शिक्षाको चर्चा : निजी, उच्च र स्थानीय


काठमाडौं  - गत साता पनि उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थालाई प्राथमिकतामा राख्दै संसदमा प्रस्तुत उच्च शिक्षा नीति बारे थुप्रै समाचारहरु प्रकाशन भए । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र कान्तिपुर पब्लिकेशनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उच्च शिक्षा मेलाको उद्घाटनको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित समाचारहरु पनि आए । संघीय संसदमा विचाराधीन उच्च शिक्षा विधेयक बारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पुर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको विचार समेटिएको विशेष अन्तरवार्ता पनि प्रकाशन भयो ।

‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ नारा सहित आयोजना गरिएको हिसान शैक्षिक मेलासँग सम्बन्धित समाचारले गत साता सबैभन्दा धेरै स्थान पाए । उक्त मेला उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र कान्तिपुर पब्लिकेशनको संयुक्त आयोजनामा गरिएको थियो । आगामी बर्षदेखि नेपालका विभिन्न स्थानमा मेलाको आयोजना गर्ने तथा अर्को बर्ष देखि नै  नेपालमा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न ‘स्टडी इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने योजना रहेको आयोजकले जानकारी दिएका छन् । उपयुक्त हावा पानी, सुरक्षा र अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने जस्ता कारणले गर्दा नेपाल उच्च शिक्षाको लागि उपयुक्त गन्तब्य बन्ने संभावना रहेको छ । मेलाको उद्घाटन मन्तव्यको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै  निजी क्षेत्रले गरेको लगानी सुरक्षित र संरक्षित रहने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको सिफारिसको उद्देश्य र समाजवाद उन्मुख राज्यको मर्म विपरित रहेको छ । उनको यस भनाइले राज्य शिक्षा क्षेत्रमा यथास्थितिवादि रहेको देखाउँछ । तर पनि ओलीले यस प्रसंगमा निजीकरण कुन हदसम्म हुने हो भन्ने प्रष्ट पारेका छैनन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले आफ्नो एक विशेष अन्तर्वाता मार्फत हाल संसदमा पेश भएको  विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीतिको विपक्षमा आफ्नो अडान राख्दै उनले “यदि विधेयकमा राखिएको उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएर कानून बन्यो भने विश्वविद्यालय मसानघाट बन्नेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

संसदमा प्रस्तुत केहि शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक नियन्त्रण बढ्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव छ । यसका साथै यदि विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी कुशलता पूर्वक पूरा नगरेको अवस्थामा सरकारले नीजलाई पदबाट हटाउने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरुले विधेयकको यो प्रावधान प्रति विरोध गर्दै आएका छन् । माथेमाले विधेयकको यो प्रावधानले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता नरहने बताएका छन् । 

सन् २०१४ मा एशियालि बिकास वैंंकद्वारा  बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले उच्च शिक्षामा राजननीति अन्त्य हुनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो । माथेमाले जापान सरकारले कुनै महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिदाँ प्राध्यापकहरूको सल्लाह लिने गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । र साथ साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुमा अपनत्वको अभाव खड्किएको व्याख्या गरेका छन् । शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अबलम्बन गर्दै बि.सं. २०२८ सालमा जारी राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको कार्यान्वयको परिणाम स्वरुप अपनत्वको अभाव भएको निश्कर्ष माथेमाको छ । उनले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, कर्मचारी लगायतका सबै संघ संगठन खारेज गरी  विद्यार्थीको लागि एउटै यूनियन पर्याप्त हुने बताएका छन् । शिक्षामा अभिभावकको लगानी सब भन्दा धेरै हुने देशहरु मध्ये नेपाल एक हो । स्थानीय सरकार मार्फत शिक्षक तथा विद्यालयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । 

विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार अन्तरगत नै रहनु पर्ने भन्नेमा जोड दिइएको विचार मूलक आलेख पनि गत साता कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशन भएको थियो । संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गरेको भए तापनि संघीयता कार्यान्वयनका शिलशिलामा शिक्षा क्षेत्रले निकै अवरोध खेप्नु परेको  अवस्था छ । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा शिक्षकका संघ संगठनहरु र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण थप चूनौती सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ । 

सामाजिक अनुसन्धानमा सक्रिय गैरसरकारी संस्था मार्टिन चौतारीका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार एकातर्फ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय र गतिविधिका कारण संघीय संरचनालाई कमजोर पारिरहेको छ भने अर्का तर्फ वि.सं. २०२८ सालमा शिक्षाको राष्ट्रियकरणका नाममा स्थानीय स्तर र समुदायमा रहेको विद्यालयको अपनत्व अधिकार खोस्ने गल्तिबाट  सिर्जित समस्या समाधान गर्ने अवसर समेत गुम्दै गएको छ ।

आफ्नी छोरीले कक्षा १२ को  परीक्षा दिने हुदाँ हुँदै परीक्षाको नीति विपरित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नियन्त्रकको परीक्षामा रहेको संलग्नताको बिषय केन्द्रित समाचारहरु शैक्षिक अनियमितताको रुपमा प्रकाशित भए । परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले कार्यालयमा बिदा लिएको भनिए पनि परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तर पुस्तिका परीक्षण कार्यमा उनी संलग्न भएको पाइएको छ । यस बिषयमा नियन्त्रक, बोर्डका अध्यक्ष र सदस्य सचिवले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रीलाई गलत ब्याख्या गरेको समाचारमा उल्लेख छ । मन्त्रीले यस बिषयलाई गंभिरता पूर्वक लिँदै पेशागत मर्यादा र नैतिक आचरण उलंघन भएकोले यस प्रकारको संलग्नता बिरुद्ध कारवाही गर्ने प्रतिक्रया दिएका छन् । राष्ट्र सेवकहरु स्पष्ट हुनु पर्ने बिषय क्षेत्रहरु मध्ये यो एक रहेको छ । औपनिवेशिक शिक्षा प्रणालीका प्रभाव स्वरुप अहिले पनि शिक्षण सिकाइ भन्दा परीक्षालाई बढि संवेदनशील  रुपमा लिइने गरेको अवस्था छ । 

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागी भाषा कक्षाहरु सञ्चालन गर्न लागेको समाचार उसको आफ्नै नीति विपरीत हो कि भनिएको छ । समाचार अनुसार अंग्रेजी, जापानी र कोरियाली भाषाका कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकार अन्तरगतको सामाजिक विकास मन्त्रालय र धनगढी स्थित स्टार प्राइभेट लिमिटेड बीच सम्झौता भएको छ । सरकार वैदेशिक विप्रेषणमा मात्रै भर पर्न नहुने र सो का लागि भाषाका कक्षा सञ्चालन गर्नुको साटो विभिन्न सीप मूलक र व्यावसायिक तालिमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने धारणा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको रहेको छ । यसलाई सरकारले समाजको वर्तमान अवस्था, आवश्यकता र अभ्यासमा अवलम्बन गरेको रणनीतिका रुपमा हेर्न सकिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई भाषिक सक्षमता र सिप उपलब्ध गराउने कार्य वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न उपयोगी हुन सक्छ । यसका लागि योजना मात्र बनाउनु भन्दा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै यस्ता विषयबस्तु समावेश गर्दा सो प्रदेशबाट कामका लागि विदेशिने युवावर्गले राम्ररी भाषा सिक्न सक्ने तथा उच्च आम्दानी गर्ने आधार तयार हुनेछ । तथापि प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी हो होइन भन्नेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको उपस्थितिमा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रीले स्थानीय पाठ्यक्रमले संघीयतालाई सबल बनाउन सघाउने विचार व्यक्त गरेका छन् । नगरपालिका प्रमुखले स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थानीय पहिचान, धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने बताएका छन् ।

यसै गरी गत साता एक विद्यार्थीले कलेज स्तरीय शिक्षा पश्चात रोजगारीका अवसरको सुनिश्चितताका लागि व्यवसायिक शिक्षा आवश्यक रहेको विचार प्रस्तुत गरेको लेख प्रकाशन भएको छ । अर्को एक विद्यार्थीले आफ्नो आलेखमा प्रजातन्त्रको व्यवहारिक अभ्यास सहितको सिकाइ गराउनका लागि विद्यालयमा सदनको नेता छान्दा निर्वाचनको अभ्यास मार्फत गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति राखेका छन् ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ जेठ ८ देखि १४ गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक । 

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Stirring Stories on Private, Higher and Local Education

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : उच्च शिक्षा, उच्चै अनियमितता