आउँदै गरेको नयाँ शैक्षिक सत्र र दिनु पर्ने ध्यान


यो बर्ष नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवात र स्थानीय निर्वाचनको समय एकै पटक पर्दै छ । कोरोना महामारीका कारण पठनपाठनमा भएको अवरोधले धकेलिदैं आएको शैक्षिक सत्र जेठको पहिलो साताबाट शुरु हुँदै छ । अनी स्थानीय निर्वाचन बैशाख ३० गते । शिक्षक, अभिभावक, राज्य, दल, समाजका अगुवा प्रायः सबैको ध्यान नयाँ शैक्षिक सत्रमा भन्दा धेरै निर्वाचनमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ । निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित हुँदा केही बिग्रेको त छैन तर साना बालबालिकाको विद्यालयमा हुने पहुँचको विषयमा पनि उत्तिकै ध्यान भईदिए क्या गजप हुन्थ्यो होला ! 

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्विकार गरेको छ । संविधानमा लेखेर मात्रै के गर्नु ? विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय सम्म ल्याउन सके मात्रै त्यो अधिकारको अर्थ हुन्छ । विद्यालय नआएका बालबालिका किन विद्यालय आउन सकेनन् भन्ने तर्फ पनि ध्यान भईदिए कस्तो गजप हुन्थ्यो होला ! 

राज्यले विगत केही बर्ष देखि विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउँदै आएको छ । २०७४ सालको निर्वाचन पश्चात बनेको सरकारले ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो । पछाडि परेका विपन्न समूहका परिवारबाट कमसेकम एउटा बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई अनिवार्य नै गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले पनि विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुर्याउने काममा सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गरेको थियो । शैक्षिक सत्र २०७९ सम्म आइपुग्दा सरकारले चलाउँदै आएको भर्ना अभियान सुस्ताएको छ । 

सरकारी तथ्याङ्कले हाम्रो देशमा अझै पनि १० दशमलब ५ प्रतिशत  अर्थात् हरेक एक सय जनामा झण्डै ११ बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित भएको देखाउँछ । यसमा पनि तराई मधेसका सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाहरुमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरुको संख्या अतधिक रहेको आँकडा छ । राज्यले चलाउँदै आएको विद्यार्थी भर्ना अभियान स्वागत योग्य छ । तथापि बर्षमा एक पटक चलाइने भर्ना अभियानले विद्यालय बाहिर रहेका केही बालबालिकाहरु भर्ना भई हालेता पनि उनीहरु विद्यालयमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन । 

मुलुकमा घरवार विहिन, सुकम्बासी, पूर्व कमैया कमलरी, पूर्व हलिया, लोपउन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, राउटे, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, वादी, माझी, कुसण्डा, गन्र्धव लगायतका पिछडा वर्गका बालबालिकाहरु संख्यात्मक रुपमा विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित भएको तथ्याङ्क छ । शैक्षिक चेतनाको अभाव र गरिबी नै उल्लेखित समुदायका बालबालिकाहरु विद्यालय आउन नसक्नुका कारणहरु हुन् । राज्यले उल्लेखित समुदाय तथा वर्गको लागि आर्थिक आयआर्जनको प्रबन्ध नगरेसम्म उनीहरुले छोराछारीहरुलाई विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था छैन । शिक्षा हरेक मुलुकको सामाजिक रुपान्तरण एवं आर्थिक विकासको आधार हो । आजका विकसित देशहरुले सबैको लागि शिक्षाको लक्ष्य पुरा गरि सकेर पनि शिक्षालाई बैज्ञानिक, व्यहारिक, उपयोगी र अनुसन्धानमुलक बनाउन समेत सफल भईसकेको अवस्था छ । परन्तु हामीहरु विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउँदै छौं । मुलुकमा अझै पनि लाखांैको संख्यामा बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट बाहिर हुनु दुःखको कुरा हो ।  

राज्यले विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने भरपर्दो वातावरण बनाउनु पर्दछ । राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । तर पनि सबैको पहुँचमा शिक्षा हुन सकेको छैन । किन अभिभाभकहरुले छोराछोरीहरुलाई विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ? आप्mना छोराछोरीहरुलाई अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसक्नाका कारणहरु के के हुन् ? कुन ठाउँ वा समुदाय विशेषका केटाकेटीहरु विद्यालय जान सकेका छैनन् ? समाजमा सामाजिक चेतनाको अभाव भएर हो की ? आर्थिक अभावका कारणले अभिभावकले चाहेर पनि छोराछोरीहरुलाई पढाउन नसकेका हुन् की ? अथवा बाढी, पहिरो, भूकम्प, हुरी बतास लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका कारणले अभिभावकहरुले विद्यालय पठाउन नसकेका पो हुन् की ?  अर्थात अन्य कारणहरु छन् ? उल्लेखित सवालहरुको अनुसन्धानमा आधारित जवाफ नखोजीकन सञ्चालन गरिने विद्यार्थी भर्ना अभियानले संविधानको मर्म र अपेक्षा पुरा हुन सक्दैन । 

व्यक्ति, समाज र सिङ्गो मुलुकको विकास र प्रगतिको बाटो शिक्षाले निर्धारण गर्दछ । आजका बालबालिकाहरु नै भोलिका हरेक क्षेत्रका नागरिक हुन् । वास्तवमा विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकाहरुको प्रमुख कारण भनेको अभिभावकको शैक्षिक चेतनाको अभाव र  आर्थिक विपन्नता नै हो । भोको पेट र नाङ्गो शरीर भएका रोग, शोक र आर्थिक झमेलामा पिल्सिएका अभिभावकले आप्mना छोराछोरीहरुलाई विद्यालय भर्ना गर्न र उनीहरुको खर्चको जोहो गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । यसर्थ उल्लेखित समस्याहरुको निराकरण तर्फ राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । 

शिक्षाको अर्थ साक्षर हुनु मात्र होइन । शिक्षाले व्यक्तिलाई हरेक क्षेत्रमा सक्षम बनाउनु पर्दछ । आधारभूत शिक्षाबाट नै बालबालिकाहरु बञ्चित भए भने देशको भविष्यमा नै प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्दछ । कुनै पनि राष्ट्रको विकासको लागि त्यहाँका सम्पूर्ण नागरिकहरु शिक्षित, दीक्षित एवं कर्मसील हुन आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा लाखौंको संख्यामा विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका आजका बालबालिकाहरु शिक्षित, दिक्षित, दक्ष एवं सक्षम हुन नसकेमा देशको भबिष्य अन्धकार हुन्छ । नागरिकहरु कमजोर हुनु भनेको देशका हरेक क्षेत्रहरु कमजोर हुनु हो । यसर्थ राज्यले जबसम्म समाजमा शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित रहेका बालबालिकाहरुका घर, परिवारका समस्याहरुको बोधगरी बाधाहरु हटाउने कार्य गर्न सक्दैन, तबसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियानको साँचो अर्थमा सार्थकता हुन सक्दैन ।  

त्यसो त राज्यले सबैका लागि शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनका लागि शिक्षालाई निःशुल्क गराउनुका साथै शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा भर्ना अभियानलाई चलाउने गरेकोले विद्यार्थी भर्नादरमा सुधार भएको तथ्याङ्क छ । तथापि ती भर्ना भएका बालबालिकाहरुले आप्mनो पढाई लेखाईलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । विद्यालयमा भर्ना भएका बाललिबालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षा पुरा गर्ने अवधिसम्म टिकाउनको लागि राज्यले दीर्घकालिन सोंच र कार्य योजना बनाउन सकेको छैन । भर्ना अभियान र सचेतना जस्ता कार्यक्रमहरुले अभिभावकहरुलाई सचेत बनाउन सहयोग गरेता पनि उनीहरुका आर्थिक आयआर्जनसंग जोडिएका तमाम समस्याहरुको निराकरण गर्ने उपायहरुको खोजी नगरेसम्म उनीहरुले चाहेर पनि  आफ्ना छोराछोरीहरुलाई विद्यालय पठाउन सक्दैनन् ।  

अहिले राज्यले वैज्ञानिक कार्ययोजना बनाउन सके समाजमा विद्यालय आउन नसकेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन सकिने सहज अवस्था बनेको छ । मुलुकमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । हरेक स्थानीय सरकारमा रहेका घरपरिवारहरुको तथ्याङ्क सञ्कलन गरी उनीहरुको परिवार संख्या, उमेर, लिङ्ग, विद्यालय भर्ना भए नभएको बिवरण, आर्थिक अवस्था जस्ता तथ्याङ्कहरु संकलन गरी हरेक घर धुरीको अवस्था पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसो गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधी लगायत स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समेत अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो हुन सकेमा एकातिर सामाजिक सचेतना अभिबृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर बालबालिकाहरु विद्यालय आउन नसक्नाका कारणहरुको ज्ञात हुन्छ । तसर्थ विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका र तिनका अभिभावकहरुका समस्याहरु समाधान गर्न राज्य, यसका संयन्त्र एवं ससरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।