धेरै लिनेलाई ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय अलपत्र परेका बेला बढ्यो शुल्क !


काठमाडौं - तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने सरकाको निर्णय अलपत्र परिरहेका बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने ‘एमबीबीएस’ र ‘बीडीएस’को शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ । गत माघ देखि विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले गत असोज ७ गते विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुल्क एक महिना भित्र फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको थियो । त्यसको दुई दिन पछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले कलेज बन्द गर्ने धम्की दिएका थिए ।

यही बिचमा शुक्रबार आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मुद्रास्फितीलाई आधार बनाएको जनाउँदै शैक्षिक शत्र २०७६ ०७७ को शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो । साबिकभन्दा २ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्नुपर्ने गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क लाग्ने छ । बीडीएसका लागि उपत्यका भित्र र बाहिरका लागि समान रु २० लाख १९ हजार ५ सय ८० शुल्क लाग्ने आयोगले निर्णय गरेको छ ।

२०७५ असोज २८ गते सरकारले काठमाडौँ उपत्यका भित्र एमबीबीएसका लागि रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएस तर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ शुल्क कायम गरेको थियो ।

नयाँ तोकिएको उक्त शुल्क मध्ये एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम बार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा लिने ऐनको व्यवस्था अनुसार नै शुल्क लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आयोगले भनेको छ । आयोगले काठमाडौँ उपत्यका भित्र एक तिहाइ बराबर पहिलो वर्ष रु १३ लाख ४१ हजार ८५,  उपत्यका बाहिर रु १४ लाख ७८ हजार ६ सय ७५ एमबीबीएस तर्फ र रु ६ लाख ७३ हजार १ सय ९४ शुल्क बीडीएसका लागि कायम भएको रकम विश्वविद्यालयमा जम्मा गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालयले मिलाउनु पर्ने छ ।

ऐनको दफा १८(ख) अनुसार विद्यार्थीबाट लिइने एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिइने उल्लेख छ । सोही दफाको (ग) मा विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालय मार्फत बुझाउनु पर्ने उल्लेख भए बमोजिम एक तिहाइ हुन आउने रकम काठमाडौं उपत्यकाभित्र १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर १४ लाख ७८ लाख ६७५ रुपैयाँ हुन्छ । आगामी वर्ष २०७७÷७८ का लागि सिट संख्या र शुल्क निर्धारण गर्न विज्ञ समावेश भएको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

शिक्षण शुल्कमा उल्लेखित विषय भन्दा बढी रकम लिएको पाइए त्यो कानून विपरित हुने भएको भन्दै आयोगले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

तर सरकारले शुल्क निर्धारण गर्दै आए पनि मेडिकल कलेजले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । कलेजहरुले यस अघि तोकिएको शुल्कभन्दा दोब्बर बढीले शुल्क असुल्दै आइरहेका छन् । सरकारले त्यसरी असुलेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूले फिर्ता गरेका छैनन् ।

संसदीय समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनले पनि मेडिकल कलेजहरूको नाफा ६६ प्रतिशतसम्म कमाएको उल्लेख छ । कलेजहरूले विद्यार्थीसँग १० लाखदेखि ४० लाखसम्म बढी शुल्क लिँदै आएको प्रतिवेदनको ठहर छ । अवैध शुल्क नअसुल्न र असुलेको फिर्ता गर्न दबाब परे पछि कलेज सञ्चालकहरूले सरकारलाई चावी बुझाई दिने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।

मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क उठाएका विषयमा  सरकार, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय उपसमिति, नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायतले धेरै पटक अध्ययन र छानबिन गरिसकेका छन् । तर विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा असुल्ने क्रम जारी नै छ । यसलाई नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालय असक्षम हुँदै आएको छ । खास गरी कलेज सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न दलका नेता शिक्षामन्त्री लगायतलाई दवाव र प्रभावमा पर्दा उल्झन् जारी रहेको बताईदैं आएको छ ।