काठमाडौं - गत साता मिडियाले शिक्षाका नीतिगत सवाललाई केन्द्रमा राखे  । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर प्रा.डा. गोविन्द के सीका पक्षमा प्रतिनिधि सभा र उनका समर्थकले गरेको प्रदर्शनका समाचारको बोलबाला रह्यो । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका विभिन्न आयामका समाचार र आलेखहरुलाई पनि मिडियाले राम्रै स्थान दिए । 

 

विगतका वर्षहरुमा जस्तै चिकित्सा शिक्षा विधेयक र त्यसका विरुद्धमा डा. केसीको सत्याग्रहका समाचारको बाढी नै आयो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक, त्यसका खिलाफमा भएको सत्याग्रह र त्यसका पक्ष र विपक्षमा भएका प्रर्दशनका समाचारले मिडियाको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटे । यो बिषयको समाचारले प्रथम पृष्ठमा स्थान त पाए नै, त्यसका अलावा विभिन्न कोणबाट आएका आलेख विचारहरु पनि प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषित भए । उस्तै विषयबस्तु उठान गरेर १६ औ पल्ट सत्याग्रह गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएकाले संसदमा भएको प्रदर्शन पुर्वानुमानित नै थियो । दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेकाले मिडियामा प्रकाशित समाचार र आलेखको तारोमा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली थिए । अहिलेको परिस्थिति विकशित हुनुमा उनको प्रमुख भूमिका रह्यो भन्ने बुझाई आलेखहरुमा झल्कियो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ । एकातर्फ यसका प्रावधानले निजि चिकित्सा संस्था खोल्न दिने बाटो दिन्छन् भने, अर्को तर्फ सबै निजि संस्थालाई एक दशक भित्र नाफा रहित सेवामुलक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने परिकल्पना गर्दछन् । 

 

यसै बिषय सम्बन्धि एउटा आलेखमा अहिलेको वहसलाई औचित्यहिन भन्दै यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सार्वजनिक निगरानी हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । त्यो विचारमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भैरहेको नाफा केन्द्रित स्वार्थलाई शिक्षा क्षेत्रको बिषका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुलक व्यवसायका रुपमा हेरिनु आफैमा शिक्षा क्षेत्रमा संकटको अवस्था हो भन्दै त्यस आलेखले सबै क्षेत्रका न्यायप्रेमीले त्यसका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने तर्क पेश गरिएको छ ।  त्यस्तै अर्को आलेखमा अहिलेको संकटको अवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वमा भविष्यको शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रका बिषयमा रहेको दुरदृष्टिको कमीको उपजको रुपमा चित्रण गरिएको छ । 

 

हाम्रो विचारमा अहिलेको अवस्थाले कल्याणकारी समाज र समाजवादी एजेण्डा प्रति राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमिको अवस्थालाई उजागर गर्दछ । यसले कतै हाम्रा राजनीतिक नेताहरु पार्टीका दाताको प्रभावमा रहेर काम गरिरहेका त छैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि खडा गर्दछ । नागरिक समाजको आवाजलाई उपेक्षा गर्दै सत्तासिन पार्टीले  विधेयक पारित गराउन कठोर कदम चालेर जोखिम मोलेको हेर्दा यो सम्भावनालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । 

 

 

तस्बिर १ : यो कार्टुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डा. गोविन्द केसीसंगको संवादलाई नक्कल गर्दछ । 

 

जसमा उनि भन्छन् – तपैको कुरो नि त्यै । हाम्रो कुरो नि त्यै । त्यै कुरो नमिल्ने हो । त्यै कुरो नमिल्ने हो । अब त्यै सम’ति गरम । ....अनि हामी फेरी त्यै गरम्ला । तपै नि फेरी पक्कै त्यै गर्नुन्छ होला । ....अनि फेरि भेटेर यसरी नै त्यै कुरो गरम्ला । - कान्तिपुर दैनिक, माघ ७, २०७५   

 

यो अवधिमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझायो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनु पूर्व नै यो बिषय हेडलाइन समाचार बनि सकेको थियो र यो अवधिमा विभिन्न कोणहरु प्रतिवेदनका समाचार र त्यसमा रहेर आलेखहरु सम्प्रेषित भइरहे । शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । प्रतिवेदन अनुसार अब उप्रान्त विश्वविद्यालयको संघीय र प्रान्तीय स्वरुप निर्धारण नहुँदासम्म कुनै पनि विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउने छैनन् । ज्ञातव्य रहोस्, आसयपत्र पाइसकेका कलेजलाई चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धन खोल्ने गरि संसदीय समितिले चिकित्सा शिक्षा विधयक पारित गरेको केहि दिन भित्रै यो आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको हो । यो प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय खोल्ने मापदण्ड, तिनीहरुको अधिकार क्षेत्र र केन्द्रिकृत व्यस्थाबाट संघियतातर्फको संक्रमणकालिन अवस्थामा तिनलाई सुपरीवेक्षण गर्ने उपायका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसका अनुसार अहिले सम्बन्धन प्राप्त गरेका सम्पूर्ण कलेजले गुणस्तरियताको प्रमाण प्राप्त गर्नु पर्ने वा आफुलाई मानक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने सुझाब दिइएको छ । 

 

अर्को छुटै समाचारमा लाभको पदमा रहेका सम्पूर्णले आफ्ना बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने वाध्यकारी सुझाब दिएको उल्लेख छ । त्यस्तै सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई सेवामुलक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने (शिक्षाबाट नाफा लिन नपाउने) कुरा पनि सुझाइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आगामी १० वर्ष भित्र सम्पूर्ण गुठि, सहकारी र निजी तवरले चलेका विद्यालयलाई एउटै व्यवस्था भित्र ल्याउनु पर्ने छ । आयोगले पुर्व प्राथमिक  तहका शिक्षकले पनि कम्तिमा १२ कक्षा (विद्यालय तह) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यस्था गर्न सुझाएको छ । सबैलाई निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक बाध्यकारी प्रावधानलाई लागु गर्नका निमित्त उक्त प्रतिवेदनले सबै तहका सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब स्केल सार्वजनिक सरह व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले निजी विद्यालय संचालकलाई नाफा बाँडफांट गर्न रोकेर उक्त आम्दानीलाई विद्यालयमै लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । सबै खाले धार्मिक विद्यालयको सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै बोर्डको गठन गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यो प्रतिवेदन उपर विचार आलेख एवं सम्पादकलाई चिठी मार्फत टिप्पणी गरियो । केहिले आयोगका सुझावलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयकसंग जोडेर पनि ब्याख्या गरे । यसमा सरकार एवं विद्यालय र उच्च शिक्षाका सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रिया मिडिया मार्फत उजागर हुन भने बाँकि नै छ । यसरी हेर्दा यो अवधिमा मिडियाको केन्द्रमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक नै रह्यो, जसलाई बिस्तारै विस्तृत शिक्षा नीतिको वहसले पछ्याउने छ । 

 

फरक क्षमताका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयसम्मको पहुँचलाई सहज बनाउने बिषय दि हिमालयन टाइम्सको साप्ताहिक परिशिष्टांक साप्ताहिक स्कूल टाइम्समा समाहित थियो । अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्प्रेषण गर्ने यो एकदमै दुर्लभ प्रयास थियो । यसले फरक क्षमताका विद्यार्थीका लागि सहज पहुँचमा रहेका  विश्वविद्यालयको उदाहरण दिँदै, यस्ता विद्यार्थीको आवश्यकतालाई कसरी नीतिगत तहमा सहज पुर्वाधारको सुनिश्चिता गर्दै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उक्त समाचारमा उल्लेख थियो । त्यो संगै नेपालमा फरक क्षमतामा विद्यार्थीको अवस्थाको चित्रण गर्दै एउटा लेख पनि प्रकाशित छ । नेपालसँग प्रासंगिक यस्ता बिषयहरुलाई मिडिया जगतले धेरै भन्दा धेरै ठाउँ दिनु पर्दछ ताकी यहाँ विद्यमान चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न तिनले बाटो देखाउन सक्दछन् । यस्ता नविन प्रयासले शैक्षिक जगतको अवस्था परिवर्तनमा पनि सहयोगी साबित हुन सक्दछ । 

 

राजविराज नगरपालिकाका मुसहर बालबालिकालाई निशुल्क ट्युसन कक्षा सञ्चालन गरेर पूर्व सिञ्चाई मन्त्री उमेश यादव मिडियामा आए । उनको  यो प्रयास गरिबीका कारण आफ्नो शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसकेका  १०० भन्दा धेरै मुसहर बालबालिका प्रति लक्षित छ । दुईवटा समुदायमा सञ्चालित ट्युसन कक्षा पूर्व मन्त्री यादव र उनले नियुक्त गरेका एक सहयोगीद्वारा सञ्चालित छ । यो सफल प्रयासले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु अति सिमान्तकृत  र गरिबीको रेखा मुनि रहेका समुदायलाई शिक्षा प्रदान गर्ने प्रभावकारी माध्यम बन्ने कुरालाई ईङ्गित गर्दछ । 

 

तर यो समाचारले त्यो नविन प्रयासले नीतिगत तहमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा भने केहि उल्लेख गरेको छैन । देशले संघीयता अवलम्बन गरिसकेको परिपे्रक्ष्यमा अब स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षा आइसके पछि उनीहरुले शिक्षा सुधार गर्ने प्राथमिकता किटान गर्नु पर्दछ । यस्तो सुधारका लागि शिक्षाका विभिन्न तहमा सक्रिय तथा नवीनतम हस्तक्षेपको जरुरी छ, बिशेषतः तराईका जिल्लाहरुमा त्यो पनि प्रदेश २ मा धेरै ।    

 

यो अवधिमा दि हिमालयन टाइम्समा आदिवासी भाषाको (मातृ) महत्वको बारेमा ब्याख्या गर्दै एउटा आलेख प्रकाशित भयो । यसमा विभिन्न एसियाली राष्ट्रका सफलतम प्रयासको चर्चा गर्दै, मातृभाषामा आधारित वहुभाषिक शिक्षा व्यवस्थालाई नेपालमा पनि अवलम्वन गर्नु पर्दछ भन्ने तर्क गरिएको छ । यस्तो प्रयासले कक्षा कोठामा विद्यार्थीको संलग्नतालाई बढाउन मद्धत पुग्ने जिकिर गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ (५)ले सबै बालबालिकालाई आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको बिषयलाई आधार मान्दै, उक्त लेखले भीएसओ नामक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भाषा आयोगलाई मातृ भाषामा आधारित बहुभाषिक सिकाइको बिधिलाई तय गर्न गरेका विभिन्न क्रियाकलापलाई समेटेको छ । उक्त अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, भाषा आयोग र स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यस्थापन समिति र स्थानीय श्रोत व्यक्तिसंगको सहकार्यमा काभ्रे जिल्लाको तिमाल र पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिकामा विद्यार्थीको मातृ भाषा क्रमश तामाङ् र लिम्बु भाषामा भैरहेको शिक्षण प्रयासको बारेमा विस्तृत ब्याख्या गरिएको छ । यसले भाषा आयोगको सक्रिय भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्दै यस्ता नवीनतम प्रयासले अन्य स्थानीय सरकारका लागि पनि मातृ भाषामा आधारीत बहुभाषिक शिक्षा प्रवाह गर्न प्रेरणा दिन सक्छ ।  

 

समाचारमा बताइए अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय प्रारम्भिक बालबिकास रणनीतिक योजना २०१९–२०३० बनाउन लागि रहेको छ ।  समाचारका अनुसार रणनीतिक योजनाको लक्ष्य शिक्षाको प्रतिफललाई सुधार गर्न र जीवनको उत्पादनशिलता बढाउँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सानै उमेरमा हस्तक्षेप हुनुपर्ने कुरा औल्याउँने रहेको छ । यो रणनीतिले बच्चाको सानो उमेरमा हुने मानसिक संवेदनशिलताको पहिचान र त्यसलाई सुहाउँदो पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वनका लागि कार्ययोजना तय गर्ने छ । साथै प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको न्युनतम मापदण्ड निर्धारण र विभिन्न स्थानीय सरकार र समुदायसँग समन्वयको लागि संयन्त्र निर्माण पनि रणनीतिक योजनाको केन्द्रबिन्दुमा रहने छ । अहिलेको आवश्यतालाई बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न सरोकारवालालाई समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने कदम सह्रानीय छ । आयोगको योजना र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले प्रारम्भिक बालविकासका बारेमा दिएको सुझाब कसरी संगसंगै जान्छन् त्यो बिषय भने महत्वपुर्ण छ । 

 

विश्व बैङ्क समूह र इन्ष्टिच्युट फर इण्टिग्रेटेड डेभलपमेण्टको शिक्षाको विश्व विकास प्रतिवेदनका अनुसार कमजोर शिक्षा र मानव पुँजीमा गर्ने कम लगानीका कारण एसियाली राष्ट्रहरुले शिक्षामा ४ दशमलब ३ बर्ष नास गरिरहेका छन् । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार दक्षिण एसिया प्रारम्भिक बालविकासमा सबै भन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको छ । मालदिभ्सका अलावा अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुले प्रारम्भिक बालविकासमा शिक्षा बजेटको जम्मा १ देखि ४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्दछन् । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार यो क्षेत्रले स्कुले विद्यार्थीको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । प्रतिवेदनका अनुसार सबैका लागि शिक्षाको परिकल्पना साकार पार्न प्रारम्भिक बालविकासमा ज्यादा ध्यान दिदै त्यसमा लगानी पनि बढाउन जरुरी रहेको छ ।  यसले नेपालमा विभिन्न तहको शिक्षामा हुने खर्चको विश्लेषण गर्ने राम्रो सन्दर्भ प्रदान गर्दछ । साथै, अन्य देशको लगानीसँग तुलना गर्ने अवसर पनि दिन्छ । 

 

यसका अलावा यस अवधिमा मिडियामा सम्प्रेषित यहाँ उल्लेख गर्न लायक बिषय यस प्रकार छन् : 

 

१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले योगका साथै न्युरोप्याथीलाई विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने 

 

२) भक्तपुर नगरपालिकालाई त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाका लागि ५ लाख सम्म शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था 

 

३) छोरी शिक्षण अभियान, सार्वजनिक विद्यालयले निजीको सिको गर्दै पठन पाठनको माध्यम अंग्रेजी भाषालाई बनाउने कदमले निम्त्याउने नकारात्मक प्रभाव बारेको विचार लेख 

 

४) छोरी पढाउ, छोरी बचाऊ अभियान अन्तर्गत प्रदेश २ का आठ जिल्लामा नवजात बालिकाको शिक्षाका लागि सुरु गरिएको बालिका शिक्षा बिमा योजना 

 

'शिक्षामा यो साता' छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयबस्तुको पहिचान र ति समाचारको पृष्ठभुमी ब्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य  हो । 

 

हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसंग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबर डट कमले प्रस्तुत गरेको यो विश्लेषणमा  पुष २८, २०७५ देखि माघ ८, २०७५  सम्म कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिकमा प्रकाशित विषयबस्तुलाई समटिएको छ - सम्पादक

 

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Policy at the Centre

 

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : प्राथमिकतामा सत्याग्रही डा. केसी