अस्थायी शिक्षक समस्या बल्झिदैं, लिखित सहमती एकातिर, मौखिक प्रतिवद्धताको हल्ला !


जनकपुर - लामो समय 'उल्झन'मा रहेको अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको अन्तिम टुङ्गो तिर पुग्दै गर्दा प्रदेश २ मा बल्झिने खतरा बढ्दै गएको छ । स्वतः स्थायीको माग सहित प्रदेश मुख्य मन्त्री कार्यालय अघिल्तिर ३२ दिन देखि धर्नामा बसेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई औपचारिक रुपमा बोलाएर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री  ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले गत शुक्रबार लिखित सहमती गरेका छन् । 

'शिक्षकका मागका सम्बन्धमा मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय ईकाई परिषद् मार्फत् पहल गर्ने लगायत स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी प्रदेश परिषद्बाट समेत पहल गर्ने' विषय उक्त सहमतीको लिखित दस्तावेजमा उल्लेख छ । तर आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुले प्रदेश २ बाट एक जना पनि अस्थायी शिक्षक विस्थापित नहुने सहमती भएको भन्दै हल्ला गरेको देख्दा आफुहरु आश्चर्यमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । 

'उहाँहरुको मागलाई मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय ईकाई परिषद् मार्फत् पहल गर्ने भन्ने लिखत सहमती भएको हो, त्यसमा विस्थापित गर्ने नगर्ने भन्ने विषय नै प्रवेश भएको छैन' उक्त श्रोतले भन्यो, 'तर यहाँ त निर्णय नै भएको जस्तो गरी सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हैन मिडियामा समेत समाचार आएको देख्दा हामी छक्क परेका छौं, समाचार लेख्नु अघि पत्रकारले पनि कमसेकम लिखित दस्तावेज अध्ययन गर्नु पर्ने थियो उनीहरु पनि हल्लाकै पछाडी दौडेको देख्दा आश्चर्य लागेको छ ।' 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री यादवले बोलाएको वार्तामा प्रदेश स्तरीय अस्थायी शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिका प्रवक्ता ललन झा सहित ७ जना शिक्षकहरु सहभागी थिए । उनीहरु बीच भएको लिखित सहमतीमा मन्त्रीलाई मागहरु अवगत गराएको उल्लेख छ । 'औपचारिक तथा अनौपचारिक उपायहरुको अवलम्बन गर्दै अस्थायी शिक्षक विद्यालय फर्काउनको लागि प्रदेश सरकारले हर सम्भव प्रयास गर्ने सहमती भयो' उक्त सहमतीमा उल्लेख निर्णय तथा निष्कर्शमा लेखिएको छ । 

हेर्नुहोस् उक्त लिखित सहमती :

उक्त सहमती गरेर आए पनि आफूहरुले धर्ना बस्न नछाडे पछि आएका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले १ महिना भित्र समस्या समाधान गर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएको झा दावी गर्छन् । 

'हामीलाई अन्याय परेकाले आन्दोलनमा उत्रिएका हौं, हाम्रो आन्दोलनमा मन्त्री स्वयं उपस्थित भएर कोही पनि अस्थायी तथा करार शिक्षक विस्थापित नहुने भनि प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ' झाले भने 'यसका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक छलफल गर्ने र त्यहाँबाट सहमती नभए प्रदेशले नै समाधान गर्ने उहाँले बोलेको भिडियो हामीसँग सुरक्षित छ ।' 

केन्द्रसँग पहल गर्ने त्यसो गर्दा पनि नभए प्रदेशको समन्वय परिषद्बाट निर्णय गराएर प्रदेशले नै अस्थायी शिक्षकको व्ययभार बेहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रीबाट मौखिक प्रतिवद्धता आएकोले आफूहरु सुरक्षित भएको झाको तर्क छ । 

तर उक्त विषयका बारेमा औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको मन्त्रालय अन्र्तगत शिक्षा प्रशासन तथा योजनाका उपसचिव दिलिप कुमार ठाकुर बताउँछन् । 

'हामीलाई अहिले सम्म औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन, उनले भने 'डिटेल आए पछि मात्रै बताउन सकिएला अहिले यसै भन्न सकिएन ।'

प्रदेश २ मा रहेका करिव १२ सय अस्थायी शिक्षक मध्ये ३  सय जतिले शिक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार सुविधा लिई सकेका झा बताउँछन् । सुविधाका लागि निवेदन हालेका झण्डै साढे २ सय जति शिक्षकको प्रकृया जारी छ । तर विभिन्न समयमा नियुक्त भएका साढे ६ सय जति शिक्षक विस्थापित हुने झाको दावी छ । 

'अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्ने भन्दै परीक्षा लिईयो तर उक्त परीक्षाको प्रकृया पनि धाँदली पूर्ण भयो' झाको दावी छ, 'विभिन्न समयमा नियुक्त भएका अस्थायी र करार शिक्षकका बारेमा सम्बोधन नगरी समस्या समाधान भयो भन्नु आपत्तिजनक छ ।'

स्वतः स्थायीको माग गर्दै गत पुस २० गते उनीहरुले काठमाडौंमा अनशन शुरु गरेका थिए । शान्ति बाटिकामा अनसनमा बसेका पर्साकी नितु सिन्हा र जुम्लाकी राधा रावतलाई अनसनको आठौं दिनमा प्रहरीले पक्रेर अस्पताल भर्ना गरिदिएको थियो । उनीहरुले अस्पतालमा विताएको समयलाई पनि आन्दोलनकै अवधि गणना गरेर ५३ दिन सम्म अनसन बसेको बताउँदै आएका छन् । काठमाडौंमा आफ्ना माग पुरा नहुने देखे पछि जनकपुर आएर उनीहरुले असार २० गते देखि उही माग सहित मुख्यमन्त्री कार्यालय अघिल्तिर धर्ना शुरु गरेका थिए । 

योग्य शिक्षक छनौटको विधि सम्मत प्रणालीलाई निस्तेज पारेर शिक्षक नभएको वहनामा विद्यालयमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने राजनीतिक दलको परिपाटिका कारण लामो समय देखि जकडिएको अस्थायी शिक्षकको विषय समाधान गर्न शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गरिएको थियो । परीक्षामा सहभागी नभए पनि र एक पटकका लागि तोकिएको परीक्षामा सहभागी भएर फेल भए पनि सुविधा दिने खुकुलो व्यवस्था सहित भएको उक्त संशोधन प्रति पनि विरोध हुँदै आएको थियो । प्रतिस्पर्धाको दायराको प्रतिशतलाई अझ खुकुलो पार्दै ऐनको नवौं संशोधन गरिएको थियो । तर पनि केही शिक्षकहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । 

खास गरी कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभई सजिलै नियुक्ति लिएका अस्थायी तथा करार शिक्षकहरु उक्त ब्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएको भन्दै चर्को आलोचना जारी छ । 'योग्य शिक्षक विना योग्य नागरिक निर्माण असम्भव हुँदा समेत फेरी यस पटक प्रदेश २ मा पुरानै 'क्यान्सर' अपनाउन लागिएको त हैन ?' सार्वजनिक शिक्षाका सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।