विद्यालय शिक्षाको अधिकार विवादले ऐन नआएकोे सत्ताधारी दलका सांसदको संकेत


काठमाडौं - विद्यालय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने विषयको विवादका कारण संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको सत्ताधारी दलकै सांसदले संकेत गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद यज्ञराज सुनुवारले ऐन निर्माणमा सरकार गम्भिर हुनु पर्ने माग गरे ।  

ऐनको अभावमा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको भन्दै उनले सुखी र समृद्ध नेपालीको आधार तयार गर्ने शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको स्मरण गराए । शिक्षा मन्त्रालय, त्यो हेर्ने संसदीय समिति र सरकारलाई गम्भिर बन्नुपर्ने उनको आग्रह छ । 

'संघीय शिक्षा ऐन वेलैमा ल्याउनु पर्ने थियो तर, सदन अन्योल ग्रस्त भएर बसेको स्थिती छ' उनले भने 'विद्यालय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बीचमा कुरा बाझ्नुले संयौ बालबालिकाको भविष्य चौपट बनिरहेको हामी देखिरहेका छौं ।' 

संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । नजिकैको सरकारबाट हुने 'कडिकडाउ'का कारण 'छलछाम' गर्न नपाए पछि राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षकहरु त्यसलाई उल्ट्याउने लविङ्मा छन् । कर्मचारीको उच्च तह पनि विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुँदा आफूले 'चर्चे'को क्षेत्र खोसिएको मनोविज्ञानमा केन्द्रित हुँदा समस्या भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । यही छेकमा सत्ताधारी दलका सांसदले शिक्षा अधिकारका बारेमा तीन तहका सरकारको विवादका कारण ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको संकेत गर्नुलाई अर्थ पूर्ण मानिएको छ ।  

'असोज ३ गते संविधान जरी भएको ४ बर्ष पुरा हुँदै छ, यस बीचमा संसदले संयौ कानून निर्माण गरिसेको छ तर वेलैमा ल्याउनु पर्ने संघीय शिक्षा ऐन अहिले सम्म आएन' उनले भने, 'त्यसको अभावमा विश्व विद्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति शिक्षक नियुक्तिमा वेथिती देखिएको छ, शैक्षिक वौद्धिक वर्गको शीर निहुरिएको छ ।'

ऐनको अभावका अस्तव्यस्त जस्तै बनिरहेको शिक्षा क्षेत्रका बारेमा सरकार गम्भिर हुनु पर्ने उनले दोहोर्याएका छन् ।