प्राविधिक शिक्षा : मुख्यमन्त्री प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी


काठमाडौं ३० साउन  /प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारमातहत पूर्वाधारसम्पन्न कर्णाली प्रदेश अस्पताल छ।  नजिकै सुर्खेत आयुर्वेद पनि अस्पताल छ।  प्राविधिक शिक्षा अध्ययन/अध्यापन गराउन यी दुवै ठाउँमा भौतिक पूर्वाधारको कमी छैन।  यस्तो पृष्ठभूमिमा कर्णाली प्रदेश सरकार आफैंंले पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) सँग सहकार्य गरेर प्रदेशका १० वटै जिल्लामा प्राविधिक धारका सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ।  तर सिटिइभिटीले सुर्खेतमा सरकारमार्फत नभई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सल्लाहकार संयोजक रहेको योगी नरहरिनाथ प्रतिष्ठानमार्फत प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ।

कर्णालीमा हरेक वर्ष प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले आफ्ना आंगिक, परिषद्सँगको स्वीकृतिमा प्राविधिक शिक्षा (टेक्स) कार्यक्रम सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालय र साझेदारी रूपमा सञ्चालनमा रहेका शिक्षालय, पोलिटेक्निक र तालिम केन्द्रमार्फत प्राविधिक धारका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।

 प्रदेश सरकारले सरकारी स्वामित्व र संरचनामार्फत प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संलग्न रहेको निजी प्रतिष्ठानमार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी स्वामित्व र संरचनामार्फत प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रयोग गरेर प्रतिष्ठानमार्फत त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता गरिएको योगी नरहरिनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई आयुर्वेदिक विज्ञान, अटो मोबाइल्स, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि, फार्मेसी, नर्सिङ, स्वास्थ्य–सहायकलगायत प्राविधिक धारको पठन–पाठनका लागि सिटिइभिटीले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

प्रतिष्ठानका सल्लाहकार संयोजक रहेका मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रयोग गरेर प्रतिष्ठानले कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुर्खेत आयुर्वेद औषधालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, कर्णाली प्रदेश अस्पताल हुँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको तोक आदेशमा सिटिइभिटीबाट उल्लिखित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएको हो।  सिटिइभिटीका प्रवक्ता दिवसचन्द्र देवकोटाले योगी नरहरिनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई स्वीकृति दिइएको विषयमा आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताए।  ‘आयुर्वेदिक विज्ञान, अटो मोबाइल्स, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि, फार्मेसी, नर्सिङ, स्वास्थ्य–सहायकलगायत प्राविधिक धारको पठन–पाठनका लागि स्वीकृति माग गरेको विषयसम्म मलाई थाहा छ,’ प्रवक्ता देवकोटाले भने, ‘परिषद्ले स्वीकृति गर्ने भएकाले मकहाँ आधिकारिक जानकारी आएको छैन। ’

सिटिइभिटीले आवद्धता स्वीकृत गर्नुअघि परिषद्का कर्मचारी विनोद थापालाई सम्भाव्यता अध्ययनका असारको पहिलो साता सुर्खेत पठाएको थियो।  प्रतिष्ठानका सल्लाहकार प्राध्यापक नन्दबहादुर सिंहसहित आएका उनले वीरेन्द्रनगरको इत्राममा रहेको प्रतिष्ठानका सदस्य खगेन्द्रबहादुर थापाको घर र उनले एउटा निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएको संरचनाको अनुगमन गरेका थिए।  थापाकै प्रतिवेदनका आधारमा सिटिइभिटीले प्रतिष्ठानलाई प्राविधिक धारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो।

२०७५ मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको योगी नरहरिनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा) का प्रशासनतर्फका कर्मचारी धर्मराज शाही हुन्।  उनकी पत्नी विमलाकुमारी थापा प्रतिष्ठानको सदस्य छिन्।  उपाध्यक्ष चन्द्राकुमारी शाही मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकी पत्नी हुन्।  मुख्यमन्त्री आफैं प्रतिष्ठानको सल्लाहकार संयोजक छन्।  प्रतिष्ठानको सचिव मालतीकुमारी शाही छिन्।  उनका पति प्राध्यापक नन्दबहादुर सिंह प्रतिष्ठानको सल्लाहकार सदस्य छन्।  प्रतिष्ठानको कोषाध्यक्ष चन्द्रकुमारी थापा छिन्।  उनका श्रीमान पनि सदस्य छन्।  प्रतिष्ठानमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शेर जबरा पनि सदस्य छन्।  यस्तै सुर्खेत–१ बाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ध्रुवकुमार शाही, डा. खगेन्द्रबहादुर थापा पनि प्रतिष्ठानका सदस्य छन्।

सामान्यतः कुनै मन्त्रालय वा कार्यालयले कुनै संस्था, निकाय वा व्यक्तिलाई सिफारिस दिँदा सम्बन्धित कार्यालयको लेटरप्याड प्रयोग गरिन्छ।  तर योगी नरहरिनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई गरिएको सिफारिसमा सामाजिक विकास मन्त्रीको लेटरप्याड प्रयोग गरिएको छ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको लेटरप्याडमा ‘कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा जनताको प्रत्यक्ष आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषयको अध्यापन गरी आवश्यक मानव संशाधन उत्पादनमा प्रतिबद्ध रहने भएकाले सिटिइभिटीबाट आवश्यक विषयहरू अध्यापनका लागि स्वीकृति प्रदान गरिदिन,’ उल्लेख गरिएको छ।  मन्त्रीको लेटरप्याडमा शाखा अधिकृत रेश्मा बिसीको हस्ताक्षर छ।

यस्तै प्रतिष्ठानले परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘आबद्धता स्वीकृति प्रदान गरी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न पाउँ,’ भन्ने विषयको निवेदनमा ‘आवश्यक कारबाही’ का लागि तोक आदेश गरेका छन्।  प्रतिष्ठानले यस्तै प्रकृतिका सिफारिस सुर्खेत आयुर्वेद औषधालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, कर्णाली प्रदेश अस्पताललगायतबाट पनि गराएको छ।
सुर्खेत आयुर्वेद औषधालयले गरेको सिफारिसमा ‘प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि सहमति दिइएको’ उल्लेख छ।  प्रदेश अस्पतालले ‘अस्पताल विकास समितिले तोकेको सेवा शुल्क बुझाउने शर्तमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न दिइने’ उल्लेख गरेको छ।

नागरिकमा मुख्यमन्त्री सल्लाहकार रहेको संस्थालाई सिटिइभिटीका कार्यक्रम शिर्षकमा नगेन्द्र उपाध्यायले लेखेका छन् ।