शिक्षा क्षेत्रको उल्झन : नीतिगत निर्णयमा सरकारी पहलको खाँचो


कोरोना भाईरस कोभिड १९ ले समाजमा पारेका विभिन्न नकारात्मक असरहरुको थुप्रोमा शिक्षाका थुप्रै विषय पुरिएका छन् । अन्य विषयलाई सन्दर्भ अनुसार चर्चा गर्दै गरौंला । यो आलेखमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी, त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको विग्रदोँ हालत, यसले पारेका प्रभाव र दिनु पर्ने ध्यानका बारेमा चर्चा गरिन्छ । 

निजी शिक्षण संस्थाका मालिकहरुले शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदाको ऐलान जारी गरे पश्चात स्वभाविक हो, शिक्षा क्षेत्र तरंगित भयो । सरकारबाट सामुदायिक विद्यालयहरु समेत बोनस पाएका ब्यापारीहरुले आखिर आफ्नो सक्कली पहिचान देखाएरै छाडेको विश्लेषण भयो । मानव सभ्यताको प्रारम्भ देखि नै मालिक र मजदूर वर्गको भ्रुण प्रवेश भैसकेको तथ्यको ईतिहास साक्षी छ । समुदाय स्तर देखि नै अल्पसंख्यक मालिक वर्गले बहुसंख्यक मजदूर वर्ग माथि शोषण दमन गर्दै शासन गरेको तथ्य सबैमा ज्ञात नै छ । विभिन्न भ्रम र जालका हतियार प्रयोग गर्नमा चतुर र माहिर शोषक वर्गले नाफा, पद, सत्ता र शासनको निरन्तरताको लागि अनेकौं पटक छेपारो झैं रुप बदलेर कामदार वर्गको पसिना मात्र नभै रगतमा होली खेल्दै आएको स्थिति जगजाहेर छ ।

१.  शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकताका विषय र क्षेत्रमा राज्यको पूर्ण लगानि, दायित्व, अभिभारा र जिम्मेवारी हुनुपर्दछ । संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा चर्चा राम्रा भए तर व्यवहारमा शिक्षा आकर्षक ब्यवसाय र व्यापारको वस्तु बनाईए । निजी विद्यालय कलेजरु च्याउ उम्रिए झैं जन्मिए ।

कतिपय रहरले र कतिपय बाध्यता अनि कतिले प्लेटफर्ममा टे«न कुरे झैं अर्को स्थानको अवसर पर्खिने प्रयोजनका लागि भन्दा भन्दै उमेरले नदिए पछि जीवनभर नै निजी स्रोतको शिक्षक बन्नु परेको छ । जागिर मुखी शिक्षा प्रणाली भएको नेपालमा रोजगारको लागि चाकडी मात्र  नभई उल्टो खर्च गरेर आधा तलब स्विकार्ने स्थिति अनौठो होईन, बाध्यता पनि हो । उच्च वर्गका नगण्य संख्यामा डाक्टर ईञ्जिनियर लगायतका प्राविधिक विषयहरु पढ्ने अवसर हुनेहरु शिक्षण पेशामा नजाने तथ्यमा कतै बिमति छैन । 

२. शिक्षकले गरेको मेहनतकै कारणले मालिकहरुले गच्छे अनुसार लाखौं करोडौं, अरबौको सम्पत्ति जोडेकै हुन् । यसमा धेरथोर लगानिकर्ताको योगदानलाई ईन्कार गर्न खोजिएको भने होईन । जति बेला नेपालमा अंगे्रजी भाषा प्रतिको मोह अधिक उब्जियो र बोर्डिङ स्कूलहरु  खोल्ने प्रतिस्पर्धा गरियो । सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न पाँच वर्ष पूरा भै छ वर्षमा टेक्न अनिवार्य थियो र अंग्रेजी भाषा सिक्न चार कक्षामा पुग्नै पर्ने कानूनले शिक्षामा निजी ब्यवसाय फस्टाउनमा पर्याप्त योगदान गरेकै हो । यसै प्रसंगमा केहि नाम मात्रका शिक्षकहरुको समेत भूमिका वेवास्ता गर्न सकिन्न ।  न्यून लगानी र अत्यधिक मुनाफाको आकर्षण देखिएको निजी शिक्षण संस्थाका मालिकहरु कै खेल र सरकारी अकर्मण्यताले आज शिक्षा ऐन कब्जा गरेर बन्धक बनाएको तथ्य जगजाहेर छ । शिक्षा मन्त्रालय व्यवसायीको घेरामा निरीह बन्नु नै मूल समस्या हो । राज्यले कर लिएकै छ । नियम र विधिका कुरा बोकेर शिक्षा प्रशासनको उपस्थिति भएकै छ । तर, भेटघाट र सहयोग मालिकलाई मात्र हैन, काम गर्ने मजदूरलाई पनि सम्झनु जरुरी छ ।

हुन त चौतर्फि विरोध भए पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले रोकिएका अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न वाध्य भए, तर शिक्षक कर्मचारीको तलब र सेवा सुविधाका विषयमा गम्भिरता पूर्वक ध्यान दिईएन भने उनीहरु माथिको शोषण जारी रहने पक्का छ  ।  आईएलओको मापदण्ड र नियमनलाई पालना गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको सरकारले यो विषयमा तमासे बन्नु पटक्कै शोभनीय हुँदैन ।

३.  शिक्षण संस्थाहरु बन्द भएका चार महिना बिते । सरकारी संस्थाहरुमा राज्यले तलब भत्ता बितरण रोकेको छैन । निजी  विद्यालय कलेजहरुमा काम भएको छैन भन्दै पारिश्रमिक दिईएको छैन । कतै बीस वा तीस प्रतिशत तलब दिएर सेवा मुक्त गर्ने समेतको समाचार बाहिर आएको पाईयो ।  हिजो मुनाफा हुँदा त्यसको हिस्सा शिक्षकले पाएका थिए ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

आज कोरोना भाईरसको महामारीको कारणले नेपाल मात्र नभै विश्व नै प्रताडित बनेको असामान्य र विषम स्थितिमा नागरिकको जिवन रक्षाको सवालमा सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगको अपेक्षा स्वभाविक मान्नु पर्दछ । मालिक र मजदूरलाई राखेर समन्वय गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने बेलामा सरकारी मौनता रहस्यमय देखिन्छ ।

उता शिक्षक प्राध्यापक भने विद्यार्थी प्रतिको जिम्मेवारीलाई गम्भिरताका साथ आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दै  सम्भव भएसम्म अनलाईन र सो सुबिधा नभएका ठाउँमा अफलाईन माध्यमहरुबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा लगातार संलग्न भएको पाईएको छ ।

४. शिक्षण संस्था बन्द भएको अवधिको शुल्क तिर्न अभिभावक तयार छैनन् जुन जायज देखिन्छ । यस विषयमा सक्ने र नसक्ने भनेर अभिभावकलाई विभाजन गर्नु राम्रो होईन । संकटमा सरकारको उपस्थिति र सहयोगले भिन्न महत्व राख्दछ । निजी व्यवसाय हो भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन । संस्थाको योगदान र मालिकको स्थितिको सुक्ष्म विश्लेषण गरिनु पर्दछ । सरकार मुकदर्शक बनेर शिक्षण संस्थाका मालिक र मजदूरबीचको झगडा चर्काउनु पटक्कै उपयुक्त होईन । यी दुई पक्षको समन्वयको अभिभारा सरकारकै हो, शिक्षा मन्त्रालयकै हो । यसमा कतै बिमति छैन । यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन जरुरी छ । जबकि कोभिड—१९ को प्रकोप त विश्वब्यापी छ । ति देशले पनि मजदूरको पारिश्रमिक बारे निर्णय लिएका छन् । सरकारी भूमिका र संस्थाका मालिकको व्यवहार नीति बुझ्न कठिन छैन ।

कतिपय शिक्षक प्राध्यापक भने सरकारी र गैरसरकारी कित्ताकाट गर्दै आपसमा दन्त बजान  र टण्टामा उभिएको देख्दा उनीहरुको योग्यता क्षमतामा शंका गर्न मन लाग्छ ।  वर्गीय मित्रता र वर्ग दुश्मन भनिने शब्दहरु  शब्दकोषमै सिमित बन्दै गएका छन् ।

५.  योग्यता, क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम भनिएता पनि यो वाक्यको हुर्मत सरकारले नै बारम्बार लिदैं आएको छ । त्यस्तै योग्य मान्छे, उचित स्थानमा भन्ने उक्तिको त झनै उपहास भएको यथार्थ छर्ल¨ छ । यी सबैको पृष्ठभूमीमा हालको पिडाजनक स्थितिका तमाम पक्षहरुको विश्लेषण गरी नीतिगत निर्णयमा सरकारले पहल गर्नै पर्छ । संस्थाका मालिकहरुले मजदूरको वास्तविक अवस्था आत्मसात गर्नै पर्छ ।

यो शैक्षिक सत्रलाई कुनै पनि मूल्यमा खेर जानबाट बचाउने हो भने शिक्षकहरुको पारिश्रमिक दिन रत्ति पनि हिच्किचाउनु हुँदैन । आगामी थोरै समयमा थप भार वहन त तिनै शिक्षकले नै लिनु पर्दछ । मालिकहरुले पनि कि त संस्था नै बन्द गर्ने हिम्मत देखाउनु पर्यो हैन भने लाभांशको केहि हिस्साबाट हालको कोरोना काल गुजार्न मानवीयता बोध गर्नु पर्यो । राज्यले यदि साँच्चै गणतान्त्रिक चरित्र देखाउने हो भने शिक्षा क्षेत्र पूर्ण सरकारीकरण गरेर बढनु पर्छ  र सो को थालनी गर्ने यो उपयुक्त समय पनि हो ।

यो काम एकै वर्षमा कठिन भएकाले पाँच वर्षे योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति आउनुपर्छ । विवशतामा वाध्यात्मक क्षणको अनुचित लाभको दुस्साहस कसैले नगरुन भन्ने अपेक्षा हो ।

लामिछाने, मकवानपुरको हेटौंडा स्थित वंशगोपाल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् ।