उपकुलपति, गुजरात विद्यापीठ अहमदबाद, भारत

भारतीय ग्रामिण वस्तिका निमुखा परिवारलाई आवास सुविधा पुर्याउने अवधारणा सहित स्मार्ट सिटीको चर्चा चल्दै आएको छ । तर गरिवलाई अझै गरिव बनाएर त्यस्ता सिटी बनाउनु पर्छ भन्ने शिक्षालाई कसरी राष्ट्रिय शिक्षा मान्ने ? शिक्षाले नै विभेद जन्माउँछ भने समाज कुन दिशामा जान्छ ? यो प्रश्नको उत्तर भारतको सत्ता सञ्चालकहरुले बुझ्न नसकेको ठहर छ, गान्धीद्धारा सन् १९२० मा स्थापित गुजरात विद्यापीठका उपकुलपति प्रा.डा.अनामिक शाहको ।

नेपाल भारतको समवन्धमा उतार चढाव आएपनि नागरिक स्तरको सम्वन्ध प्रगाढ रहेको बताउने शाह नागरिकको चाहना र सम्वन्धलाई ध्यान दिएर अविश्वासको वातावरण अन्त गर्न दुवै देशका सत्ताधारीलाई सुझाव दिन्छन् ।   अध्ययनका लागि भारत पुगेका पत्रकार सन्जय पन्थीले एडुखबरका लागि उनीसँग गरेको कुराकानी :

- भारतको शैक्षिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ ?

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघिको एउटा अवस्था थियो । त्यसपछिको अवस्था अर्कै रह्यो । जुन अवस्था अहिलेको सम्पन्न भारत बन्नमा सहयोगी भएको छ । स्वतन्त्रता पश्चात शिक्षाका २ प्रणालीको विकास भयो । एउटा प्रणाली पंडित जवाहरलाल नेहरु र अर्को प्रणाली सरदार वल्लभभाई पटेलले शुरुवात गरेका थिए । त्यही जगमा अहिलेको शिक्षा प्रणाली विकास भएको हो । सायद तपाईलाई याद हनपर्छ , १९४८ पछि तत्कालीन प्रधानन्त्री नेहरुले विज्ञान शिक्षाको विकासलाई जोड दिदै विभिन्न स्थानमा शैक्षिक संस्था र ईन्स्टिच्युट स्थापना गर्नुभयो । ईन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मार्फत अध्ययन अनुसन्धान र अणु उर्जाको उपयोग सम्वन्धी काम भए । जस्ले गर्दा भारत आज आणविक भट्टी निर्माण र उपयोग गर्न सफल छ । साथैं स्वास्थ्य जगतमा उपयोगी अनुसन्धान गर्न सफल छ ।

अर्काे प्रणालीको विकास पटेलले सन् १९४७ मा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरेर कृषिलाई शैक्षिक शिक्षाका विकास गर्न ध्यान दिए । त्यसको सफल उदाहरण हो अमुल दुध डेरीको स्थापना र यसको विकास । भन्नुको तात्पर्य परम्परागत प्रणालीलाई उपयोग गर्दैं आधुनिक शिक्षाका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई उनले जोड दिए । त्यो विम्बात्मक प्रयोग थियो ।

त्यसैले स्वतन्त्रता पश्चात शिक्षाको विकासमा २ वटा मोडलबाट काम भएको भन्न सकिन्छ । एउटा आधुनिक विज्ञान अर्काे परम्परागत सिप र मुल्य मान्यताको शिक्षा । कृषि, पशुपालन, आत्म निर्भर सिप मुलक शिक्षालाई पटेलले जोड दिएका हुन । साथै शिक्षाको बिकासलाई जोड दिईयो । १९९० पछि ब्यवस्थापन संकायकोे पनि विकास भएको छ । त्यो पनि त्यही पुरानो प्रणालीको जगमा विकास भएको हो । शिक्षा तर्फ पनि भारतको शिक्षाको लामो अनुभव छ । तक्षशिला र नालन्दा त्यसका उदाहरण हुन् ।

पछिल्लो पटक सन् १९९० पश्चात ग्लोवलाईजेशनले यहाँको शिक्षामा नयाँ धार ल्याई दियो, शिक्षामा निजीकरण । त्यसले लगानी र रोजगारीको अवसरका हिसावले केही राम्रो काम पनि भएको छ, भने शिक्षालाई ब्यापारको साधनका रुपमा उपयोग गर्दा धनी र गरिब विचको दुरी कायम गर्दै आएको छ । जुन नराम्रो पक्ष हो, भन्ने मलाई लाग्छ ।

- सन् १९९० पश्चात अवलम्बन गरिएको शिक्षा प्रणालीले समाजमा वर्ग विभेद गरे जस्तो लाग्दैन् ?

यो कुरा समाजका जिम्मेवार नागरिकको भुमिकामा निर्भर रहन्छ जस्तो लाग्छ । किनभने म आफै उपकुलपति रहेको यो विद्यापीठ अहिले ९६ बर्षको ईतिहास भएको शैक्षिक संस्था हो । यहाँको कन्टेन्ट र प्रणालीमा समय अनुसार परिमार्जन भएपनि यसको जिम्मेवारी र कर्तब्य जे स्थापना हुदा थियो त्यही अहिले पनि छ । भन्नुको अर्थ आर्जन हैन की दिगो विकास र समाज प्रतिको योगदान । यदि समाजमा रहने मानिसले योगदान विर्सन्छ भने राज्यले मात्र गरेको लगानीले के नैं हुन्छ । तर त्यसका लागि राज्यका तर्फबाट वातावरणको भने आवश्कता रहन्छ नैं ।

भन्नुको तात्पर्य राज्यले लगानी गरेर त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नसक्नु राज्यको कमजोरी र दुरदर्शीताको अभाव हो । विद्यापीठको कुरा गर्दा मास्टर अफ एजुकेशन, मास्टर अफ सोसोलोजी, मास्टर अफ रुरल म्यानेजमेन्ट, मास्टर अफ माईक्रोवायलोजी, मास्टर अफ कम्प्युटर साईन्स, जस्ता विषय संचालन गरेर उनीहरुलाई समाजमा उपयोगी किसिमबाट शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै गान्धी विचार र जीवन शैलीलाई समेत अध्ययनको विषय बनाएर अध्यापन गर्दै आएको छ ।

यहाँबाट उत्पादीत विद्यार्थी सरकारी जागीरका लागि मात्र नभएर निजी कम्पनी र समाजिक कार्यकर्ताका रुपमा परिचित छन् । जुन कुरालाई हामीले गर्व गर्छाैं । किनकी यहाँ राज्यको मात्र नभएर यहाँ अध्ययन गरेको पूर्व विद्यार्थीको योगदान र समाजका विभिन्न ब्यक्तित्वको आफ्नै किसिमको योगदान छ । यही कुरालाई सिक्न र अनुशरण गर्न अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीेको आगमन हुन्छ ।

त्यसैले शिक्षा ब्यवहारिक र उपयोगी बनाउन सके यसले कसैलाई विभेद गर्दैन् । बरु अरुलाई पनि समाजिक र आत्मनिर्भर बन्न सिकाउँछ । शिक्षाको अन्तिम लक्ष्य के ? सिप, संस्कार र शालिन बन्न सिकाउनु हैनन र ? शिक्षाक्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई विद्यापीठको काम अवलोकन गर्न अनुशरण गर्न आग्रह गर्छु । किन भने युनेस्कोले हेरिटेज विश्वविद्यालयको मान्यता दिने तयारी त्यसै गरिरहेको छैन ।  

- राष्ट्रपिता मानेपनि गान्धीले प्रतिपादन गरेको शिक्षा पद्धतीलाई भारतले अनुशरण गर्न चाहेन भनिन्छ नी ? के सत्य हो ?

हो वा होईन भन्ने विषयले राजनितीक चर्चा पाउन सक्छ । त्यतातिर नजाऔं । राष्ट्रिय शिक्षा नितीमा गान्धीले प्रतिपादन गरेको शैक्षिक पद्धती नई तालिमलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको पक्कै हो । तर यतिवेला त्यही पद्धतीलाई स्कील डेभलोपमेन्टका नामले लागु गरिदैँछ । हाम्रा लागि त्यो एउटा खुशीको बिषय हो ।

गान्धीले जिउँदो मानिसलाई यन्त्र मानव हैन भावना सहितको संस्कारित र आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुपर्छ भन्नु हुन्थ्यो । समाजका विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिएर नई तालिम शिक्षाको अविस्कार गर्नु भएको थियो । त्यसलाई विद्यापीठले निरन्तरता दिदै आएको छ । ९६ बर्षको ईतिहासमा यहाँबाट उत्पादिन जनशक्ति उत्पादन आत्मनिर्भर र संस्कारित छन् । आज तक्षशिला र नालन्दालाई फेरी ब्युताउनु पर्छ भनिरहँदा विद्यापीठ आफैमा जिवित छ । मैले नाम लिएका शैक्षिक संस्था भारतको सभ्यता र कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन् ।

गुजरात विद्यापीठ भन्ने वित्तिकै गान्धीको नाम जोडिएर आउने गरेको छ । त्यसैमा हामीलाई गर्व छ । विद्यापीठ गान्धीको विचार अनुशरण गर्नेहरुका लागि सहयोग गर्न तयार छ । कामपनि गर्दै आएको छ । जहाँ बार्षिक ५ हजार विद्यार्थी आवासीय सुविधा सहित भर्ना हुन्छन् । ५ सय भन्दा धेरै विद्यालय विद्यापीठको सम्वन्धनमा संचालित छन् । ती विद्यालयमा पनि नई तालिम शिक्षा पद्धती मार्फत अध्ययन अध्यापन हुन्छ । भन्नुको तात्पर्य गान्धी विचारलाई बुझिएको छ, त्यहाँ गान्धीले प्रतिपादन गर्नुभएको शिक्षा पद्धती संचालित छ ।

- भारतमा निजी लगानीमा संचालित ब्यापारिक शैक्षिक संस्थाको बिकास पनि भैरहेको छ । तिनमा गान्धीको विचार आर्दशलाई पाठ्यक्रम बनाएर अध्यापन गराएको त पाईदैन !

हो । त्यहाँ हामीले कुरा गरिरहेको शिक्षा पद्धती अपनाईएको छैन । त्यसले शिक्षामा विभेद जन्माएको छ । तर यदी सबैलाई शिक्षाको समान पहुच बनाउने हो त्यो विचार र पद्धतीलाई नअपनाई सुखै छैन् । त्यसका लागि निती बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । तर केही नीजि लगानीका शैक्षिक संस्थाले अनुशरण गर्न रुचि पनि देखाएका छन् ।

आईआईटी मोडेलस्कील डेभलोपमेन्टलाई ध्यान दिएको छ । जहाँ सरकारको लगानी छ । तर  दुर्भाग्य भन्नुपर्छ त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति विदेश पलायन भैरहेका छन् । राज्यको निती र कार्यन्वयन पक्ष अव्यवहारिक हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । आईसिटी र युडिसि मोडेल । यी मोडेलले टेक्नोक्रेट उत्पादन गर्दैआएका छन् । तिन किसिमका विश्वविद्यलाय छन् । पहिलो लगानीका आधारमा संचालित विश्वविद्याय छन् । डिम विश्वविद्यालयको मान्यता पाएका छन् । तर कर्मसियल हिसावले संचालित छन् । मेनपावर र ईन्फ्राक्टचर तयार गरेर संचालित छन् त्यहाँ गरिबको पहुच छैन ।

अर्को धार्मिक ट्रस्टबाट संचालित छन् । फिस कम छ, त्यहाँ स्थानीय विद्यार्थीले अध्ययनको अवसर पाउँछन् । त्यहाँ तालिम सहितको शिक्षाको अवसर छ । समाजिक एक्टिभिटिज पनि संचालित छन् । विभिन्न मोडेलमा शैक्षिक संस्था संचालित छन् । ती मध्ये केही पैसा कमाउने उद्धेश्यले संचालित छन् भने केही समाजिक उत्तरदायीत्व वहन गर्ने हिसावले संचालित छन् । केही पैसा आर्जन र सामाजिक उत्तरदायित्व वहनको पक्षलाई सन्तुलन मिलाउँदै संचालित छन् । सबै एउटै किसिमबाट संचालित हुनुपर्छ भन्ने पनि त हैन ।

तर समाज र राष्ट्र प्रतिको दायित्व र अभिभारा शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ । अन्यथा त्यो शिक्षा समाज र राष्ट्रका लागि सफल हुदैन । ती मध्ये राम्रा मोडेल कुन हो भन्ने मूल्यांकन गरिनुपर्छ । शिक्षामा स्वायत्तता पनि छ, त्यसले मूल्यांकनमा समस्या पनि भएको छ । शिक्षाले रोजगारीको अवसर दिलाएको छ की छैन भन्ने कुराको अध्ययन हुन आवश्यक छ । उत्पादन र शिक्षा प्रणालीलाई ईन्टरकनेक्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

शिक्षालाई उपभोक्ताको साधन मात्र बनाईनु हुँदैन । तर अहिले विज्ञापनका आधारमा शिक्षालाई बेच्ने परम्पराको बिकास भएको छ । जुन राम्रो हैन । गान्धीले भनेको एउटा भनाई स्मरण गराउन चाहन्छु आवश्यक चिजलाई उपयोग गर । जसले मानव र वातावरणलाई संरक्षण गर्न सकोस् । तर आज स्मार्ट सिटीको कुरा पनि चल्दै आएको छ । त्यसले गाउँका निमुखा परिवारलाई आवास सुबिधा पुरयाउन सके त्यसको लक्ष्य पुरा भएको मानिने छ । तर गरिवहरुलाई अझै गरिब बनाएर त्यस्ता सिटी बनाउनुपर्छ भन्ने शिक्षालाई कसरी राष्ट्रिय शिक्षा मान्ने ? शिक्षाले नै विभेद जन्माउँछ भने समाज कुन दिशामा जान्छ र जाँदैछ भन्ने हामी गान्धीबादीको आजको चिन्ता हो ? जुन कुरा सरकारमा पुग्नेहरुले बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।

- तर भारत आर्थिक रुपमा समृद्ध भैरहेको छ । शिक्षाको अधिकार र अवसर सबैलाई समान छ भन्ने सुनिन्छ त ?

तपाईले पाएको जानकारी जस्तो समान अवसर अझै पनि छैन । अझै पनि विभेद छ । रोजगारीको समस्या छ । अवसर समान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । गान्धीको पनि त्यही थियो । त्यसैका लागि हामीले आफ्नो क्षेत्रमा सक्दो काम गरिरहेका छौं । अझैपनि गाउँका दुर दारजमा शिक्षाको पहुँच समान छैन ।

- गुजरातको शिक्षाको अवस्था र यहाँको समाजिक अवस्थामा शिक्षाले कस्तो प्रभाव पारेको छ त ?

पछिल्लो दशकमा केही सुधार भएको छ । त्यसले समाजिक अवस्थाामा केही सुधार ल्याएको छ । जति प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो सबै सुधार छैन । अझै पनि मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार कार्यन्वयन भएको छैन । राज्य सरकारको मापदण्ड अझै कार्यन्वयन छैन ।

त्यही हो सम्पन्न परिवारका लागि निजी शैक्षिक संस्थाको पहुँच भने पुगेको छ । स्कुल एजुकेसन, सकेण्डरी, हाईयर एजुकेशन र उच्च शिक्षामा रिफमै हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठीरहेको छ ।

शैक्षिक संस्था सुधार गर्न शिक्षकले उत्तरदायित्व वहन गर्न आवश्यक छ । शिक्षाको स्तरमा सुधार गर्न अभिभावक, समाज र निजी लगानीकर्ता र सरकारको जिम्मेवारी छ । तुलनात्मक रुपमा राजस्थान र दिल्लीमा सरकारी स्कुलको स्तर सुधार आएको छ । अरु राज्यमा सरकारी शिक्षामा सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि लगानी बढाउन आवश्यक छ । १५ देखि २० प्रतिशत पुरयाउन आवश्यक छ । तर उल्टै घटाउदै लगिएको छ ।

त्यसले गर्दा निजी लगानीका शैक्ष्निक संस्था बृद्धि भैरहेका छन् । जुन राम्रो कुरा हैन । शिक्षाको संशोधन सन्तोषजनक छैन । डुप्लीकेशन र मोडिफिकेशन भैरहेका छन् त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ । अझै अध्ययन अुसन्धान गरेर शिक्षाको बिकास गर्न आवश्यक छ । वायोटेक्नोलोजीको शिक्षालाई जोड दिन आवश्यक छ । जसले स्थानीय उत्पादन र अवसरलाई ध्यान दिएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकोस् । शिक्षा र टेक्नोलोजीलाई कम्बिनेसन गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि पोलिसी रिर्फम गर्न आवश्यक छ । साथै शिक्षामा ब्युरोक्रेसीले मात्र नभएर शिक्षाविद्, टेक्नोक्रेट र स्वयंम सहभागीले परिवर्तनमा सहभागिता जनाउन आवश्यक छ । तर यहाँ शिक्षाको सबै क्षेत्रमा ब्युरोक्रेसी हाबी छ ।

(गान्धीवादी शिक्षासेवी, विज्ञानका प्राध्यापक शाह ४ दशक भन्दा लामो समय देखि प्राध्यापनमा सकृय छन् । उनी, सन् १९२० मा महात्मा गान्धीद्धारा स्थापित विश्वविद्यालयका उपकुलपती हुन् । भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यसलाई सन् १९५० मा डिम विश्वविद्यालयको मान्यता दिएको हो । विश्वविद्यालयलाई युनेस्कोले हेरिटेज विश्वविद्यालयको मान्यता दिने तयारी गरेको छ । यदि उक्त मान्यता पायो भने दक्षिण एशियामा यो विश्वविद्यालय पहिलो हुने छ ।)

प्रकाशित मिति : २०७२ मंसिर २ गते