काठमाडौं -  गत साताका शिक्षा खबरहरुमा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन गरिएका गलत अभ्यासहरू, शिक्षक माथिको अन्याय विरुद्ध विद्यार्थीले गरेको विरोध, देशभरका करिब एक हजार निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, एक सय १८ पालिकामा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुग्न नसकेको, भय रहित विद्यालय वातावरण र कोभिड महामारी सहज हुँदै गएको लगायतका रहेका थिए । 

 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कानुन विपरित झापाको निजी मेडिकल कलेज बि एण्ड सिलाई सम्बन्धन दिनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दबाव दिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालय सभाको बालुवाटारमा बसेको बैठकले बि एण्ड सिलाई सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकको एजेण्डामा सम्बन्धनको विषय थिएन तर शिक्षा मन्त्रीले यो विषयलाई उठान गरेका थिए । बैठकका केही सहभागीहरुका अनुसार शिक्षा मन्त्रीले मात्र बैठकमा निजी कलेजको सम्बन्धन रोक्न नहुने विचार राखेका थिए र बैठकको निर्णयमा बि एण्ड सि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन स्वीकृत भनिएको छ । समाचारमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन सम्बन्धी विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

 

अर्को एक समाचार अनुसार डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति र बि एण्ड सि मेडिकल कलेजका निर्देशकको मिलेमतोमा हुने सम्बन्धन प्रक्रिया गैरकानुनी हुने बताएका छन् । 

 

’शिक्षा मन्त्रीको दबावमा सम्बन्धन बाँड्दै विश्वविद्यालयहरू’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार अनुसार शिक्षा मन्त्रीले त्रिभुवन, पोखरा, पूर्वाञ्चल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार ९ वटा कलेजहरुलाई विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिन लागिएको छ । केही आलेखहरुमा सम्बन्धनको दबाव राजनीतिका लागि आवश्यक रकम जम्मा गर्नु पनि रहेको भनि उल्लेख गरिएको छ । 

 

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको राजनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी समाचार निरन्तर प्रकाशन भइरहेका छन् र राजनीतिक दलका धेरै नेताहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध निजी शिक्षण संस्थाहरूमा रहेको छ ।

 

 

सरकारले ३ वर्ष अगाडी दुई वर्ष भित्र सबै पालिकामा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । समाचार अनुसार अझै एक सय १८ पालिकामा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन यो कुल पालिकाको १६ प्रतिशत हो । सबैभन्दा धेरै सुदुर पश्चिम प्रदेशमा जम्मा ८८ पालिकामध्ये ८४ पालिकामा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ भने कम प्रदेश २ का एक सय ३६ पालिकामध्ये ३३ पालिकामा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । 

 

यस प्रकारका खोजमुलक र अनुसन्धानमुखी समाचारहरु मार्फत सञ्चारमाध्यमले नागरिक समाज, सङ्गठनहरू र समुदायलाई सचेत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यस्ता विषयले सरकारी निकायहरुलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गराउन दबाब पनि पुग्छ । 

 

अर्को एक समाचारमा उल्लेख भए अनुसार बाग्मती प्रदेश मुख्य मन्त्रीले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय खोल्ने बताएका छन् । 

 

 

सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले शिक्षकहरुलाई तलब उपलब्ध नगराएको भन्दै विद्यालय र वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । विद्यालयले निजी स्रोतमा राखेका शिक्षकहरुले एक वर्षदेखि आफूहरुले तलब नपाएको भन्दै कलम बन्द गरेर विरोध गरेका थिए । विद्यार्थीले शिक्षकको विरोधमा समर्थन जनाउँदै यसो गरेका हुन् । लामो समय देखि तलब नपाउँदा शिक्षकहरु उत्प्रेरीत हुन नसकेको र शिक्षण सिकाइमा ध्यान दिन नसकेको हुनाले आफूहरुले ताला लगाएको विद्यार्थीले बताएका छन् । 

 

अर्को एक समाचार अनुसार जुद्ध माध्यमिक विद्यालय गौरका विद्यार्थीले शुल्कको विरोधमा विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । विद्यार्थी कक्षा ११ र १२ मा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको सम्बन्धमा गुनासो लिएर विद्यालय प्रशासन समक्ष पुगेका थिए । विद्यालय प्रशासनले शुल्कको गुनासो गर्न गएका विद्यार्थीलाई दुव्र्यवहार गरे पछि उनीहरूले विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । 

 

 

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार कोभिड महामारीका कारण देशका मुख्य शहरमा थोरै लगानीमा सञ्चालित करिब १ हजार निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विद्यालय सञ्चालकहरुका अनुसार कोभिड महामारी पश्चात विद्यालय खुले पछि थोरैमात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । शहरका सामुदायिक विद्यालयमा निजी विद्यालय छोडेर विद्यार्थी भर्ना बढेको प्रधानाध्यापकहरूले वताएका छन् । सरोकारवालाहरुले उपयुर्क्त नीति तय नगरी विद्यालय बन्द हुन नदिन शिक्षा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यद्यपी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी कम्पनी ऐन मार्फत सञ्चालन भएका विद्यालयहरू विद्यालय व्यवस्थापनकै रुचीमा गाभिन लागेको उल्लेख गरेको छ । समाचार अनुसार विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र नियमन स्थानीय सरकारको अधिकारमा भएकाले संघीय मन्त्रालयले विद्यालय नियमन गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । 

 

यस्तै नेपाल श्रम ऐन २०७४ अनुसार न्यूनतम ज्याला १३४५० दिन नसक्ने निजी विद्यालय बन्द हुन सक्छन् । समाचारहरुमा यस पहिले नै उल्लेख भए अनुसार विद्यार्थीबाट पर्याप्त शुल्क उठाए पनि केही निजी विद्यालयले भने शिक्षक कर्मचारीलाई अत्यन्त न्यून तलब दिने गरेका छन् । 

 

 

अर्को एक समाचार अनुसार कास्कीको मादी गाउँपालिका स्थित भूमी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आफ्नो जागिर जोगाउन दुई वर्ष देखि सातजना विद्यार्थीलाई बन्दक बनाएर राखेको पाइएको छ । विद्यालयबाट भाग्न खोजेका विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापकले कुटे पछि नजिकै काम गरिरहेका श्रमिकहरुले थाहा पाएर प्रहरीमा खबर गरेपछि घट्ना बाहिर आएको हो । 

 

यस्तै एक विचारमूलक आलेखमा हालै मात्र शारीरिक सजाय दिने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पक्राउ गरिएको विषयमा केन्द्रित रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सजाय नदिने विषयमा जति तालिम दिएपनि शारीरिक सजाय दिने प्रवृति घटेको छैन । 

 

अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको रुपमा यो हप्ता पनि नाइजेरियाका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी अपहरणमा परेको उल्लेख छ । यस्तै अर्को एक समाचारमा उल्लेख भए अनुसार ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी अपहरित हुन सक्ने भय र त्रास बढेको छ । यस्तै दुई हप्ता पहिले अपहरित २७ विद्यार्थी सहित ४२ जना अपहरण मुक्त भएको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

 

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगले पाँच वर्ष अघि भएको उप प्राध्यापक पदको स्थायी परीक्षामा प्रश्न मात्र सारेका व्यक्तिहरुलाई परीक्षा उत्तीर्ण गराएको पाइएको छ । 

 

 

यद्यपी दिवा खाजाले मात्र विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालयमा आकर्षित गर्न सक्दैन । भौतिक सुविधा (खेल मैदान र हरियाली) का साथै रमाइलो विद्यालय सिकाइ वातावरणले मात्र विद्यार्थीलाई सिकाइमा रुची जगाई नियमित उपस्थितिमा सहयोग पुग्छ । 

 

सञ्चारमाध्यममका प्रकाशित अन्य समाचारहरुमा कोभिड संकटपश्चात बढेको दूर शिक्षाको सान्दर्भिकता, मनाङ्मा कोभिडपछि एक वर्षमा विद्यालय पुन सञ्चालनमा आएका, भारत सरकारको सहयोगमा दक्षिणकालीमा विद्यालय पुर्ननिर्माण हुने, रामेछाप नगरपालिकाको साँघुटारको ककनी प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै भएको लगायतका रहेका थिए । यस्तै सुर्खेतको जनज्योती माध्यमिक विद्यालयको ऋण सहयोग र उद्यमशिलतामा आधारित प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्तनात्मक कार्यको वारेमा सञ्चारमाध्यममा पुन समाचार प्रकाशित भएको छ । 

 

शिक्षा निरपेक्ष आन्दोलनहरू शिर्षकमा प्रकाशित एक विचारमूलक आलेखमा उर्वर माटोको संरक्षण एक्काइसौ शताब्दीको शिक्षाको प्राथमिक उद्देश्य हुनु पर्नेमा हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी भर्नाको गणना र नतिजामा मात्र रुमलिएको छ । आलेखमा उल्लेख गरिए अनुसार संघीयताको अभ्यासले विद्यालयहरुले समाजको यर्थाथतालाई ध्यान दिन सक्ने अवसर उपलब्ध भएको छ । 

 

अर्को एक विचार मूलक आलेखमा पेशागत आवद्धता, आर्थिक वञ्चितीकरण, भौगोलिक विकटता जस्ता कारणले परम्परागत उच्च शिक्षामा सहभागी हुन नसकेका व्यक्तिहरुलाई दूर शिक्षाको माध्यम धेरै नै उपयोगी भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै आलेखमा कोभिडको संकट पछि अनलाईन कक्षाको सान्दर्भिकता बढेको उल्लेख गरिएको छ । 

 

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा फागुन १२ देखि १८ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

 

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Medical matters: Affiliations to private medical colleges