शिक्षक सहायता प्रणालीको आवश्यकता र महत्वको सम्बन्धमा बहस गर्नु नपर्ला । यो संसारभर नै अभ्यासमा छ । विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारको शिक्षक सहायता प्रणालीको प्रयोग गरिएको छ । जुन देशमा यो प्रणाली प्रभावकारी छ, तुलनात्मक रुपमा त्यहाँको शिक्षा अब्बल पनि छ । नेपालमा विगतको शिक्षक सहायता प्रणालीले कक्षा कोठाको सिकाइ र शिक्षकको पेसागत विकासमा योगदान गर्न नसकेको र हाल शिक्षक सहायता प्रणाली नभएको अवस्थामा यसलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारको एउटा रणनीतिको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

गुगल फर्मको प्रयोग गरी गरिएको सर्वेक्षणमा जम्मा १८९ जनाले प्रतिक्रिया दिएकोमा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रअ र २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रकै अन्य व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

 

उक्त सर्वेक्षणको नतिजा निम्नानुसार रहेको छ : 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- दरबार हाइस्कुलको स्थापना हुँदा नै एकजना सुपरीवेक्षकको व्यवस्था भएको इतिहास लेखिएको छ । एउटै विद्यालयका लागि नै एक सुपरीवेक्षकको व्यवस्था भयो, खासमा काम कर्तव्य र अधिकार के के थिए भन्ने जानकारी उपलब्ध छैन र सुपरीवेक्षक थिए थिएनन् भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको छ । तथ्य जे होस् सुपरीवेक्षकको अवधारणा पक्कै थियो । 

 

- पाठशाला बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरी अफिस होस् वा १९९८ को स्कुल्स इन्स्पेक्टरेट अफिस होस् वा २००४ मा गरिएको व्यवस्था,  २०१० मा गरिएको व्यवस्था र सो पश्चातका सबै व्यवस्थामा शैक्षिक निरीक्षण र शिक्षक सहायता भन्दा पनि प्रशासनिक निरीक्षण नै देखिन्छ । 

 

- राष्ट्रिय शिक्षा पद्धती योजना (राशिपयो) २०२८–०३२ ले निरीक्षण २ प्रकारको हुने भन्यो र शैक्षिक निरीक्षणको कुरा भयो । तीन तहका निरीक्षक राखिए, विद्यालय संख्या तोकियो । योजना आफैँमा प्रभावकारी हुन सकेन, निरीक्षण त कसरी प्रभावकारी हुनु र ! 

 

- यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो तर निरीक्षण बढी प्रशासनिक नै देखियो । २०३७ मा आइआइइपिको अध्ययनले निरीक्षण प्रभावकारी नभएको भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत ग¥यो । 

 

- २०४९ को आयोगको प्रतिवेदनले समस्या र समाधान त दियो तर कार्यान्वयन गरिएन । विद्यालय निरीक्षकको दरबन्दी थप गरियो तर अरु काम गरिएन ।

 

- विद्यालय निरीक्षकका दरबन्दी थप भए, विद्यालय संख्या पनि थप भए । सँगसँगै स्रोतव्यक्तिको व्यवस्था हुँदै गयो, भूमिकामा दोहोरोपना बढ्यो । जिम्मेवारी घट्यो । तालिम, गोष्ठी र प्रशासनिक काममा रमाउने देखियो । प्रणालीगत रुपमा केही अस्थिरता भयो । समान तहको कर्मचारी जिशिकामा टेबल वर्कर र फिल्ड छुट्टियो । द्वन्द्वसँगै विद्यालय भ्रमण कम हुँदै गयो । भएको विद्यालय भ्रमणले पनि विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा उल्लेखनीय योगदान गरेन । 

 

- स्रोत व्यक्तिको काममा पनि प्रभावकारीता भएन । व्यवस्थित भएन । पेसागत समस्या, नियुक्ति प्रक्रिया लगायतका थुप्रै विषय अस्थिर भए । अस्थिरता मै स्रोत केन्द्र खारेज गरियो । 

 

- वास्तवमै कक्षा कोठा भित्र र शिक्षकको पेसागत सहयोगमा अपेक्षित सहयोग पुगेन । माग्नेले पनि मागेन दिनेले पनि अपेक्षित दिन सकेन । थोरै काम भए तर प्रणालीगत भएनन् । प्रणाली सुधारमा सहयोग पुगेन । दश बीस जना स्रोतव्यक्ति साच्चै सक्षम र उच्च गुणस्तरका भए तर प्रणालीले फाइदा लिन सकेन । 

 

- धेरै विद्यालय निरिक्षकहरु क्षमता विकास गर्ने भन्दा भएको क्षमता प्रयोग नै नगरी बसे । यसका लागि धेरै पक्ष जिम्मेवार होलान् यसको समीक्षा आवश्यक छैन । यी विषयले केबल अबका लागि मार्गनिर्देश गर्ला । 

 

 

- संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्रोतकेन्द्रको व्यवस्था हटाइयो । स्वभाविक रुपमा स्रोतव्यक्तिहरू आफ्नै विद्यालयमा फर्किए । 

 

- पालिकामा शिक्षा शाखा/महाशाखा/विभागहरूमा शिक्षा सेवाका उपसचिव, विनि, प्रासहरु खटाइए र नयाँ नियुक्ति पनि भए ।

 

- योसँगै औपचारिक विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था अन्त्य भयो । 

 

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विद्यालय निरीक्षण र शिक्षक सहायता प्रणालीका विषयमा केही उल्लेख गरेको छैन । स्थानीय सरकारले अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने मात्र उल्लेख छ र त्यो खासगरी प्रशासनिक हुने देखिन्छ । पालिकामा भएका शिक्षा शाखाका कर्मचारीबाट शिक्षक सहायता प्रणाली सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक पनि हुँदैन, त्यो प्रभावकारी पनि हुँदैन र पालिकामा कार्यरत जनशक्तिले पालिकाकै काम गर्न पनि भ्याएको अवस्था छैन । धेरै पालिकामा त पर्याप्त जनशक्ति नै पुगेको छैन । 

 

- वर्तमान अवस्थामा शिक्षक सहायता प्रणालीका लागि नयाँ ढाँचाको व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसका लागि ३ वटा ढाँचाको अबलम्बन गर्न सकिन्छ । 

 

(क) शिक्षक सहायता प्रणालीको स्थानीय ढाँचा 

 

(ख) शिक्षक सहायता प्रणालीको संघीय ढाँचा 

 

(ग) शिक्षक सहायता प्रणालीको प्रादेशिक ढाँचा 

 

शिक्षक सहायता प्रणालीलाई स्थापित गर्न शिक्षा अनुसन्धान सहजकर्ता (नामले नै प्राविधिक भन्ने बुझाउने गरी) को व्यवस्था गर्ने ।

 

 

- स्नातकोत्तर योग्यता भएका मुख्य विषय (अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक मध्ये) का माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक तहमा कम्तीमा ४ वर्ष शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिबाट कुनै स्वायत्त निकाय (लोकसेवा वा शिक्षक सेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोग) बाट कक्षा शिक्षण, कक्षा अनुसन्धान, विद्यालय विकास, समुदाय परिचालन, शिक्षक क्षमता विकास, IT Skills, Classroom learning environment, Classroom assessment and evaluation, Leadership, management, Educational governance, educational accountability लगायतका विषयमा aptitude test, written test, group presentation, individual case presentation, interview का आधारमा छनौट गर्ने । 

 

 

१) २ महिनामा अनिवार्य कम्तीमा १ पटक विद्यालय सुपरीवेक्षण । कम्तीमा ३ वटा कक्षा अवलोकन अनिवार्य । विद्यालयमा छलफल ।

 

२) प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा नमूना कक्षा प्रदर्शन अनिवार्य । 

 

३) शिक्षक तालिम, सहयोग प्रणाली, समस्या समाधान

 

४) अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान 

 

५) शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन

 

६) प्रधानाध्यापक क्षमता विकास व्यवस्थापन, नेतृत्व

 

७) प्रत्येक महिना १ दिन पालिकामा प्रधानाध्यापक बैठकमा सहभागी हुने । 

 

८) प्रत्येक महिना १ दिन जिल्ला स्तरमा समीक्षा

 

९) प्रत्येक वर्ष १५ दिन स्व–प्रयत्नमा क्षमता विकास

 

१०) प्रत्येक वर्ष १५ दिन अनिवार्य क्षमता विकास कार्यशाला, तालिम

 

११) विद्यालयमा सहयोग । पालिकामा विद्यालयको अवस्थागत प्रतिवेदन र सो अनुसारको कार्यान्वयन । 

 

१२) प्रत्येक हप्ताको अन्तिममा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली । पालिका, प्रदेश वा संघीय तहमा ।

 

१३) वर्षको एउटा reflective paper अनिवार्य लेख्नुपर्ने । 

 

१४) महिनाको एउटा विषयगत शिक्षक कार्यशाला वा सिकाइ अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

 

 

- सेवा क्षेत्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट

 

- सेवा क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षकबाट

 

- शिक्षक क्षमता विकासको reflective paper प्रकाशन र गुणस्तर

 

- पेसागत विकासको reflective paper प्रकाशन र गुणस्तर

 

- विद्यालय सुधार र विकासको reflective paper  प्रकाशन र गुणस्तर

 

- शिक्षक कार्यशालाहरुको output

 

- माथिल्लो तहको सुपरीवेक्षक मार्फत

 

 

१) आधारभूत तलब सुविधा (सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक सरह)

 

२) ल्यापटप १ अनिवार्य । 

 

३) रु. १००० इण्टरनेट तथा सञ्चारका लागि ।

 

४) मोटरसाइकल, इन्धन र हिमाली क्षेत्रमा यातायात तथा दुर्गम भत्ता

 

५) मासिक प्रोत्साहन भत्ता

 

६) कार्याशाला, तालिम सञ्चालनका लागि न्यूनतम सामग्री र बजेट

 

 

- विद्यालयको नियमित सञ्चालन, व्यवस्थापन, शैक्षिक क्रियाकलापको अध्ययन अवलोकन गरी प्रत्येक महिना पालिकामा प्रतिवेदन पेस गर्ने र सो प्रतिवेदनको त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिकिकरण र अनिवार्य कार्यान्वयन मार्फत

 

- कक्षा कोठामा आधारित छोटा अनुसन्धानात्मक कार्यहरू मार्फत् शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि पृष्ठपोषण तथा छलफल मार्फत

 

- कक्षा कोठा अवलोकन, नमूना पाठ प्रदर्शन र सो पश्चात दिइएका पृष्ठपोषणको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको भए कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने तथा सो सम्बन्धमा पालिकामा प्रतिवेदन पेस गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता मार्फत

 

- समुदाय परिचालन मार्फत अभिभावक सहभागिता, विद्यालय सुशासन र जवाफदेहिता कायम गरेर

 

- नियमित सिकाइ उपलब्धिमा आधारित अध्ययन अनुसन्धान र विद्यालय तथा शिक्षकलाई पेसागत सहयोग उपलब्ध गराएर

 

- शिक्षक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पुरस्कार र दण्डका लागि सिफारिस गर्ने पद्धतिको अनुसरण गरेर

 

- प्रधानाध्यापक क्षमता विकास, शिक्षक क्षमता विकास, विद्यालय व्यवस्थापन समिति क्षमता विकासमा सहजिकरण तथा त्यसको निरन्तर सहायता प्रणाली स्थापना गरेर

 

- EGRA, CBEGRA, EGMA, Classroom–based assessment, integrated curriculum जस्ता पक्षमा उपलब्ध गराउने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइ कार्यान्वयनमा सहजीकरण र उत्प्रेरीत गरेर

 

- विद्यालयको रणनीतिक विकास योजना निर्माणमा सहजीकरण र  कार्यान्वयनको अनुगमन मूल्याङ्कन मार्फत

 

- शिक्षकहरूका विषयगत समितिहरु निमार्ण, विषयगत कार्यशाला, सिकाइ अनुभव आदानप्रदान, ICT integration in pedagogy मा सहजीकरण लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन मार्फत । 

 

- पालिका भित्रका शिक्षण सिकाइमा राम्रो दक्षता भएका विद्यालयका शिक्षकहरु मार्फत अर्को विद्यालयमा नमूना शिक्षण वा सिकाइ अनुभव आदान प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेर ।

 

- विद्यालयहरूलाई वर्षको २ पटक स्वमूल्याङ्कन र त्यसको आधारमा प्रगति समीक्षा गराउने विधिबाट 

 

- कक्षा कोठामा आधारित CB–Rapid Learning Assessment प्रयोग र सोका आधारमा कक्षाको सिकाइ सुधारका प्रयत्नबाट ।

 

 

- स्थानीय पालिकामा विद्यालय संख्या अनुसार १ देखि ३ जनासम्म सहजकर्ता । १ः२० (+–५)

 

- पाँच वर्ष सेवा शिक्षण अनुभव भएका अनिवार्य विषयका शिक्षकहरु मध्येबाट काजमा ल्याइ करारनामा अनुसार नियुक्ति गर्ने । (परीक्षा समेतका आधारमा)

 

- अतिरिक्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने ।

 

- प्रत्येक महिना विस्तृत प्रतिवेदन पालिकामा बुझाउने । पालिकाले गर्नुपर्ने कामका सूची सूचना, तथ्य र प्रमाणका आधारमा पेस गर्ने र सो विषय पालिकाले अनिवार्य प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । 

 

- विद्यालयलाई काजमा आएका शिक्षकको तलब भत्ता बराबरको रकम मात्र उपलब्ध गराउने ।

 

- प्रत्येक २ वर्षमा पालिका क्षेत्रका प्रअ र शिक्षक प्रतिनिधिबाट गोप्य मूल्याङ्कन गराई सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने । 

 

- प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने ।

 

- कुनै पनि प्रशासनिक काम, क्रियाकलापमा सहभागी गराउन नपाइने र सहभागी हुन पनि नपाउने गरी कार्यविवरण तयार गर्ने

 

- कुनै पनि पेसागत सङ्गठनका कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाइने र सदस्यता लिन समेत नपाइने । यो पदमा नियुक्ति पश्चात त्यस्तो सदस्यता खारेज हुने । साथै अन्य सामाजिक संघ÷संस्थाहरुको पदाधिकारी सदस्य हुन नपाउने । 

 

- शिक्षक क्षमता विकास, विद्यालय सुधार तथा विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागि हुन सक्ने । 

 

शिक्षक सहायता प्रणालीको संघीय र प्रादेशिक ढाँचा पनि हुन सक्छ । औपचारिक शिक्षाको प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि हो भन्ने तथ्यलाई स्विकार गर्ने हो भने अब राम्रो गर्न चाहने सामुदायिक विद्यालयले एक्लैले पनि शैक्षिक परामर्शदाता राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अतिरिक्त मेहनत र लगानी नगरी अतिरिक्त नतिजा हासिल हुँदैन । सामुदायिक शिक्षाको रुपान्तरणमा हातेमालौ गरौँ । 

 

आचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनमा विद्यावारिधिको शोध गर्दै छन् ।

 

लेखकसँग सिधै सम्पर्कका लागि : [email protected]