Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
खबर/फिचर

लुकीलुकी दलको प्रचारमा शिक्षक : देखाउने नामले जागिर, लुकाउने नामले राजनीति !

शनिबार, १२ कार्तिक २०७९

एक

पर्वतको शिवालय मावि कुस्माका प्रावि शिक्षक चिरञ्जीवी अधिकारीले २०७९ असोज २२ गते आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गरेको भन्दै नियमानुसार कारबाही गरिपाउँ भनी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्वतमा लिखित उजुरी पर्यो ।

फेसबुक स्टाटसको छायाँ प्रति सहित सो उजुरी परेपछि कार्यालयले उनीसँग २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दियो । 

निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को दफा ४६ तथा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ अनुसार तपाईँलाई किन कारबाही नगर्नु पर्ने हो ? पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र स्वयं उपस्थित भई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति समक्ष लिखित रूपमा स्पष्टीकरण पेश गर्न भनियो ।

दुई

निर्वाचन आयोगले पाटन संयुक्त क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. प्रदीप पराजुलीलाई नेपाली काँग्रेस पार्टी सचिवको रूपमा कार्यरत रहेको भन्ने व्यहोराको उजुरी प्राप्त भएकाले स्पष्टीकरण सोधेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति दलको सदस्य हुन मिल्दैन । 

निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को दफा १०, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने अन्तर्गत खण्ड (क) मा ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने’ व्यवस्था रहेको छ । 

यसैगरी आयोगले सहप्राध्यापक डा. पराजुली नेपाली काँग्रेसको पार्टी सचिव रहेको विषयमा पाटन संयुक्त क्याम्पसका प्रमुखलाई समेत स्पष्ट खुलाई दिन भन्दै पत्र पठाएको छ ।
सहप्राध्यापक भई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति भए सो विषयको जानकारी हुँदाहुँदै निजलाई क्याम्पसले प्रचलित सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम किन कारवाही नगरेको हो ? पत्रमा सोधिएको छ ।

०००

काठमाडौं - निर्वाचन आचार संहिता उल्लघंनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणका दुई उदाहरणसँगै कयौं शिक्षकहरु झस्किएका छन् ।

विगतका निर्वाचन भन्दा यो पटकको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालनामा कडाइ गरे पछि झस्किएका शिक्षकहरु ‘लुकीछिपी’ चुनावी प्रचारमा लागेका छन् ।

निजामति कर्मचारीहरुसँगै शिक्षकहरुका लागि पनि आचार संहिताको पालना गराउनका लागि आयोगले कडा निर्देशन जारी गरेपछि निर्वाचनमा आफ्नो पक्षका उम्मेदवार र दलको प्रचारमा लाग्न नपाएर छटपटिएका शिक्षक लुकीछिपी चुनावमा लागिरहेका हुन् । 

‘चुनावमा त लाग्नै पर्यो, नलागुँ भएन’, एक शिक्षक संगठनका पदाधिकारीले नाम र पद गोप्य राख्दै भने, ‘आचार संहिताको कारण भोलि स्पष्टीकरण नै दिनुपर्ने हो वा जागिरै पो खाइदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता त छ, तैपनि चुनावको प्रचारमा बचेर लागिरहेको छु ।’

उनले आफूमात्र नभई आफ्नो संगठनमा आवद्ध शिक्षकहरु प्नि सोही अनुसार लागिरहेको बताए ।

राजनीतिबाट मुक्त नरहेका शिक्षकहरुका लागि चुनावी प्रचारमा लाग्न नपाउनु एकप्रकारले बन्देज गराएको महशुस गरिएको छ भने दलको शिक्षक संगठनमा नलागेकाहरुका लागि आचार संहिताले गरेको कडाइले खासै असर गरेको छैन ।

अर्को शिक्षक संगठनमा आवद्ध एक शिक्षक भन्छन्, ‘शिक्षक पनि राजनीतिक रुपमा बाँडिएका छन्, चुनाव नलाग्ने भन्ने कुरा त रहँदै रहँदैन ।’

उनले चुनावमा आफू बचेर लागिरहेको बताए ।

‘पार्टीले, उम्मेदवारले चुनावी कार्यक्रम र अभियान सुरु गरेका छन् । त्यसका लागि खबर गर्छन् । त्यो खबरलाई सबैतिर पुर्याउने काम अहिले गरिरहेको छु’, उनले भने ।

उनले आफू जस्तै धेरै शिक्षकहरु बाध्य रहेको बताए । 

‘अघिपछि सरुवा, बढुवाका लागि पनि राजनीतिक व्यक्तिको भर नपरी हुन्न, अहिले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भयो भनेर चुपचाप बस्न त मिलेन नि !’

अहिले शिक्षकहरुले राजनीतिक कार्यक्रमको ‘फ्रन्टलाइन’ मा नदेखिने ठाउँबाट सक्रियता देखाइरहेका छन् । उनीहरु मञ्चको अघि, उम्मेदवारको अघि वा सँगै भन्दा पनि आम सञ्चार माध्यममबाट टाढा हुने ठाउँमा रहेर चुनाव प्रचारमा लागिरहेका छन् ।

‘चुनावी कार्यक्रममा किन नलाग्नु, मज्जाले लागेको छु’, एक शिक्षकले भने, ‘तर फोटो खिच्नेहरुलाई मेरो फोटो चाहिँ कहीँ नदेखियोस्, म पनि बच्नुपर्छ भन्दै लागेको छु ।’

सामाजिक सञ्जालमा चुनावको प्रचार गर्न नपाएर, प्रतिक्रिया दिन नपाउँदा दिक्क मानेका एक थरि शिक्षक भने फेक आइडी बनाएर पनि लागिरहेका छन् । उनीहरुले छद्म नाम राखेर, प्रोफाइल फोटो अर्कै राखेर पनि चुनावी प्रचारमा लागेका छन् ।
यसरी विभिन्न तिकडम अपनाउनु पर्नाको कारण राजनीतिक दबाब नै रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

आयोगले लागू गरेको आचार संहिता पुनर्विचार गर्न माग गरेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले विचारका संवाहकका रुपमा रहेका शिक्षकलाई तर्साउन नहुने बताउँदै आयोगले अत्याचार गरेको बताए । उनले कोही कोही शिक्षकहरु फरक परिचयका साथ लाग्नुलाई अस्वाभाविक नभएको बताए ।

‘कोहीलाई काँग्रेस मनपर्ला, कोहीलाई ओली मन पर्ला, कोहीलाई लिङ्देनको भाषण मन पर्ला, कोहीलाई रवीन्द्र मिश्र' उनले भने, 'तिनीहरुका भाषण मन परेर लाइक सम्म गर्न नपाउनु नाजायज छ, त्यही भएर कतिपय शिक्षकहरुले बैकल्पिक तरिका अपनाएका हुन्, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुन्न ।’

नेपाल शिक्षक संघका संघीय महासचिव सोमनाथ गिरीले निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको नाममा दायरा नै नाघेको जनाए । उनले आयोगले सचेत नागरिकको हिसाबले आफ्नो धारणा राख्न समेत बन्देज लगाउनका लागि मुखमा पट्टी लगाएको बताउँदै शिक्षकहरुले फरक नामले फेसबुक एकाउन्ट खोलिएको बारेमा जानकारी नभएको बताए ।

शिक्षक संघसंगठनको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सु्वेदी छद्म नाममा सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट गरेको विषय जानकारीमा नआएको बतायँछन् । शिक्षकका माग मुद्धाबारे नीतिबारे जानकारी गराउने काममा बन्देज लगाउनु ट्रेड युनियन अधिकारको अतिक्रमण भएको उनले बताए ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकलमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उदाहरण दिँदै शिक्षकहरुमा पनि त्यो प्रवृत्ति हावी भएको बताए । 

‘शिक्षकले देखाउने नामले जागिर खाएका छन्, लुकाउने नामले राजनीति गरेका छन्’, उनले भने, ‘पार्टीको पछि लाग्यो भने आफू अघि बढिन्छ, नत्र पछि परिन्छ भन्ने सोचले शिक्षकले आचार संहिताको सीमितताई फाइदा लिएर छद्म नाममा भए पनि राजनीतिकर्मीलाई खुसी बनाएका हुन् ।’

उनले निर्वाचन आचारसहिता पनि देखाउने वस्तुका रुपमा रहेको चित्रण गरे । 

‘शिक्षकले छत्रछायाँ खोज्यो, राजनीतिले भोटर र लेबी, त्यसलाई छद्म नाममा काम गर्ने संस्कृतिले बचायो' उनी भन्छन्, 'शिक्षकले शिक्षक भन्नु भन्दा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भनाउन रुचाउँदा यस्तो भएको हो ।’

प्रतिक्रिया