Edukhabar
विहीबार, १५ चैत्र २०८०
खबर/फिचर

श्रोतव्यक्तिलाई सट्टा शिक्षकको साथ, निन्दनीय प्रक्रियाको संज्ञा

आइतबार, २९ पुस २०७५

काठमाडौं - श्रोतव्यक्ति हटाउने सरकारको तयारी पछि उनीहरुको ठाउँमा कार्यरत सट्टा तथा लियन शिक्षकहरुले आफ्नो रोजगारी खोसिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । श्रोत व्यक्ति सट्टा शिक्षक केन्द्रिय संघर्ष समिति गठन गरी उनीहरुले शिक्षकका पेशागत संगठनहरु मार्फत् आफ्ना मागलाई सार्वजनिक गर्न शुरु गरेका छन् ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा शिक्षकहरुले गरेको योगदानको स्मरण गर्दै समितिले ज्ञापन पत्र तयार पारेको छ । उनीहरुले शनिबार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मालाई सडकमै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।  

'विना तयारी हचुवाको भरमा वास्तविकता नबुझि श्रोतव्यक्तिहरुलाई फर्काउँदा उनीहरुको सट्टा तथा लियन पदमा कार्यरत शिक्षकहरु विस्थापित हुनु पर्ने स्थिती उत्पन्न भएको छ' ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । सट्टा तथा लियन शिक्षकहरुलाई हटाउन अपनाईएको विधि र प्रक्रियालाई 'निन्दनीय' भन्दै समितिले उक्त निर्णय सच्याउन र सट्टा तथा लियन शिक्षकहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टि गर्न माग गरेको छ ।

पहिलो चरणमा शिक्षक संघ संगठन मार्फत् लविङ् गर्ने, शिक्षा मन्ँत्तलयका निकायहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यस पछि पनि सुनुवाई नभए कक्षा बहिष्कार देखि विद्यालय बन्द सम्मका विरोधका कार्यक्रम तय गरेको समितिका महासचिव श्रीकान्त नन्द गिरीले बताएका छन् ।

देशभर रहेका १०५३ श्रोत केन्द्र मध्ये केहीमा अस्थायी श्रोत व्यक्ति नियुक्त गरिए पनि अधिकाँशमा शिक्षकलाई नै श्रोतव्यक्ति बनाईएको छ । उनीहरुको ठाउँमा सट्टा शिक्षक कार्यरत छन् ।

संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै श्रोतव्यक्तिको औचित्य सकिएको तर्क हुँदैं आएको छ । सोही आधारमा तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर श्रोतव्यक्तिलाई कक्षामै फर्काउन भनेको थियो ।

त्यतिखेर देखिनै श्रोतव्यक्तिहरु आन्दोलीत भएक थिए । पछिल्लो समय देशको बदलिदोँ संरचना र व्यवस्था अनुसार आवश्यक शिक्षा नीति तय गर्न सरकारद्धारा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले श्रोत व्यक्तिको उपादेयता नरहेको निष्कर्श सहित प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि श्रोतव्यक्तिको विरोध झन् चर्केको थियो । यही बेला उनीहरुका ठाउँमा कार्यरत सट्टा शिक्षक पनि विरोधमा उत्रिएका छन् ।

उक्त प्रतिवेदन माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने आयोगको तयारी छ ।

प्रतिक्रिया