पाउने हो वा सबै केन्द्रको निर्देशन पालना गर्ने हो ? शिक्षा शाखामा खटिने उपसचिवको कार्य विवरण के हो ? हिजो जस्तै विद्यालयका भवन उदघाटन्, वार्षिकोत्सवको मुख्य अतिथि, खादा माला र साँझको खानपिन मात्र हो कि सुधारका केही काम हुन्छन ? समयले वताउला । पद र पद अनुसारको काम त चाहियो तर सँगै के हो ? र कसरी हो प्रष्ट हुनु पर्छ भन्ने ती दुवै पक्ष केन्द्रित देखिदैंनन् ।

३६ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिमा शाखा अधिकृत इकाइ प्रमुख हुने र सोही जिल्लाका अन्य नगरपालिकाहरुमा उपसचिवले शिक्षा शाखा सम्हालिरहँदा फेरी पद र वरियताको कुरा जोडिदैंन र ? शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा सेवाका कर्मचारीले आफुहरुको मुख्य भूमिका के हो भन्नेमा विचलित नुहँदा नै देशको सामुदायिक शिक्षामा सुधार हुन्छ अरु त उही पद र शक्तिकै लोभ भन्दा अरु देखिदैंन ।

संघीयताको राजनीतिक पुर्नसंरचनाले जसरी बाटो पक्ड्यो, प्रशासनिक पुर्नसंरचना निकै जटिल र पेचिलो बन्न पुग्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संसारका सबै सिद्धान्तको रटान लगाउने देखि संघीय र स्थानीय स्वशासनका विज्ञहरु प्रशासनिक पुर्नसंरचनामा फेल भए ।

फेरी एक पटक पुष्टि भयो सिद्धान्तको ज्ञान हैन ब्यवहारले र विश्वको प्रयोगले हैन अवस्था र प्रकृति अनुसार आफ्नै ढाँचाले अघि बढ्दा मात्रै टुङ्गोमा पुगिन्छ ।

स्थानीय सरकारको गठनसँगै हुनुपर्ने प्रशासनिक पुर्नसंरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन १ वर्ष पुग्दा पनि हुन नसक्नुमा यो शन्देश अझै सपाट रुपमा प्रष्ट भएको छ ।

आश्चर्य त यहाँ छ, दुई तिहाई बहुमतबाट बनेको सरकार कर्मचारी खटन पटन गर्न सकिरहेको छैन ।  स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन असफल मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि अन्नतः चर्का भाषण गर्ने र स्टण्ट गर्ने मन्त्रीकै रुपमा चिनिने खतरा बढ्दो छ ।

संघीय मन्त्रालय ७५३ स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख खटाउन पनि नसक्ने र विधि र प्रक्रियाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि नसक्ने भएको छ । सरकारी उच्च अधिकारीहरु पनि कर्मचारी ब्यवस्थापनको विषयलाई निकै संवेदनशील मान्छन् । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कर्मचारी रिझाउन नसक्दा सरकारमै धक्का लागेको ईतिहास पनि छ । सरकारी कर्मचारी खटाएको ठाउँमा काम गर्न जानुपर्छ भन्दा भन्दै पनि सरकारले खटाउँदा विधि, पक्रिया र प्रणालीहरू विना मनलाग्दी गर्ने भन्ने प्रश्न चै मुख्य हो  ।

चाहे जे भए पनि काम त गर्नै पर्ने छ, तर, कर्मचारीतन्त्रको घेरा र स्वार्थबाट बाहिर निस्कन नसक्ने बरु चर्का भाषण मात्र गरि रहँदा लालबाबुको अघिल्लो पटक मन्त्री भएर कमाएको शाख ओरालो लागि सकेको छ । उनको यो प्रसिद्धि ओरालोका सहयोगी, विधि र प्रक्रियाका कुरा नगरी दम्भी सोचबाट ग्रसीत स्थानीय स्वशासनका विज्ञ उनकै मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी पनि छन्  । जसले न कर्मचारी खटाउन सक्छन् न विकल्प दिनै !

कर्मचारी खटनपटनका लागि सङ्घीय मन्त्रालयका लागि शिक्षा सेवाका कर्मचारी अप्ठ्यारा भैदिए । निजामती सेवा ऐन नियमावली र कर्मचारी व्यवस्थापनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई हवाला दिदैं शिक्षाका कर्मचारी कनिष्ठ प्रशासकीय प्रमुखको मातहत बसेर काम नगर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीको सवालबाट यो तर्क जायज होला तर शिक्षाका सवालमा फरक कोणबाट विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । संघीय मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले गम्भिरता साथ लिन नसकेको शिक्षा सेवाको खास चरित्र र गुण शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले बुझाउँदै गाँठो फुकाउन गर्नु पर्ने लविङ् र देखाउनु पर्ने शाहसमा चुक्दाको परिणति आफ्नै सेवाका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पार्दा पनि देखेको नदेखै गर्नु पर्ने वाध्यतामा बस्न  उनीहरु अभिसप्त बनेका छन् ।

फलतः शिक्षाको सेवा प्रवाह जनसङ्ख्यालाई होइन विद्यालय र शिक्षक तथा विद्यार्थीसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने मान्यता समेत थाह नपाएर संघीय मन्त्रालयले जन्म, मृत्यु र अन्य पञ्जिका दर्ता गर्ने ढाँचामा जनसङ्ख्याका आधारमा शिक्षाका कर्मचारीको तेरिज तयार गर्यो ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटन पटनको कुरा हुन लागेको विगत एक वर्ष शिक्षा सेवाका कर्मचारी आफ्ना हाकिमहरुले गर्न नसकेको उक्त लविङ् गर्दै संघीय मन्त्रालयसँग पौठेजोरीमा विताइ रहे ।

यति भनिरहँदा पनि शिक्षा सेवाका कर्मचारी कामलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर यो लविङ् गरिरहेका छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्ने आधार भने छैन । किन भने उनीहरुको खटन पटनमा समस्या देखिएको मुख्य विन्दु भनेको शिक्षा सेवाका कर्मचारी प्रशासन सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहत बसेर काम नगर्ने भन्ने एउटा हो भने अर्को स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतको पद आफूहरुलाई पनि दिइनु पर्छ भन्ने हो ।

यहाँ निकै विचारणीय र ध्यान दिनै पर्ने पक्ष के हो भने शिक्षा सेवाका कर्मचारीले आफूहरुलाई प्राविधिक कर्मचारी ठान्ने हो र हामी शिक्षाको काम गर्छौ, देशको सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउँछौ भन्ने हो कि हामी वरिष्ठ छाँै हामीलाई प्रशासकीय प्रमुख भएर गाडी चढ्ने, चेक काट्ने र खादा माला लाउने काम चाहियो भन्ने हो ? शिक्षाको प्राविधिक काम गर्छौ, प्रशासन तिमी चलाऊ तर कनिष्ठको मातहत बस्दैनौ भन्नुपर्ने थियो, त्यो अहिले सम्म पनि भनिएको छैन, अप्रत्यक्ष लक्ष्य कार्यकारी पदमा गएरै जोडिएको थियो र छ ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारीले कार्यकारी चलाउनु हुँदैन भन्ने आसय होइन । तर काम के हो ? जिम्मेवारी के हो ? सेवा विशिष्टीकृत किन गरिएको हो ? ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो ? शिक्षा सेवाका कर्मचारीले कार्यकारी चलाउने भए शिक्षा शाखको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? त्यो त जसले पनि लिन्छ भन्ने हो भने शिक्षा सेवा नै किन चाहियो त ?

यो प्रश्नको उत्तर खोजौँ समस्याको गाँठो सजिलै फुक्छ, सामाजिक सञ्जालमा विष वमन र भजन मण्डली निर्माणको खाँचै पर्दैन ।