अदालतको मैदानमा नयाँ पाठ्यक्रम !


काठमाडौं - नयाँ पाठ्यक्रम विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईमा अदालतमा भईरहेको ढिलाइ सम्बन्धी विषयले गत साताका सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाएको छ । माघको पहिलो हप्तासम्म कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन हुने समाचार प्रकाशन भएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को परीक्षा तयारी शुरु गरेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौट शुरु भएको र सिमान्तकृत वादी समुदायका बालबालिकाकाको पहुँचमा रहेका चुनौतीसँग सम्बन्धित लेख प्रकाशन भएका छन् ।  

तस्वीर सहितको समाचार आलेख अनुसार म्याग्दीको धौलापानी गाउँपालिका ७, धारापानी स्थित किसानी माध्यमिक विद्यालयमा ६ महिना अगाडि पहिरोले क्षति भए पछि खुला स्थानमा पठनपाठन गरेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशन भएको छ । पारिलो घाममा खुला स्थानमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने कार्यलाई विद्यालयको सकारात्मक प्रयास मान्न सकिन्छ ।   

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को परीक्षा (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई) सञ्चालनका लागि तयारी शुरु गरेको छ । जेठको पहिलो साता हुने परीक्षाका लागि बोर्डले सबै विद्यालयहरुलाई विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले परीक्षाको तयारी गरिरहँदा नौ महिनादेखि विद्यालयहरु बन्द रहेको र विद्यार्थीहरुको सिकाइमा कठिनाइ भइरहेको तथ्यप्रति भने वेवास्ता गरेको देखिन्छ । 

सरकारले गत जेठ २८ मा २०७६ को एसइइ परीक्षा स्थगित गरी विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो, यसो गर्दा ९०१९ विद्यार्थीले उच्चतम ग्रेड जिपिए ४ ल्याएका थिए, जबकी २०७५ मा १०६ जना र २०७४ मा ७४ जनाले मात्र जिपिए ४ ल्याएका थिए । 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को परीक्षालाई निरन्तरता दिने निर्णयको आलोचना गरेका छन् । उनका अनुसार परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को परीक्षा आफ्नै मातहत राख्ने रुचि राखिरहेको र विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म भएको सन्दर्भमा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा विद्यालयलाई दिनु उपर्युक्त हुन्छ । 

सम्पादकीयमा जे जति अवरोधहरु भएपनि परीक्षा बोर्डले अब यो परीक्षा सञ्चालन गर्न छोड्नुपर्छ भनिएको छ । सरकारले जेठमा एसइइ परीक्षा सञ्चालन गर्नेभएपछि यो वर्ष कक्षा १० को परीक्षामा विद्यार्थीहरु सहभागी हुनै पर्नेछ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने जोखिम लिन त सक्दैन तर अर्कातिर विद्यार्थीहरुको आर्थिक सामाजिक अवस्था र उनीहरु यसमा सहभागी हुन सक्ने नसक्ने ध्यान दिइएको छैन, सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका विद्यालयहरु क्रमश खुल्न शुरु गरेका छन् । बन्द भएको नौ महिनापछि विद्यालयहरुमा शिक्षण सिकाइ शुरु भएको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षण सिकाइ सहज हुँदैगएपछि विद्यालयहरु पाठ्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयनमा लागिपरेका छन् ।

समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार अनियमितताको आरोप लागिरहेका काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु तेस्रो पटक पनि सोही पदका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । उनी पहिलो कार्यकालमै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर विवादित भएको विषयलाई जोड दिइएको छ । दोस्रो कार्यकालमा पनि विश्वविद्यालय कोषको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्दा महिनौसम्म पठनपाठन अवरूद्ध भयो । समाचार अनुसार उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भई केही प्राध्यापक र कर्मचारीले विश्वविद्यालय पनि छोडिसकेका छन् भने केही छोड्ने प्रक्रियामा छन् । 

समाचारमूलक आलेखमा कोरोना महामारीले जटिल बनेको शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप सँगै कक्षा ११ को पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको विषय झन् जटिल बनाएको छ । कक्षा ११ को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । यदि शिक्षा मन्त्री यो संवेदनशील विषयमा गम्भीर हुने हो भने त्यति धेरै जटिल नभएको भनी समाचारमा उल्लेख छ । एउटै शैक्षिक सत्रमा केही विद्यार्थीले नयाँ र केहीले पुरानै पाठ्यक्रम पढिरहेका छन् । अदालतले यसको सुनुवाई यसै हप्ताका लागि तय गरेको छ । यसैका कारण शैक्षिक सत्र नै गुम्ने जोखिम रहेकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पाठक पत्रमा शैक्षिक सत्र सकिन ५ महिना मात्र बाँकी रहँदा यसमा ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ । 

वादी समुदायका बालबालिकाहरु आर्थिक अभावमा शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसकिरहेको विषयमा केन्द्रित आलेख प्रकाशन भएको छ । बालबालिकाहरु सानै उमेरबाटै आर्थिक आर्जनमा लाग्नु परेकाले शिक्षालाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ।  

पाठकपत्रमा उल्लेख भए अनुसार भर्चुअल कक्षाहरु अब कोभिडको सन्दर्भमा मात्र नभई नयाँ नियमितताको रुपमा सञ्चालन हुनु पर्ने भएको छ । संसार नै भर्चुअल भैरहेको परिवेशमा कक्षा कोठाको सिकाइ भन्दा भर्चुअल सिकाइ प्रभावकारी भएको दावी गरिएको छ । नेपालमा सबैका लागि भर्चुअल माध्यमको शिक्षाको प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ भनिएको छ । 

अर्को एक पाठकपत्रमा उल्लेख भए अनुसार जीवनोपयोगी सिप र सरसरफाइसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरु थोरै भएको र त्यो पनि पाठ्यपुस्तकमा मात्र सिमित भएको हुँदा यसको प्रयोग हुन नसकेको उल्लेख छ । बालबालिकाहरुलाई सिर्जनात्मक बनाउन र समाजका लागि उपयोगी बनाउन शिक्षामा नै सुधारको खाँचो छ भनिएको छ । 

बेलायतमा कोभिड महामारी पछि पुन विद्यालय खुलेको विषय समाचारमा आएको छ । यस्तै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अनुसार हङकङमा फागुनसम्मका लागि प्रत्यक्ष रुपमा विद्यालय सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । चाइनामा वर्षभरी नै विद्यालयहरु बन्द रहे भने सिकाइलाई अनलाइन र कन्फ्रेन्सबाट निरन्तरता दिइएको जस्ता विषयहरु रहेका छन् । 

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा पुस १५ देखि २१ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Grade 11 Curriculum in Limbo in the Court Yard !