निर्वाचन आचार संहिता : शिक्षक असन्तुष्ट


काठमाडौं - विभिन्न राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत् आफ्नो विचार, तर्क राख्दै आएका सामाजिक शिक्षक जीवन थापा (परिवर्तित नाम) हिजो आज सामाजिक सञ्जालमा त्यति देखिँदैनन् । त्यति मात्र हैन, अरु कोहीले अभिव्यक्त गरेको विचार, दिएको प्रतिक्रियामा समेत उनी ‘मौन’ छन् ।

विचार अभिव्यक्त गर्ने एउटा बलियो माध्यमको रुपमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा उनी नदेखिनु र कसैको पोष्टमा प्रतिक्रिया नदिनुको कारण हो, मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचनका लागि लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता ।

निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचनमा स्वच्छता, निश्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक’ भएको भन्दै निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको ‘आचार संहिता’ पालनामा शिक्षकहरुले अटेर गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति आए पछि उनी झस्किएका हुन् ।

त्यसरी झस्किएका उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै घुमाउरो पारामा निर्वाचन आयोगलाई झटारो चाँही हानेका छन्, ‘के गर्नु पापी पेट र जागिरको सवाल छ’ । 

आचार संहितामा ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा सम्लग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसार सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था उलङ्घन कर्तालाई निर्वाचन आयोग, ऐन २०७३ को दफा २३ बमोजिम स्पष्टीकरण सोधी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको अवगत गराइन्छ ।’ भन्दै असोज २५ गते निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी तथा अन्तर्गतका निकाय र संस्थाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे पछि धेरै शिक्षकहरु आतंकित भएका छन् ।

उम्मेदवारसँग् तस्विर खिचि बधाई र शुभकामना दिने, राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरुका प्रचार सामग्रीको शेयर र लाईक गर्न समेत नपाइने सो आचार संहितादेखि थापामात्र हैन, अधिकांश शिक्षकहरु खुसी छैनन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी आयोगले टे«ड युनियनको मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै संकुचन गर्ने गरी आचार संहिता ल्याउनु व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ । 

नेपाल शिक्षक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यम पि.भुसाल निर्वाचन आयोगको सो कामले शिक्षकलाई तर्साएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्न खोजेको बताउँछन् । उनले आयोगको सो कामलाई अकल्पनीय नियम भएको जनाउँदै त्यसको भत्सर्ना समेत गरे ।

‘आचार संहिताको नाममा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित र्ग हुन्न, शिक्षक, कर्मचारीलाई नबोल्नु भन्नु लोकतन्त्र विपरीत छ ।’

यस्तै नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानसागर प्रजापतिले आचार संहिता कोहीले पनि उल्लघन गर्न नहुने बताउँदै शिक्षकका लागि मात्र आचारसंहिता लागू गराउन खोज्नु गलत भएको जनाए ।

मानिस स्वभाविक रुपमा राजनीतिक प्राणी भएकाले कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग निकट हुने र विचार बोक्ने भएकाले त्यसको प्रतिनीधित्व शिक्षकबाट हुने जनाउँदै उनले ‘ड्युटी आवर’ सकिए पछि सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

पञ्चायत कालमा आफ्नो काम सकाएर राजनीतिक कक्षा र प्रशिक्षणमा लागेको उल्लेख गर्दै विचारलाई रोक्न कोहीले पनि नसक्ने उनको भनाई छ ।