शिक्षक पालिकाले तय गर्ने हो, सिंहदरबारले हैन


विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएका स्थानीय सरकार मध्ये कतिपयले संविधानले गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा निकै राम्रो अभ्यास गरेका उदाहरण छन् । कतिपयमा भने थुप्रै चुनौती र जटिलताहरु पनि देखिए । स्थानीय तहको हालै सम्पन्न दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेसँगै कतिपय पालिकाले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक पनि गर्दैछन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने कामका बारेमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमासँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अँश :

- नयाँ जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालि सकेका छन् । उनीहरुले अब सार्वजनिक शिक्षा सुधारको काम कहाँबाट शुरु गर्नु पर्छ ? 

यो प्रश्नको उत्तर दिनु अघि केन्द्रिय सरकारको बारेमा कुरा गर्नु जरुरी छ । नयाँ संविधान बनेसँगै देशका संरचना बदलिएका थिए, कसरी काम गर्ने भन्ने मेसो बनिसकेको थिएन, यो संक्रमणको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले पालिकाका लागि जुन काम र सहयोग गर्नु पर्ने थियो त्यो गरेन । एकै चोटि पालिकालाई जिम्मेवारी भनियो तर त्यो जिम्मेवारी हल गर्न सक्ने क्षमता छ छैन ? हेर्ने र नभएको ठाउँमा नीतिगत हो की प्रशासनिक हो की त्यो अनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्ने कुरा तर्फ पटक्कै ध्यान दिईएन, पटक्कै मद्दत गरिएन । 

शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने गैह्र सरकारी संस्थाहरु पनि अलिकति चनाखो हुनु पर्ने थियो, भएनन् । केन्द्रिय सरकारले मद्दत गरेन भने पनि गैह्र सरकारी संस्थाहरुले पालिकालाई सहयोग र सल्लाह दिनु पर्ने थियो । किन भने शिक्षाका विषय बुझेका र तल्लो तहमा बसेर काम गरेका त उनीहरुले पनि हो नी, तर यस तर्फ गैह्र सरकारी संस्थाहरु पनि गम्भिर देखिएनन् । 

अब तपाईको प्रश्नमा जाउँ, सबै भन्दा पहिले जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्न पर्यो कि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको काम कत्तिको महत्वपूर्ण हो ? भित्रै बाट बुझ्नु पर्यो, सार्वजनिक शिक्षाको महत्व बुझ्ने र सुधार गर्नै पर्छ भन्ने महशुस नगरे सम्म अरुले भनेर केही हुँदैन । यत्ति बुझे पछि बल्ल चुनौतीका कुरा आउँछन् । 

सार्वजनिक शिक्षाको चुनौती के हो त भन्दा नागरिकको सार्वजनिक शिक्षामा विश्वासै छैन । अलिकति पैसा भएछ भने आफ्ना केटाकेटी निजीमा पठाईहाल्छ । हिजो मात्रै एक जना सचिव सँग कुरा भएको थियो गाउँको कुनाकुनाबाट बोर्डिङका बसले विद्यार्थी ओसारेर शहर ल्याउँछ रे ! गाउँका सार्वजनिक विद्यालय त रित्तै छन् रे ! मान्छेहरु भन्छन् नी विश्वास आर्जन गर्न गाह्रो विश्वास भत्काउन सजिलो, अहिले सार्वजनिक विद्यालयहरुको विश्वास गिरेको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिले हेर्ने पहिलो कुरो विद्यालयमा पढाई हुनु पर्यो । 
धाराको टुटी खोल्दा पानी आउनु पर्यो, धमिलो आए औषधि गरौंला तर पानी चैं आउनु पर्यो !

हिजो मात्रै मैले केन्याको एउटा रिपोर्ट पढ्दै थिएँ, देशमा त्यत्रो पुर्नसंरचना भईरहेको छ तर सबै भन्दा धेरै विरोध गर्ने शिक्षकहरु छन् । यहाँ पनि धेरै बिग्रेको छ । मेरो भनाई शिक्षक कक्षामा वा विद्यालयमा पुरा समय बस्छ कि बस्दैन ? हाजिर कति हुन्छ गयल कति हुन्छ ? सबै भन्दा पहिले त्यो हेर्न पर्यो । न्यूनतम कुरा भनेको कक्षामा शिक्षक बस्नु पर्यो । अनी गुणस्तरको कुरा गरौंला । 

अर्को कुरा विद्यालय प्रति आर्कषण गर्न भौतिक पूर्वाधार राम्रो बनाउनु पर्यो, कक्षा कोठा राम्रो, शौचालय, खानेपानी सबै चिटिक्क बनाउनु पर्यो । शालिक बनाउने हैन विद्यालय बनाउने हो । भारतको नयाँ दिल्लीका मुख्य मन्त्री अरविन्द केजरीवालको मोडलको चर्चा हुन्छ, त्यहाँ पनि सबै भन्दा पहिलो काम विद्यालयलाई भौतिक रुपले आर्कषक बनाएरै शुरु गरिएको हो । अनी पढाई नियमित ।

ए ! पढाई त नियमित हुन थाल्यो नी, शिक्षकहरु समयमा आउन थाले भने पछि अहिले सम्म गुमेको विश्वास आर्जन हुन थाल्छ । हो यस्ता कुरा पालिकाका जनप्रतिनिधिले जाँच्न सक्छ । म पालिका प्रमुख भएको भए पालिकाका मान्छे र जनप्रतिनिधिलाई रुटिन बनाएर पालै पालो विद्यालयमा खटाउँथे । स्कुल जाने, घुम्ने, हेर्ने !

माओवादी द्धन्द्ध आसपासमा मेरो एउटा अध्ययनको निष्कर्श थियो विद्यालयमा अनुगमनको संयन्त्र नै कोल्याप्स भयो । त्यो कुरा अहिले पनि छ । विद्यालयमा अनुगमन, सुपरभिजन भन्ने कुरै हुँदैन । पहिला पहिला कुन विषयको कुन च्याप्टर पुग्यो भनेर सोधिखोजि हुन्थ्यो । अर्को  स्कुलमा त्यो च्याप्टर पुगिसक्यो यहाँ किन यति कम ? किन ढिलो भयो ? सुपरभाईजरले सोध्थ्यो । अहिले त त्यस्तो संयन्त्र नै भएन । 

- संविधानले विद्यालय तह सम्म्को अधिकार पालिकालाई दिए पछि त त्यो काम पालिकाले नै त गर्ने हो नी हैन र ? 

शिक्षा मन्त्रालयका विभागका मान्छेहरुले अहिले सम्म कति तालिम लिएका छन् ? पाठ्यक्रममा, सिकाइमा, परीक्षामा के के मा हो के के मा ! पालिकाका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई खै त यस्ता कुरा सिकाएको ? यो संघीय सरकारको ठूलो भूल हो । हेलचेक्य्राँई भयो, अब पालिकाको काम हो उसैले गरोस् भनेर हुन्छ ? सिकाउन, बुझाउन पर्दैन ? पहिले नसिकाउने अनि गरेन भनेर भन्न सुहाउँछ ? त्यसैले गैह्र सरकारी संस्थाहरुले यहाँ मद्दत गर्न लाग्नु पर्यो भनेको । 

सबै भन्दा पहिला कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्यो । कक्षामा शिक्षक हुनु पर्यो । अनी कक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पछि सिक्दै सिकाउँदै गरौंला । पहिला त कक्षा सञ्चालन हुन पर्यो । अनी बल्ल शिक्षकले पढाएको भयो भएन, कक्षाकार्य गृहकार्य के कसरी दिने ? विद्यार्थी कमजोर भयो भने अतिरिक्त सहयोग कसरी गर्ने ? भन्ने तर्फ लाग्ने हो । 

- पालिकाका जनप्रतिनिधिको ध्यान ठेक्का पट्टा  तिर धेरै छ, तर शिक्षाका सवालमा गम्भिर छैनन् भन्ने आरोप पनि छ । संविधानको व्यवस्था यो रहेछ हामीले नै हो रहेछ काम गर्ने भनेर चासो दिने र सिक्न जागरुक हुने तर्फ त जनप्रतिनिधि पनि गम्भिर हुन पर्यो नी हैन ? 

बुझ्नु पर्ने हो । तर उनीहरुलाई थाह छैन त । विद्यालय राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने पनि होला तर कसरी ? कहाँबट शुरु गर्ने ? हो यस्तो प्रश्नको उत्तर संघीय सरकारबाट दिनु पर्ने हो । संघीय सरकार असाध्यै सचेत हुनु पर्ने हो । सकृय हुनु पर्ने हो । त्यो भएन । 

- संघीय सरकारका मन्त्री, सचिवहरु नै संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय सरकारको अधिकार कटौटि गर्ने गरी शिक्षकका नेताहरुसँग सहमती सम्झौता गरेका छन् । दुई दिन अघि मात्रै शिक्षा सचिवले संसदीय समितिमा पुगेर संविधान बनाउने क्रममा नै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार पालिकालाई दिएर त्रुटि गरिएको भन्दै नियमन र अनुगमन गर्न स्थानीय तह सक्षम नरहेको दलिल पेश गरे, यस्तो बेलामा पालिकाले कसरी .....

त्यो त राष्ट्रघाती समझदारी हो । कोठामा खुसु खुसु गर्ने ? संस्थालाई मार्ने ? प्रणालीलाई मार्ने ? ध्वस्त पारिसके । उहाँहरुले त बृहत सोच्नु पर्ने नी । राष्ट्रलाई फाईदा छ कि छैन ? हेर्नु पर्दैन ? मैले पनि थुर्पै संस्थामा नेतृत्व गरेँ, बरु घेराउ खाएँ, नारावाजी खाएँ तर संस्थालाई, प्रणालीलाई घात गर्ने समझदारी गरिन । भन्नुको मतलब नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले कसैको स्वार्थमा बहकिएर वा पपुलिष्ट हुनका लागि समझदारी वा निर्णय गर्ने हैन । बृहत हित र प्रणाली हर्ने हो । 

- अघि तपाईले भन्नु भएको थियो, अनुगमनको संयन्त्र भएन, शिक्षक कक्षामा छ छैन, कस्तो पढाएको छ हेर्ने संयन्त्र भएन, तर शिक्षक आफैं किन आफ्नो काममा जिम्मेवार भईरहेको छैन ? किन उ पालिकालाई टेर्दिन भन्छ र संघीय सरकारबाटै मात्रै अनुगमन होस् भन्ने चाहन्छ ? 

मलाई सबै भन्दा ठूलो पीर त्यही हो । मैले अघि केन्याको कुरा गरेँ नी । हो कुरा त्यही हो । शिक्षकको संघ संगठन चाहिँदैन भन्ने मेरो भनाई होईन तर यीनीहरु धेरै हावी हुन थाले भने कुरा बिग्रन्छ । अयोग्यलाई पनि कायमै राख्ने, बुढा भईसकेकालाई पनि कायमै राख्ने गरेर त भएन नी ! 

म तपाईलाई एउटा अनुभव सुनाउँछु, कुनै एक विद्यालयलाई मैले २० बर्ष सहयोग गरेँ, म जापानको राजदूत भएको बेलामा मेरो अग्रसरतामा थप आर्थिक सहयोग पनि जुटाईयो । आवश्यक भवन, कक्षा कोठा, शौचालय, खानेपानी सारा बनाईयो, करोडौं खर्च गरियो तर एक थोपा पनि प्रगति भएन ! किन भन्दा नेतृत्व ठिक भएन । 

अहिले हाम्रो विद्यालय शिक्षा खस्कनुमा मुख्य कुरा असक्षम नेतृत्वकै कारण हो । कुनै एक जना असक्षम मान्छेलाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा विद्यालयको नेतृत्वमा राखिएको छ र तपाई निकाल्न खोज्नु भयो भने निकाल्नै सक्नु हुन्न । हो यो अधिकार पालिकामा राख्नु पर्छ । उहाँहरुले नै छान्नु पर्यो शिक्षक, राम्रो छैन भने शिक्षक फिर्ता गर्ने अधिकार पनि पालिकामै हुनुपर्यो । उत्तरदायित्व भनेको कुरा जहिले पनि प्रत्यक्ष हुनु पर्छ । अहिले शिक्षकको उत्तरदायित्व राजनीतिक पार्टिहरुसँग भयो । यदि यो परिवर्तन गर्ने हो भने एक छिनमा ठिक पार्न सकिन्छ नेपालको शिक्षा ।

- तर, शिक्षक आवद्ध संगठनहरुलाई स्थानीय सरकार अन्र्तगत विद्यालय शिक्षाको अधिकार व्यवस्था गरिएको कुरा नै मन परेको छैन.....

हो, कुरै यहि हो त । उहाँहरुलाई किन पच्छ त ! एकाउण्टेवल हुन मन परेकै छैन शिक्षकहरुलाई । कक्षामा गएन भने त पालिकाले समात्छ । किन आउनु भएन तपाई ? भन्न थाल्छ । किन केटाकेटीहरुलाई छुट्टी भईराखेको छ ? भनेर प्रश्न गर्न थाल्छ । अहिले त शिक्षकहरु माथि हात जोडेकै भरमा बस्न पाउनु भएको छ । नेपालको समस्या नै यही भयो, जुन जिम्मामा बसेको छ वा जुन अड्डामा उत्तरदायी हुनु पर्ने त्यहाँ उत्तरदायी नभए पनि हुने माथि खुसी पारे पुग्ने तरिकाले नै त हो समस्या बनाएको । डेलिभरी छैन माथि खुसी पार्ने बस्ने ? हो यो माथिको लिंक छ नी कैंचीले चुडाउनु पर्यो । नेपालको समस्या नै यी हो । 

- कसले चुडाउने ? कसले समात्ने त कैंची ? 

पालिकाहरु नै लाग्नु पर्यो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बलियो बनाउने । उनीहरुलाई टष्ट्रिज अर्थात् गुठि बनाएर गुठि प्रति उत्तरदायी बनाउने, यसो भए पछि उत्तरदायी हुन्छ । अधिकार हामीलाई दिने तर उत्तरदायी तपाईसँग भएर हुँदैन भन्ने आवाज पालिकाका जनप्रतिनिधिले जोडदार तरिकाले उठाउनु पर्यो । 

खाना खुवाउने जिम्मा मेरो तर भान्से अर्कैले पठाईदिए पछि कसरी खाना मिठो हुन्छ ? खाना खुवाउने जिम्मा जसको, भान्से छान्ने जिम्मा पनि उसैको भए पो भान्सेले भने अनुसारको स्वादमा खाना बन्छ ।   

त्यसैले शिक्षकहरुको उत्तरदायित्व सिंहदरबार वा विभाग प्रति हैन सिधै पालिकामा हुनु पर्यो । पालिकाले पनि राजनीतिक स्वार्थ बाट बाहिर निस्केर काम गर्नु पर्यो । यूनियन चाहिन्छ तर आवश्यकता भन्दा धेरै शक्तिशाली हुनु घातक हुन्छ । जसले गर्दा शिक्षाको व्यवस्थामा नराम्रो असर पर्न गयो । 

- कुराकानीको शुरुमै तपाईले संघीय सरकारको प्रसंग उठाउनु भएको थियो, संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार पालिकालाई दिने, शिक्षकहरु त्यो नरुचाउने, संघीय सरकारले आवश्यक ऐन नियम नबनाईदिने यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छन् ? 

उहाँहरुले च्यालेञ्ज गर्नु पर्यो, उहाँहरु जनप्रतिनिधि हो । उहाँहरु मध्ये कतिलाई आफ्नो शक्ति थाहा नभएको पनि होला । तर उहाँहरु कसैको निगाहमा आउनु भएको हैन, संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार जनताको मत सहित आउनु भएको हो । अब उहाँहरुले आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्न थाल्नु पर्यो । संघीय सरकारलाई भन्न सक्नु पर्यो तपाईहरुले शिक्षक पठाउन सक्नुहोला तर चुन्ने काम हाम्रो हो । तपाईले जो जो टीका लगाएर पठाउनु हुन्छ हामीले राख्नु पर्छ भन्ने केही छैन । एउटा विद्यालयमा कस्तो शिक्षक राख्ने ? शिक्षक राम्रो योग्य छ छैन ? पालिकाले तय गर्ने हो सिंहदरबारले हैन । मन्त्रालयले हैन, प्रदेशले पनि हैन । पालिकाले नै गर्ने हो । तब पो संघीयता नत्र के संघीयता ? 

- त्यो बाटोमा त न शिक्षक, न शिक्षा मन्त्रालय कोही पनि हिँडेको छैन, पालिकाले मात्रै कसरी गर्न सक्छन् ?  

हो त्यही नहिँडेको भएर त यो अवस्था आएको । यसमा दुई वटा कुरा छ कि दिनु पर्यो, नदिए लडेर लिनु पर्यो ! लडेर लिने भनेको संघीयताको विरुद्ध हैन । जस्तै एक जना मान्छेलाई तपाई विश्वासै दिनु हुन्न, अधिकारै दिनुहुन्न भने त्यो जहिले पनि तपाईकै आश्रयमा भर पर्छ तर जसलाई अधिकार दिनुहुन्छ, विश्वास गर्नु हुन्छ उ सक्षम हुँदै जान्छ , उत्तरदायी र भरपर्दो हुँदै जान्छ । घरमा पनि त्यस्तै हुन्छ, म पनि त्यसै गरी हुर्केको त हो नी । बुवाले ल अब तिमिले आफ्नो व्यवस्था गर भन्दा शुरुमा मन दुख्यो । पछि मलाई थाहा भयो ६ बर्ष अघि निकालिदिएको भए त म पहिल्यै सक्षम हुँदो रहेछु भन्ने लाग्यो । त्यस्तै अहिले पालिकालाई पनि विश्वास गर्दै जानु पर्यो । अनी सक्षम हुँदै जान्छन् । पालिका पालिका बिच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बनाउन सक्ने कुरा पनि बनाउन सकिरहेका छैनौं हामीले । 

- शिक्षाको विषय राजनीतिक दलको चासोको विषय नै नभएका कारण पनि पालिकालाई जिम्मेवार बनाउन ध्यान नदिएको पो हो की ? 

धेरै राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझेको एउटा समान कुरा के हो भने शिक्षा भन्ने वित्तिकै त्यहाँ पैसा छैन । उनीहरुलाई पैसा नभएको ठाउँमा चासो छैन । अहिलेका नेताहरुलाई शिक्षा भनेको के हो भनेर परीक्षा लियो भने ८० प्रतिशत फेल हुन्छन् । उनीहरुले  शिक्षा भनेको जम्मा भूगोल पढाउने, अँग्रेजी पढाउने, गणित पढाउने, नेपाली पढाउने, ईतिहास पढाउने मात्रै सम्झन्छन् । शिक्षा भनेको त समाज पढाउने हो । 

२० बर्ष पछि मेरो समाज यस्तो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण खै ? को संग छ यो भिजन ? काँग्रेससँग छ ? एमालेसँग छ ? माओवादीसँग छ ? कसैसँग छैन । 

सिंगापुरको ली क्वान यू कै उदाहरण हेरौं, उ सँग एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण थियो । त्यहाँ मले छ, भारतीय मुलको, चिनीया मुलको मान्छेहरु छन् यी सबैलाई मिलाएर एउटा अनुशासित मिलनसार समाज बनाउँछु भनेर उसले त्यही दृष्टिकोण राखेर काम गरेको हैन ? यहाँ को संग छ भिजन ? नेपाल त नाईजेरिया, ईथियोपिया जस्तो पो भयो । जसले जे पढाए पनि हुने, जसरी पढाए पनि हुने । शिक्षासँग मतलबै छैन । शिक्षा भनेको त समाज बनाउने हो नी । अमेरिकामा ९० प्रतिशत बालबालिका किन सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन् ? विद्यार्थीलाई एक किसिमको प्रजातान्त्रिक मूल्यमा ढाल्न अमेरिकि सरकारले ध्यान दिएको छ । हाम्रोमा त राजनीतिक दललाई चासै छैन, शुन्य ! 

- संविधान अग्रगामी बनाउने, शिक्षाका विषय अधिकारका रुपमा व्यवस्था गर्ने तर त्यो अनुसार काम नगर्ने उल्टै राजनीतिक दलका नेताहरुको चेतना झन् पछि पछि, के कारणले यस्तो भईरहेको छ ? 

उहाँहरुको ध्यान व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्रै छ । मेरो पार्टि कसरी सत्तामा बसिरहने, म कसरी सत्तामा टिकीरहने बस यत्ति मात्रै देखिन्छ नेपालका नेताहरुको ध्यान ....

- संविधान जारी भएको ६ बर्ष, त्यही संविधान अनुसार स्थानीय सरकारको पहिलो पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा भएर दोश्रो स्थानीय सरकार गठन भईसक्दा समेत संविधानको व्यवस्था अनुसारको ऐन समेत बनाउन नसक्ने किन यस्तो हविगत भयो ? 

शिक्षा भनेको कुरै बुझेका छैनन् हाम्रा नेताहरुले । शिक्षा भनेको सिंहदरबारमा रहेको मन्त्रालय मात्रै बुझेका छन् । शिक्षा भनेको समाज बनाउने हो, विश्वविद्यालयबाट यसरी प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धान हुन्छन्, समाज बन्ने बाटो तय हुन्छ भन्ने कुरै बुझेनन्...

- तपाईहरुले बुझाउन सक्नु भएन क्या हो ! कतिपय नेता त तपाईकै विद्यार्थी होलान् त्यहाँ पुगेका ....

(हाँस्दै ) हो त ! तर खै गर्दैनन् । मैले सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा सन् १९८५ देखि लेखेको, बोलेको, कराएको । तर खै कराउँदा कराउँदा हाम्रै स्वरै सानो भईसक्यो । सुन्दै सुन्दैनन् । मैले पटक पटक हरेक प्रधानमन्त्रीहरुलाई हात जोडेर भनेको छु शिक्षामा राजनीतिकरण नगरिदिनुस् है । तर उहाँहरुले त्यसलाई महत्व नै दिनु भएन । राजनीतिककरण गर्दा के नाश हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नी । 

- उनीहरु किन बुझ्न चाहँदा रैन्छन् ? 

उहाँहरुको आफ्नो संगठनलाई फाईदा होला, सक्षम होस् नहोस् कार्यकर्तालाई पदहरुमा घुसाउन सक्नु हुन्छ, प्रणालीमा उहाँहरुलाई मतलब छैन । मोटर गाडीमा मुस्ताङ् जानु छ, तर मुस्ताङ् पुगोस् कि नपुगोस् मतलब छैन ड्राईभर चैं आफ्नै मान्छे हुनु पर्यो ! यस्तो सोचाई छ ।

- अब त्यसो भए सुधार्ने बाटै छैन त ? 

हो, त्यसैले भनेको अब तल बाट आउनु पर्यो । उहाँहरु तलको मान्छे माथि जानु भयो, तललाई बिर्सनु भयो । त्यसैले तलबाटै उठ्नु पर्यो । स्थानीय सरकारले हामीलाई यो चाहियो भनेर जोडदार माग गर्नु पर्यो । पालिकाहरुले एकतावद्ध भएर भन्नु पर्यो । केही कुरा पनि यसै दिनेवाला छैनन् । आशा त्यत्ति बाँकी छ । मेरो विचारमा अब एक किसिमको संघर्ष हुन्छ माथि र तलको । पालिकालाई पनि त उत्तरदायी बनाउनु पर्यो नी । तपाईको पढाई राम्रो भएन नी अध्यक्ष ज्यू ! भन्दा हो भन्ने त बनाउनु पर्यो नी !

- सबै भन्दा पहिला ठोकिने शिक्षकसँग, शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले छुनै नसक्ने अवस्था छ ....

शिक्षकको विषय योग्यतासँग जोड्ने वित्तिकै आधा समस्या समाधान हुन्छ । अयोग्य छ भने राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्रै राखिराख्नु पर्दैन भन्ने हुनु पर्यो । त्यसैले त मैले भनेको शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पालिकामै जानु पर्यो । शिक्षकलाई छुनै नसक्ने हो भने कसरी सुधार हुन्छ ? आस्थाको मर्यादा राख्ने कुरा फरक हो, विचारकै आधारमा तल माथि गर्न हुँदैन, पेशागत सुरक्षा हुनु पर्छ भन्ने कुरा प्रत्याभूत गरौं ।  तर कोही पढाउनै सक्दैन परर्फम नै गर्न सक्दैन, राजनीतिक हैसियतको चाकडीले मात्रै धानिएको छ भने त भएन नी ! शिक्षकहरुको मुलभूत अधिकार सुरक्षित गर्नु पर्छ शंका भएन तर जे गरे पनि शिक्षकलाई माथिबाट सुरक्षा हुन्छ भने सुधार त हुँदै हुँदैन । सिकाइलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षक पालिका र विद्यालय प्रति हो उत्तरदायी हुनु पर्ने सिंहदरबार प्रति हैन ।