हटाईएको शिक्षा पुरस्कार वितरणको तयारी, मापदण्ड बनाउन उपसमिति


काठमाडौं - तीन बर्ष अघि नै हटाईएको शिक्षा पुरस्कार यो बर्षबाट फेरी वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । गिरिराजमणि पोखरेल अघिल्लो पटक शिक्षा मन्त्री हुँदा हटाईएको उक्त पुरस्कार दोश्रो पटक उनै मन्त्री भएका बेला फेरी वितरणको तयारी गरिएको हो । अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा दिईने उक्त पुरस्कारका लागि छनौट हुने व्यक्ति र संस्थाहरु मन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको गोजीबाट छान्ने क्रम बढेको भन्दै आलोचना हुन थाले पछि वितरणको कार्य रोकिएको थियो । 

यस बर्ष दिवस मनाउन मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित मूल समारोह समितिको गत सोमबार बसेको बैठकमा पुरस्कार रोक्नु भन्दा योग्य व्यक्ति र संस्थालाई छनौट गर्नु उपयुक्त हुने विषयमा छलफल भएको थियो । सोही छलफलका आधारमा शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा मापदण्ड तय गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो । उपसमितिमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, सहसचिवहरु डा. लेखनाथ पौडेल, कृष्णप्रसाद काप्री, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्याल, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा लगायत सदस्य छन् । उप समितिले पुरस्कृत हुने व्यक्ति र संस्थाका बारेमा उपयुक्त मापदण्ड निर्माण गर्ने र सोही मापदण्डका आधारमा छनौटको विधि तय गर्ने छ । 

यसरी तय हुने मापदण्ड र विधिका आधारमा जिल्लाहरुबाट उपयुक्त व्यक्ति र संस्थाको सिफारिस माग्ने र मूल समारोह समितिबाट अन्तिम निर्णय गर्ने गरी गृहकार्य भईरहेको सदस्य थापाले जानकारी दिए । 

'पुरस्कार नै नदिने भन्ने त ठिक कुरै भएन, राम्रो काम गर्नेलाई राज्यले स्मरण गर्दाको मूल्य नै फरक हुन्छ, त्यसले थप जिम्मेवार बनाउँछ, तर पुरस्कार कसलाई दिने भन्ने विषयमा गम्भिरता पूर्वक कार्य गर्न आवश्यक छ' उनले भने 'पुरस्कृत हुनेहरुका लागि आवश्यक मापदण्ड र विधि तय गरेर सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने, दावी विरोधको समय पनि दिने जस्ता विधि निर्माण गर्ने तयारी छ, एक दुई दिनमा बस्ने उपसमितिको बैठकबाट यी  सबै कुरा तय हुन्छ ।' 

पुरस्कृत हुने झण्डै ५ सय भन्दा धेरै व्यक्ति र संस्थाको नाम गोरखापत्रमा छापेर दिवसका अवसरमा वितरण गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो । २०७२ सालमा भुकम्पका कारण विथोलिएको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा गोरखापत्रमा छापेर थप आर्थिक व्यय गर्न मनासिव नहुने शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको सुझाव पछि तत्कालिन मन्त्री चित्रलेखा यादवले त्यो परम्परा तोडेकी थिईन् । 

त्यस पछि मन्त्री भएका पोखरेलले उक्त पुरस्कार नै हटाएर उत्कृष्ट विद्यालयहरुलाई मात्रै पुरस्कृत गरेका थिए । त्यो क्रम त्यस यता निरन्तर छ । गत बर्ष पनि कक्षा १० र १२ मा उत्कृष्ट हुने तीन तीन सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई मात्रै पुरस्कृत गरिएको थियो ।