Edukhabar
विहीबार, १० जेठ २०८१
विचार / विमर्श

शिक्षा मन्त्री : पदको निरन्तरता मात्रै कि शिक्षामा सुधार पनि ?

शिक्षामा सुधारका चुनौतीहरू

आइतबार, २५ चैत्र २०८०

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको युवा नेतृत्वले शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा धेरै देखिएको छ । पदभार ग्रहण गर्दा विश्वविद्यालयमा सुधार हुने गरी शिक्षा मन्त्रीले गरेको पहिलो निर्णयले उक्त अपेक्षा बढाएको हुन सक्छ । तर, शिक्षा मन्त्रीको  पद, पदको  निरन्तरता कि शिक्षामा सुधारको लागि ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नआईञ्जेल सम्म यी आशा र अपेक्षा थाती राख्नु ठिक हुने छ । किन भने जनताको भोको पेटले रोटी खोजेको छ । हातले सीप खोजेको छ । देशले असल नागरिक  खोजेको छ । शिक्षाले न रोटी दिन्छ न सीप सिकाएको छ, न असल नागरिक उत्पादन गरेको छ । देशमा कस्तो र कति जनशक्ति चाहिन्छ ? त्यसको बारेमा  विस्तृत जनशक्ति यकिन गर्ने र प्रमाणपत्र दिनु मात्र शिक्षा हो भन्ने मानक चिर्ने बाटोमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व केन्द्रित भएको छ ? 

समाज  वर्गीय छ । वर्गीय समाजका गुणहरू भिन्न हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा  शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्ने कुरा सहज छैन । चुनौती छन् साथमा अवसर पनि छन् । लोकप्रिय नीति नियम बनेका छन् तर कार्यान्वयन गर्ने आधारहरू  कमजोर छन्, निकाय निष्कृय छन्  । यी चुनौतिलाई चिर्न सक्नु नै शिक्षा मन्त्रीका लागि अवसर हुन् । 

संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको कल्पना गरेको छ । तर देशमा नवउदारतावाद हावि छ । नवउदारतावादको पञ्जा भित्र समाजवाद मृत जस्तै छ भने  नवसंशोधनवादले  देशको राज्य सत्ता भित्र हालीमुहाली गरिरहेको छ । यो देशको लागि अभिशाप बन्दै गएको छ ।  शिक्षा यसै  वर्गको चङ्गुलमा छ । यसबाट शिक्षालाई मुक्त गर्न शिक्षा मन्त्रीमा  ठुलो शाहस दृढता चाहिन्छ । यो चङ्गुलबाट शिक्षालाई मुक्त गराउन युवा शिक्षा मन्त्री सफल हुने नहुने कुराले नै धेरै कुरा स्पष्ट पार्ने छ । 

शिक्षामा तदर्थवादी सोच गढेको छ । यथास्थितिवाद मौलाएको छ । शिक्षामा एउटा प्रणाली विकास हुन सकेको छैन । यसको प्रभाव शिक्षाको समग्र गुणस्तरमा परेको छ । यदि देशमा परिवर्तन खोज्ने हो भने अब संविधानको कार्यान्वयनको जग शिक्षा बन्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन होस् वा विश्वविद्यालय ऐन होस् संविधानको कार्यान्वयनको खम्बाको रूपमा उभिनु पर्छ । राजनीतिक विसङ्गति र विकृतिबाट शैक्षिक केन्द्रहरू स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ । शैक्षिक केन्द्रहरू राजनीतिक आश र त्रासबाट मुक्त हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारको चासो शिक्षकको सरूवा बढुवा र कर्मचारीको सरूवा बढुवामा नै रहेको छ । यो नै क्रमशः शैक्षिक अवसानको बाटो बन्दै गएको छ । शिक्षामा सुधार आजको आवश्यकता हो । शिक्षामा सुधार एकैपटक एकमुष्टमा खोज्नु भन्दा व्यष्टिगत  रूपमा खोज्नुपर्छ ।

शिक्षामा परिवर्तनका लागि सबैले चर्का र लोकप्रिय नारा उठाएका नै हुन् । तर नारा नारा मात्र बने । हुनतः शिक्षामा सुधारका लागि राज्यले कहिल्यै इमान्दार प्रयास नै गरेन । शिक्षामा लागु भएका परियोजनाहरू समेत सबै  दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने र कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूकै मुख ताक्नुपर्ने भयो र बनाइयो । जबसम्म  सुधारका योजना आफैँ बनाउँदैनौँ तबसम्म शिक्षामा सुधार खोज्नु व्यर्थ हुन्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ “उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन“  शिक्षामा यही भएको छ । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७४ बन्यो तर  सरकारले नै लुकायो । शिक्षकदेखि मन्त्रीसम्म नै आफ्नो उत्तरदायित्व इमान्दारीताका साथ पूरा नगर्ने अनि अर्कोमा दोष थुपारेर आफू चोखो बन्ने प्रवृत्ति नै शिक्षाको दीर्घकालीन रोग हो ।

शिक्षा मन्त्री प्रतिको अपेक्षा

हालै भएका कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा लागू गर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गर्ने जस्ता केही निर्णयले शिक्षामा सुधारका आशाहरू भने जगाएका छन् । मन्त्री सामु धेरै अवसर छन् । 

पहिलो, संविधानको रक्षा गर्नु अर्थात् शिक्षामा संविधानको मर्मलाई मर्न नदिनु हो । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक र विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी उच्च शिक्षा ऐनमा शिक्षाको मौलिक हकको सुनिश्चितता  गर्नु पहिलो कर्तव्य हो । ऐन मार्फत नै खस्कँदै गएको सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ । ऐनले नै  शिक्षामा एउटा स्वस्थ्य प्रणालीको विकास गर्न सकोस्  । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक थलोको रूपमा विकास हुन सकून् । 

दोस्रो, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नु । 

तेस्रो, शिक्षामा पुँजीगत बजेट  वृद्धि गर्नु । 

चौथो, साविकको उमावि तहकालागि कायम भएका दुई हजार शिक्षक दरबन्दीमा तत्काल स्थायी पदपूर्तिको विज्ञापन खोल्नु । पाँचौँ, शिक्षामा राजनीतिकरणको अन्त्य गर्नु । वर्तमान शिक्षा मन्त्रीका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुन् । 
शिक्षामा राजनीतीकरणको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने विषय सदावहार चर्चामा आइरहने बिषय पनि हो । विद्यालय होस् वा विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुने हरेक बिषय भित्र राजनीति छ र हुन्छ पनि । शिक्षक भित्र विचार हुन्छ । शिक्षक नै दर्शनका व्याख्याता पनि हुन् । शिक्षक पार्टीका नेता पनि छन्  । 

विडम्बना, पछि  तिनै शिक्षक पार्टीका नेता भएर  शिक्षक माथि नै राजनीतिक आस्थाका आधारमा आश र त्रासको खेती गर्छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई  राजनीतिक खेलबाट बाहिर राख्ने हो भने समग्र देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक  प्रणालीमा सुधार हुनुपर्छ । राजनीतिक  र प्रशासनिक नेतृत्व आफूमा राजनीतिक  फोहोर बोकेर शिक्षकमा मात्र सुधार खोज्नु व्यर्थ हुन्छ । किनकी शिक्षा क्षेत्र समग्र राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणालीभित्रको एउटा अङ्ग हो । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय भित्र राजनीतिक खेलको अन्त्य हुनुपर्छ, यो मान्यता हो । तर राजनीतिक प्रणालीले नै शिक्षकलाई राजनीति गर्नुपर्ने वाध्यता बनाएको छ । केही शिक्षक र प्राध्यापक भने पार्टीका नेताको आडमा विद्यालय र क्याम्पसमा राजनीतिक रङ छर्ने गर्छन् । यो सत्य हो । यो रोग कर्मचारीमा पनि नभएको होइन । शिक्षामा सुधार गर्नका लागि शिक्षाका समस्त समस्यालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नुभन्दा क्षेत्रगत रूपमा प्राथमिकीकरण गरेर हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ  । 

(भट्टराई माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् )

प्रतिक्रिया