Edukhabar
विहीबार, ०६ असार २०८१
सम्पादकीय

शिक्षा मन्त्री संवेदनशील बन

शनिबार, १७ माघ २०७७

हुन त शाही कालको झल्को दिने गरी सत्ताधारी दलका उपल्लो तहकै नेताहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार विपरित सञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज माथि खनिन थालेका छन् ! 

प्रधानमन्त्रीलाई संसद प्रति उत्तरदायी बनाउँदै ५ बर्ष सम्मको स्थिर सरकार ग्यारेण्टि गर्ने संविधानको मनसाय हो । यसको विपरित सत्ताधारी दल भित्रको किचलोलाई देखाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'सनकको भरमा' संसद विघटन गरिदिए । उक्त कदम प्रति विरोध जनाएका नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम माथि सत्ताधारी दलका नेताहरुको 'विष वमन' जारी छ । 

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आलोचना पनि हो । तर यतिखेर सत्ताधारीहरुको नजरमा आलोचना गर्ने हैन, सत्ताको भक्ति गान गाउने मात्रै असल देखिएका छन् !

यस्तो विडम्वना पूर्ण परिदृष्यमा त्यही सत्ताको वहालवाला मन्त्रीलाई सञ्चार माध्यम मार्फत् दिईने सुझावको के अर्थ होला र !  

तै पनि सत्ताले गर्ने गलत कृयाकलाप र नागरिक प्रतिको असंवेदनशीलता माथि प्रश्न उठाउनु र राज्यका तालुकदार निकाय एवं जिम्मेवार व्यक्तिलाई झक्झक्याउनु सञ्चार माध्यमको धर्म हो । एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यम हुनुको नाताले यो धर्ममा हामी पनि अडिग छौं । 

यही धर्म केन्द्रमा राखेर शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई संवेदनशील बन्न आग्रह छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरे पछि उक्त कदमलाई असंवैधानिक भन्दै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राजिनामा गरे । खाली भएको ठाउँमा शहरी विकास मन्त्रीका रुपमा कार्यरत आफ्ना 'वफादार कार्यकर्ता' श्रेष्ठलाई गत पुस १० गते ओलीले सरुवा गरिदिए । यस अघि गत असोज २८ गते शहरी विकास मन्त्रीका रुपमा नियुक्त श्रेष्ठले सरुवाको दुई दिन पछि अर्थात् पुस १२ गते शिक्षा मन्त्रीको कुर्चि सम्हालेका थिए

अर्थात्, ओलीले उनलाई शिक्षा मन्त्रालयमा खटाएको एक महिना नाघेको छ ।  

संसद विघटन विरुद्धमा मात्रै हैन विघटन पछि मन्त्री नियुक्त गरिएको विषय विरुद्ध परेको रीट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन नै छन् । यो विषयलाई अदालतले न्यायिक निरुपण गर्ने नै छ । हामी त्यता प्रवेश गर्दैनौं ।  

तर, यही अवस्थामा शिक्षा मत्री भएका श्रेष्ठको कार्यशैली भने हाम्रो चासो र सरोकारको विषय हो ।

सामान्य बेलामा पनि समयको महत्व त भई हाल्छ, तर कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण आईपरेको संकटमा शिक्षाका सवाललाई सम्बोधन गर्न एक एक मिनेटको महत्व बुझेर काम गर्ने समय हो यो । विडम्वना मन्त्री श्रेष्ठ शैक्षिक विषयमा भन्दा धेरै राज्यको श्रोत उपभोग गर्दै आफ्नो गुटको बचाउमा व्यस्त छन् । 

लाखौं विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्ने, त्यो सिकाइको मूल्याँकनको आधार र शैली निर्माण गर्ने अनी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन गर्ने विषय यतिखेरको प्राथमिक काम हो । सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने अबको दुई महिना पछि विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र सकिन्थ्यो । यो बर्ष के हुन्छ ? आम अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानको सिकाइ र त्यो सिकाइको मूल्याँकन के कसरी हुन्छ भन्ने कुराले पिरोल्न थालेको छ । अर्थात् शैक्षिक सत्र कहिले सकिदैँ छ भन्ने बारेमा अभिभावक र बालबालिका अन्योलमा परेका छन् । कक्षा १० को अन्तिममा लिने परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने ? यसका बारेमा जतिसक्दो छिटो निर्णय गर्न जरुरी छ । 

यसका लागि तयार शैक्षिक सत्र, वार्षिक परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को एसईई र कक्षा १२ को अन्तमा हुने माध्यमिक शिक्षा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणा मन्त्रीको वेवास्ताका कारण अलपत्र परेको खबर सार्वजनिक भईसकेको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्री अन्तै व्यस्त, शैक्षिक मुद्दा अलपत्र

लाखौं बालबालिकाको व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको यो विषयको संवेदनशीलता बुझ्न मन्त्री किन चाहँदैनन् ? शैक्षिक अन्योल समाधान गर्नु पर्ने समयमा मन्त्री श्रेष्ठको ध्यान भने धेरै बजेट भएको कार्यक्रममा देखिएको छ । ६ अर्ब बजेट भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि यस अघि नै मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्डका आधारमा आह्वान गरिएको ३ हजार धेरै आवेदन खारेज गरिएको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको उल्टो प्राथमिकता : शैक्षिक सत्र प्रति वेवास्ता, रकम वितरणमा चासो !

पुराना खारेज गरेर नयाँ आवेदन माग्ने उनको निर्णय पजनी गर्ने मनसायबाट भएको हैन वा यसमा उनको कुनै स्वार्थ छैन भन्ने आधार छ ? 

यस अघि नै सबै प्रकृया पुरा गरेर सिफारिस भईसकेको शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रतिको उनको ढिलाई अर्को रहस्यमय कृत्यका रुपमा दर्ज भएको छ । लोक सेवा आयोग जत्तिको अहिले सम्म शाख कायम राखेको संवैधानिक निकायका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित समितिबाट भएको सिफारिसलाई लत्याउनुका पछाडी उनको स्वार्थ देखिएको छ ।  

पढ्नुहोस् : शिक्षक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा शिक्षा मन्त्रीको 'रहस्यमय' ढिलाई !

आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा नयाँ शिक्षक छनौटको प्रकृया धकेलिएको छ । जसले गर्दा नयाँ शिक्षकबाट पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकार खोसिएको छ । बढुवा कुरेर बसेका हजारौं शिक्षकको वृत्ति विकास रोकिएको छ । जीवनको उर्वर समय विताएर बढुवा हुने बेलामा पदाधिकारी नभएकै कारण आफ्नो वृत्ति रोकिनुको चोट कति हुन्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ । तर मन्त्रीलाई न बालबालिकाको भविष्य सँग मतलब छ न शिक्षकको वृत्ति विकास सँग !

निशन्देह, मन्त्री भनेको राजनीतिक व्यक्ति हो, उसले आफ्नो दलको कार्यक्रममा समय दिनु स्वभाविक हो । तर यस्तो जटिल अवस्थामा शिक्षा मन्त्री भएका श्रेष्ठले विगत एक महिनाको विचमा आफू संलग्न कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षाका विषय उप्काएको सुनिएको छैन । त्यस्ता कार्यक्रममा आफ्नै दलले बनाएको चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाका सवालमा उल्लेख विषयको हेक्का राख्ने त कुरै भएन, त्यस्ता भाषणमा केवल आफ्ना आलोचकलाई सत्तो सराप गर्ने बाहेकका कुरा सुनिएको छैन । 

उसो त राज्यका सबै निकायका आआफ्नो क्षेत्र, मर्यादा र संवेदनशीलता हुन्छन् । शिक्षाको संवेदनशीलता अझै विशेष हुन्छ भन्ने हेक्का शिक्षा मन्त्रीले गर्न नसक्नु विडम्वना हो । 

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गर्ने लगायतका शिक्षामा गर्नु पर्ने कामको फेरहिस्त लामो छ । ती कार्य क्रमै संग सम्पादन गर्द जानु पर्ने छ, तर यतिखेर तत्कालको अड्चन फुकाउने काम तर्फ मन्त्री श्रेष्ठ ईमान्दारिता पूर्वक बेलैमा संवेदनशील बनुन् । 

प्रतिक्रिया