काठमाडौं - अस्थायी शिक्षक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नगर्न तथा खुल्ला विज्ञापनको परीक्षा रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको पेशी मंसिर २१ गतेलाई सरेको छ । शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशमा परेको उक्त मुद्धा समय अभावले हेर्न नभ्याईएकोमा परेको हो ।

गत असार २९ र ३० गते भएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ ।

तर, लाइसेन्स नभएका, तालिम नभएका, लियन–राख्ने बस्ने शिक्षकलाई परीक्षा फाराम भर्नबाट बञ्चित गर्दा मर्का परेको दावी सहित कालिमाटि स्थित जनप्रभात मा.वि.का शिक्षक शरद कुमार मिश्र समेत ९ जनाको कानुनी प्रतिनिधी भई अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हालेका थिए ।

यस अघि नै अदालतमा परेका यस्तै प्रकृतिका १ दर्जन मुद्धाहरुमा संवैधानिक इजलाशले व्याख्या गर्ने भनेर संयुक्त इजलाशमा विचाराधिन रहँदा पनि आयोगले परीक्षा लिएको भन्दै उक्त मुद्धा दायर गरिएको थियो ।

'हामी परीक्षा नै नहोस् भनेर अदालत गएका थियौं, तर यहाँ त आयोगले नतिजा नै निकाल्ने तयारी गरिरहेको खबर प्रकाशन भईरहेका छन्' मिश्रले भने, 'यदि त्यस्तो भयो भने १० हजार शिक्षकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परी रोजगारी नै खोसिने छ ।' 

अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न पटक पटक खोलिएको विज्ञापन बमोजिम गत असार २९ र ३० गते सञ्चालित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन रोक्न र गत जेठ, असारमा खोलिएको विज्ञापन बमोजिम असोज ११, १२ र १३ लाई तोकिएको परीक्षा सञ्चालन रोक्न मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

गत असोज ७ गते अधिवक्ता पन्तले सर्वाेच्च अदालतमा उत्प्रेषण समेतको रिट पेश गरेकोमा यस्तै मुद्धा पहिले नै दायर गरी विचाराधिन रहेको तर्क सहित सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रारले रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै असोज १४ गते रिट दरपिठ गरेका थिए । उक्त दरपिठमा चित्त नबुझी असोज १९ गते पुन विरुद्ध पन्तले उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको मुद्धामा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले अन्तिम निर्णय दिए पछि मात्र नतिजा प्रकाशन गर्नु उत्तम हुने तर्क गर्छन् ।

'यी विषय सर्वाेच्च अदालत स्वयम् आफैले जटिल संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको विषय भएकोले सम्माननीय प्रधानन्यायाधिश सहित ५ जनाको संवैधानिक इजलाशले व्याख्या गर्नु पर्ने भनेका मुद्धा हुन्' उनले भने, 'अदालतले अन्तिम निर्णय गर्न नपाउँदै शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन गर्न लागेकोले पिडित शिक्षकहरुको पक्षमा यो मुद्धा परेको हो ।'

शिक्षा ऐनको आठौँ र नवौँ संशोधनका संविधानसँग बाझिएका कानुन, शिक्षा नियमावली २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ का कानुनी प्रावधान  बदर गरी सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुनको लागि लिइने अन्तिम एक पटकको परीक्षामा सहभागी हुन दिन रिटमा माग छ । यस्तै सत प्रतिशत सेवा अवधी गणना गर्न माग गरी सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा दर्ता गरेका र सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलाशमा दर्ता भएता पनि अदालत स्वयम्ले संवैधानिक इजलाशमा पठाएका समेत १ दर्जन मुद्दाको बहस भने मंसिर १९ गतेलाई तोकिएको पन्तले जानकारी दिए ।