मंगलबार, २९ जेठ २०८१
काठमाडौं - २०७५ साल असार ३२ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन २०७५ माघ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाए पनि सरकारले सो प्रतिवेदन गत सातासम्म सार्वजनिक गरेको थिएन । सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ५ वर्ष ४ महिना पछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको समाचार छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदनका सकारात्मक र सान्दर्भिक पक्षहरु कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा निजी लगानीका नाफा कमाउने विद्यालयलाई १० वर्ष भित्र गैरनाफामूलक बनाउनु पर्ने सिफारिस गरिएको प्रावधान राखेकै कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दबाबमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयमा शासकीय प्रबन्धका लागि बोर्ड अफ ट्रष्टीज गठन गर्ने, शिक्षक सरुवा व्यवस्थित गर्ने, शिक्षकलाई दलीय राजनीति गर्न रोक लगाउनुपर्ने, विद्यालयलाई सबै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने र मेधावी विद्यार्थीलाई सिधै शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने जस्ता सिफारिस गरिएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन कार्यान्यन हुने कुरामा शंका गरिएका सामग्रीलाई पनि सञ्चार माध्यमले प्रकाशन / प्रसारण गरे ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका प्रावधानहरुले निजी विद्यालयका लगानीकर्ताको स्वार्थ र शिक्षकहरुको स्वार्थमा असर गर्ने हुनाले आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्न दबाब परेको जानकारहरुले बताउने गरेका छन् । बहु प्रतीक्षित सङ्घीय शिक्षा ऐनका मुख्य विवादित पक्षहरु पनि यीनै हुन् । शिक्षामन्त्रीले आयोगले सिफारिस गरेका प्रावधान लागू गर्ने भने पनि ती प्रावधान लागू गर्न कानूनी प्रबन्ध गर्नु पर्ने पनि देखिन्छ ।
त्यसको लागि सत्ताका घटकहरु र प्रमुख दलहरुको बीचमा समझदारी बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । दलहरु निजी विद्यालयका लगानीकर्ता तथा शिक्षकहरुलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्षको असन्तुष्टि त सार्वजनिक रुपमा देखि नै सकिएको छ । यसबाट पार पाउन प्रमुख दल बीच एक तहको समझदारी बनाउन शिक्षामन्त्री र उनको दलले नै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै संसदमा प्रस्तुत विधेयक के हुने भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ । सरकारले यो प्रतिवेदनको कुन हदसम्म स्वामित्व लिन्छ भन्ने आम प्रश्न हो । मिहीन रुपमा कुरा गर्दा माओवादी पार्टीकै मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोग र अहिले सोही दलका प्रधानमन्त्री भएको सरकार भन्ने बाहेक अरु हिसाबले यो सरकार स्वामित्व लिन बाध्य पनि हुँदैन । त्यसो हो भने यसलाई सार्वजनिक गर्नुको तात्पर्य पनि त्यति रहँदैन । पक्का कुरा के हो भने तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले यति गर्ने आँट गरेनन् । हिन्दिमा एउटा भनाई छ -आखिर प्यार, प्यार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहे (थे) !
मन्त्री श्रेष्ठको यो प्रयास चौका गनिन्छ कि ‘नो बल’ हुन्छ सरकारले प्रस्तुत शिक्षा विधेयकमा राख्ने रवैयामा भर पर्छ ।
अघिल्ला हप्ताहरुमा विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बेवास्ता गरेका खबर आएका सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई अनुरोध गरेको समाचार पनि गत साता आएको छ ।
मन्त्रालयले तामाङ भाषाका पाठ्यपुस्तक सम्भोटा लिपिमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयमा नागरिकका गुनासा छिटो छरितो रुपमा सम्बोधन गर्न शासकीय सुधार इकाई गठन गरेको पनि समाचार छ ।
अर्को समाचार अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दलमा आवद्ध भएका शिक्षक तथा कर्मचारी माथिको कारबाही विवरण पेस गर्न देशभरका सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पुनः ताकेता गरेको छ । केन्द्रले जेठ २ गते देशभरका इकाइलाई दल आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीमाथिको कारवाहीको विवरण पेश गर्न दिएको निर्देशनको समयसीमा घर्किएपछि सो विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न पुनः ताकेता गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
मानव संसाधन विकास केन्द्र सुर्खेतमा ३२ जनाको दरबन्दी भए पनि १५ जना मात्रै जनशक्ति रहेको समाचार छ । शिक्षा तालिम शाखामा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी अभाव रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले भने शिक्षकलाई राजनीतिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको समाचार छ । शिक्षकहरू आ–आफ्ना पेसागत संघसंगठन आबद्ध भए तापनि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, त्यसका निम्ति भोट माग्न र प्रचार प्रसारमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी गाउपालिकाले निर्णय गरेको समाचार आएको हो ।
बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिका (गापा), ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गापाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि घोषणापत्र जारी गरी अभियान सुरु गरेको समाचार छ ।
कालिकोटको नरहरिनाथ गापा र रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कम भए भएपछि विद्यालयको तह घटाएको समाचार छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको संख्या सार्वजनिक गरेको छ । समाचार अनुसार ४ सय ७३ संस्थागत विद्यालयले कक्षा १० सम्म अध्ययनरत १८ हजार ४२२ जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण महानगरपालिकामा बुझाएका छन् ।
सरकारले जुनसुकै विषय पढेकालाई अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेपछि शिक्षा संकायमा पढेका विद्यार्थी र पढाउने कलेजहरुले विरोध गरेको समाचार छ ।
तर शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह शिक्षकमा माग गरे मध्ये ७५९ पदपूर्ति नभएको गोरखापत्रमा समाचार छ । आयोगको परिक्षामा पास हुन नसकेको हुनाले माग अनुसार पदपूर्ति हुन नसकेको समाचार छ । समाचार अनुसार आरक्षित सिटमा कम उतिर्ण हुने गरेका छन् । प्राथमिक तहमा ७,८८२ पदका लागि विज्ञापन गरिएकामा ७,१२३ जनाको मात्र सिफारिस भएर पदपूर्ति भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१० पौडेल थोककी सावित्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोग पास गरेपछि नियुक्तिको लागि मेरिट लिस्टका आधारमा विद्यालय छान्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेको समाचार छ । दृष्टिविहीनलाई दया देखाउने भन्दा पनि अवसर दिए जस्तोसुकै काम गर्न सक्ने उनको दाबी सहित कान्तिपुरमा उनको फिचर छापिएको छ । अर्की दृष्टिबिहीन शिक्षक संगीता पराजुलीले पहुँच योग्य विद्यालयमा सरुवाको माग राख्दै माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसेको समाचार छ ।
सरकारले कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई दुई महिने जीवनोपयोगी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको समाचार छ । १६ औँ योजना अनुसार विद्यालय शिक्षालाई सिपमूलक बनाउने कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको समाचार छ ।
बाँकेमा दुई वर्षदेखि जिल्ला शिक्षा समितिले पूर्णता नपाउँदा शैक्षिक काम कारबाहीमा समस्या उत्पन्न भएको समाचार आएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले हालसम्म पनि पूर्णता नपाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका लफ्याङ, कर्चुन्डे र तित्रीबोट नजिक विद्यालय नभएका कारण बालबालिका तीन घण्टा हिँडेर विद्यालय जाने गरेको समाचार आएको छ ।
गुल्मीको छत्रकोट गापाले गाउँपालिकाको चिनारी झल्काउने विषयवस्तु समेटेर कक्षा १ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेको समाचार आएको छ ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयको बल्खु स्थित जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जामा लिएर ४ वर्षदेखि टाटा सुमो पार्किङ सञ्चालन गर्ने स्थानीय व्यापारीको समूहले जग्गा फिर्ता गरेको कान्तिपुरमा समाचार छ । तर जग्गाको भाडा वापतको रकम भने चुक्ता नगरेको पनि समाचार छ ।
कान्तिपुरमा विणा झाले विद्यालयसँग जोडिएको प्रकृति, पाठ्यक्रम र समुदायसँगको सम्बन्ध ओझेलमा पारिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको आलेख लेखेकी छन् ।
साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत जेठ १९ देखि २५ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।
गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता
प्रतिक्रिया