शिक्षा नीति देखि सुबिधा सहित बिदा गरेका शिक्षकलाई नियुक्तमा रोक सम्म


काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति निजी विद्यालयका स्वार्थ पुरा गराउने गरि निर्माण गरिएको आलोचना सहितका खबर र विज्ञका विचारले गत साताका छापामा प्रमुखता पाएको छ । आपतकालका बेला क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य सहित गाउँपालिकाले विद्यालयहरुलाई प्राथमिक उपचार बाकस वितरण गरी तालिम समेत उपलब्ध गराएको विषय पनि गत साता छापामा समेटिएको छ । काठमाडांै विश्वविद्यालयमा भइरहेको कर्मचारी आन्दोलन सम्बन्धी समाचार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय सरकारलाई जथाभावी शिक्षक नियुक्ति रोक्न निर्देशन दिएको विषय पनि गत साताका शिक्षाका मुख्य विषय रहे । शिक्षा मन्त्रीद्वारा सार्वजनिक शिक्षक दरबन्दी वितरणको खाकाले एक लाख पचास हजार शिक्षकको व्यवस्थापन गरिएको भन्ने बिषयमा पनि समाचार आएको छ । गत साताका विचारमूलक लेखहरुमध्ये मुलुकको समृद्द भविष्यका लागि उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरुले अनुसन्धानमूलक प्राज्ञिक अभ्यासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बिषयमा छलफल गरिएको छ । 

सरकारद्वारा जारी राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले संघिय व्यवस्थाको समग्र शैक्षिक पद्धतीलाई मार्गदर्शन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सबैका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा यस नीतिको प्रमुख विशेषता रहेको छ । शिक्षा नीतिले सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी,  प्रविधिमैत्री,  रोजगारी मूलक र उत्पादन मूलक बनाउने उद्देश्य राखेको छ । खासखास विषयहरुमा  विश्वस्तरीय शिक्षा  उपलब्ध गराएर नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक केन्द्र बनाउने आसय नीतिमा रहेको छ ।  नीतिले आयुर्वेद, इमेडिसिन, डेन्टिसटरी, नर्सिङ्ग, पब्लिक हेल्थ र फार्मेसी समेतलाई स्वास्थ्य विषयमा समावेस गरेको छ ।  

सबैका लागि प्राबिधिक शिक्षा नै यस शिक्षा नीतिको प्रमुख सोच रहेको छ । शिक्षा नीतिका अनुसार शिक्षक सेवा आयोगबाट मात्र विद्यालय तहमा शिक्षक नियुक्ति हुने भएका छन् ।  प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको आचार संहिता निर्धारण गरिने विषय समावेश गरिएको छ । संघीय सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा  स्थानीय सरकारले नीजि विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा पनि शिक्षा नीतिको विषयमा समाविष्ट छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीका आधारमा गरिने भएको  विषयलाई सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गरिएको छ । 

दश वर्ष भित्रमा निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक रुपमा सञ्चालन गर्ने आफ्नै घोषणाबाट सरकार पछी हटेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सबै विद्यालयहरू एकै ढाँचामा सञ्चालन गर्ने र शैक्षिक संस्था नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख गरेको थियो । केही शिक्षाविद्हरूले शिक्षा नीति संविधानको भावना विपरित रहेको तर्क गरेका छन् । निजी विद्यालयका सङ्गठनहरुले यसलाई विजयको रुपमा लिएका छन् । नीति संविधानसँग पनि विरोधाभाष देखिएको छ, संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भए पनि यसले शिक्षालाई तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी बनाएको छ । एक विज्ञको भनाई अनुसार निजी विद्यालयमा राजनीतिक दलसँग आवद्ध व्यक्तिहरूको लगानी भएकाले सरकार ती विद्यालय बन्द गर्न चाँहदैनन् । यसै गरी निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्थाले सामुदायिक विद्यालयले सजिलै वैदेशिक सहायता लिन पाउने गरी नीतिमा भएको व्यवस्था प्रति आपत्ती जनाएको भनिएको छ । नीतिले औपचारिक रुपमै पूर्व प्राथमिक शिक्षामा पनि निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय सरकारबाट भैरहेको जथाभावी शिक्षक नियुक्तिमा रोक लगाएको समाचार छ । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारले गोल्डेन ह्यान्डसेकको सुबिधा दिएर सेवाबाट बिदा गरेका कुनै पनि शिक्षकलाई पुनः नियुक्त नगर्न स्थानीय सरकारहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।  भष्ट्राचार विरुद्ध क्रियाशिल एक संस्थाले गरेको खोजमा सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतियोगिताबाट पनि स्थायी हुन नसकेका कार्यरत शिक्षकहरुलाई पुन स्थानीय सरकारले नियुक्ती गरेको देखिएको थियो । उक्त छानबिनबाट स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले आफ्ना मान्छेलाई शिक्षक बनाउने नियतले निर्धारित मापदण्ड विपरित नयाँ नयाँ दरबन्धी सिर्जना गर्दै नियुक्ति गर्दै  गरेको खुलाएको छ ।  रिपोर्टमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले  बाहेक विद्यालय होस वा स्थानीय निकाय कुनैपनि निकायलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय निकायले उपलब्ध दरबन्दी मिलान सम्बन्धी  र शिक्षकको क्षमता विकास सम्बन्धी काममात्रै गर्न पाउने भनी रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

एक विचार मूलक लेखमा यदि विश्व विद्यालयहरु प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्नबाट चुक्ने हो  र राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्राज्ञिक अनुसन्धानको महत्व महसुस नगर्ने हो भने आगामी दिनमा यि निकायहरु राजनीतिक  पार्टीका स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रुपमा मात्र रहने विचार प्रस्तुत गरिएको छ । लेखमा विश्वविद्यालयहरुले ऐतिहासिक रुपमै उपयोगी प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्नबाट चुकिरहेका अवस्था छ र विश्वविद्यालयमा स्वायत्तता तथा अनुसन्धान वातावरणको अभाव र त्यहाँ हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण  सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धानहरु हुन नसकेको बिषयलाई उठान गरिएको छ । विश्वव्यापी र भूराजनीतिक सन्दर्भमा बढ्दै गएका जटिलता र  अन्तराष्ट्रिय नागरिक अभियानबाट खोजिएका प्रद्धतिगत परिवर्तनका लागि उपयोगी अनुसन्धान गरि  आवश्यक सम्बोधन गर्नका लागि विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक निकायहरु स्वशाशितर स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर भएर  सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्नु आवश्यक छ  ।

चिकित्सा शिक्षामा भैरहेको भ्रष्टाचार विरुद्धमा आन्दोलनरत विद्यार्थीले  चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट असुल गरेको थप शुल्क सबै फिर्ता गर्ने  प्रतिबद्धता जनाए पछि मात्रै आन्दोलन रोकिने बताएका छन् । उनीहरुले  कलेज परिसरमा भेटिएको पिस्तोलबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ मंसिर २५ देखि पुस १ गते  सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Government unveils National Education Policy

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : आन्दोलन र विद्यार्थी राजनीतिको बदलिदो परिदृश्य

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता