काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाका वेथिती विरुद्ध आन्दोलनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको समाचारले गत साता सबैभन्दा धेरै स्थान पाएको छ । समाचार सम्पादकीय, विचार मूलक आलेख, समाचार शीर्षक तथा पाठक पत्र सबै केसीको सत्याग्रहकै वरिपरि केन्द्रित रहेका छन् । समाचारमा विगतका ६ ओटा सरकार, केसीका १९ ओटा सत्याग्रह र २२७ दिनमा पनि गोविन्द केसिका माग सम्बोधन हुन सकेन भनेर गणना गरिएको छ । डा केसि सरकारका लागि फोविया बनेका विचार समेत प्रस्तुत भएका छन् । यसका साथै मुलुकको सुशासनको लागि सत्याग्रहको अभियान चालेको र यसले चिकित्सा शिक्षाका माफियाहरूलाई चेतावनी दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । डाक्टरको अनुहार सम्म देख्न मुस्किल हुने कर्णालीबासीका लागि उनी देवता सरह भएको सञ्चार माध्यममा जनाइएको छ । सत्तारूढ र विपक्षी दलका स्थानीय नेताहरूले समेत डा. केसीसँग ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

हातमा पट्टि  र बलेको मैनबत्ति सहित डा. केसीको समर्थन गर्दै युवाको नेतृत्वमा नागरिक समाजले जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा आन्दोलन थालेको छ । डा. केसीका समर्थकहरूले उनीसँग ऐक्यवद्धता जनाउँदै काठमाडांैको माइतीघर मण्डलामा पनि प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । साझा पार्टी र नेपाली कांग्रेसले पनि केसीका मागलाई संवेदनशील रूपमा लिन र विगतमा उनीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरी उनको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग राखेका छन् । तर सरकारका पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्ययन मन्त्रीले केसीले सरकारलाई अनावश्यक रुपमा दवाव दिएको आरोप लगाएका छन् ।

 

संचार माध्यमहरुले सत्याग्रहको पहिलो दिन देखि केसीका प्रत्येक गतिविधिलाई स्थान दिदँै आएका छन् । सत्याग्रहको सुरूमा केसी विरामीको उपचारमा समेत संलग्न भएका थिए । उनको स्वास्थ्य बिग्रदैँ गएर श्वास प्रश्वासमा समस्या भए पछि उपचारमा संलग्न डाक्टरको सल्लाहमा प्रहरी मार्फत गत शनिबार उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसियूमा भर्ना गरिएको थियो । उनले आफ्नो इच्छा विपरित उपचारका लागि लगिएको भन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा लिन इन्कार गरेका थिए । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराउँदा विगतका वर्षहरूमा झैँ यस पटक पनि अनपेक्षित हिंसा होला भनेर उनी तर्सिएका थिए । 

 

कर्णाली प्रतिष्ठानमा उपचार लिन इन्कार गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै यसका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाएका हुन् । गत मंगलवार केसीलाई काठमाडौं ल्याइएको र उनको इच्छा विपरित प्रहरीले उनलाई विमानस्थलबाटै जबरजस्ती ट्रमा सेन्टर लगेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । सबै तिरबाट व्यापक जनदवाब आउन थाले पछि राती नै उनलाई शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको थियो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा नै  उनले सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिएका छन् । 

 

सत्याग्रहकै समाचारहरु आइरहँदा महामारीले शिक्षामा संकट उत्पन्न भएको विषय उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका सम्बन्धी समाचार आएका छन् । विपक्षी दलका सांसद गगन थापाले निर्देशिकामा भएका निजी विद्यालयका शिक्षक, कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम, कक्षा १२ को परीक्षा र एसइइ परीक्षामा सहभागी भएका र कक्षा ११ मा भर्ना हुन नपाएका विद्यार्थीसँग सम्बन्धित १३ वटा विषयमा शिक्षा मन्त्रीलाई सुझाव दिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ मा प्रत्येक विषयमा ४० अंक कायम गरेर अनलाइन मार्फत परीक्षा लिनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारीस गरेको समाचार प्रकाशन भएको  छ । समाचार अनुसार २० अंकका लागि अनलाइन मार्फत परीक्षा लिने र बाँकी २० अंकका लागि कक्षा ११ को परीक्षामा प्राप्त गरेको कुल अंकलाई आधार लिने गरी ४० अंकलाई पनि विभाजन गरिएको छ । सञ्चार माध्यमहरुमा समचार प्रकाशन भए पश्चात् राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले भने समाचारमा आएको कुरा सत्य नभएको भनेर खण्डन गरिसकेको छ ।

 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले स्नातक तह तेस्रो सेमेस्टर र स्नातकोत्तर तह सातौं सेमेष्टरको परीक्षा तालिका प्रकाशन गरेको छ । परीक्षामा विद्यार्थीले हास्तलिखित  उत्तरपुस्तिकालाई स्क्यान  गरेर अनलाईन मार्फत बुझाउनु पर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।

 

- बुटवलमा सञ्चालित परीक्षामा समेल लुम्विनि बौद्ध विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू –असोज १, विहिबार

 

निजी विद्यालयका करिव ९५ प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीले विगत ६ महिना देखि तलब पाएका छैनन भने ३ हजार भन्दा बढीले जागिर गारिर गुमाएको समाचार छ ।  संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियनले १० बुँदे माग सहित चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम थालेको समाचार पनि  मुख्य समाचारको शीर्षक बनेको छ । 

 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत महिनाको अन्त्यसम्ममा शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने गरि पाठ्यक्रम समायोजन ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले यसै साता ‘आकस्मिक शैक्षिक कार्य योजना २०७७’ पनि  जारी गरेको छ । महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा आइपरेका समस्यालाई मध्यनजर गरेर योजना  निर्माण गरिएको छ । सरकारले असार १ गतेबाट लागू हुने गरि वैकल्पिक विधिको सिकाइ निर्देशिका र असोज १ गतेबाट  लागू हुने गरी विद्यार्थीको सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका यस अघिनै जारी गरिसकेको छ । 

 

निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाए वापत शुल्क लिन पाउने निर्देशिकाको व्यवस्थाप्रति भने सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन् । उक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था  संबिधानको कक्षा १२ सम्मको निशुल्क शिक्षा हुने व्यवस्थासँग विरोधाभासपूर्ण भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

 

जारी निर्देशिकाले प्रविधि र विश्वव्यापि परिवर्तनको प्रवृतिलाई पछ्याउँदै देशव्यापी रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल  शिक्षा सञ्चालनको संभाव्यता के कति छ भनेर अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरेको विचार एक ब्लगमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

निर्देशिका जारी भए लगत्तै कैलालीका स्थानीय निकायहरूले पढनपाठन सुचारू गर्नका लागि आवश्यक तयारी थालिसकेका छन् । दाङमा क्वारेन्टाइनका लागि प्रयोग भएका विद्यालयमा पढ्न जानका लागि  विद्यार्थी र अभिभावक डराइरहेको समाचार आएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय तथा निर्देशन अनुसार पालिकाले सामुदायिक विद्यालय पुनःसञ्चालन गर्न लागेकोमा रोल्पाका शिक्षक र विद्यार्थी उल्साहित छन् । सरकारको यस निर्णयले प्रविधिका साधनमा पहुँच पुगेका र नपुगेका विद्यार्थी बीचमा विभेद सिर्जना गराएको रोल्पाको बिकट क्षेत्रमा सञ्चालित जनता माध्यमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापकले बताएका छन् । उनले सरकारले निर्देशिकामा ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविक अवस्थालाई  सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने गुनासो गरेका छन ।

 

माछापुच्छ्रे नगरपालिका कास्कीको माछापुच्छ्रे माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षकहरूको प्रयासमा सरकारको निर्देशिका जारी हुनु अगाडि नै पठनपाठन शुर गरेको समाचार छ । उनीहरू आफैँले विद्यार्थीका लागि स्वअध्ययन सामाग्री विकास गरेको र यी सामग्री नगरपालिका तथा अन्य समुदायीक विद्यालयलाई विक्रि गरेर करिव ८ लाख आम्दानी गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले आफ्ना पाठ्यसामाग्रीलाई अन्य जिल्लाकाका विद्यालयमा समेत विक्रि वितरण गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । 

 

संघीय सरकारले विद्यालय आवश्यक संयन्त्र तयार गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने कामका लागि  स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ । संघीय सरकारले निकै समय वितेपछि मात्र उक्त जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहतमा छोडेको हो । अब यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि समय लाग्ने देखिन्छ । यसबाट आगामी दिनमा संघीय सरकारले विद्यालय संचालनको काम  स्थानीय सरकार मार्फत नै गराउने छ भनेर पनि आशा गरिएको अवस्था छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर, द हिमालयन टाइम्स दैनिक र सेतो पाटी, नयाँ पत्रिका र दि रिपब्लिका अनलाइन पोर्टलहरूमा २०७७ भदौ ३१ देखि असोज ६ असोज सम्म  प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : 'Satyagraha' Week in Education