सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख विषय, नेपाल शिक्षक महासंघको  काठमाडौमा जारी २९ दिने सडक प्रदर्शन अन्त्य भएका समाचार गत साता सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता थिए । 

काठमाडौं - नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने, निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने, विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने कुरा समेटिएको समाचारमा उल्लेख छ । यस्तै विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने , शिक्षक किताबखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने विषय नीतिमा समेटिएको समाचारमा जनाइएको छ । यसैगरी स्नातक माथिका विद्यार्थीलाई हप्ताको २० घण्टा कामको व्यवस्था गरेर न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति पनि सरकारले अघि सारेको समाचारमा उल्लेख छ । 

माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीका लागि दुई वर्षे ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति संसदमा प्रस्तुत भएको समाचार छ । त्यस्तै एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीले मात्र पढ्न पाउने प्रवीणता प्रमाणपत्र  तहको तीन वर्षे नर्सिङ कार्यक्रम फेज आउट गर्न लागेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने कुराले निजी राम्रा र सामुदायिक नराम्रा भन्ने भाष्य निर्माणमा सरकार नै लागेको देखिन्छ । के.पी. ओली प्रधानमन्त्री बनेको अघिल्लो कार्यकालको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कुरा परेको थियो । २०२८ को शिक्षा ऐन प्रतिस्थापन गर्ने शिक्षा विधेयकमा विषयगत संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ । संविधानले दिएको बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था यस विधेयकमा सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यसका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई नियमन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । त्यस्तै बालबालिकाको शिक्षा अधिकार सुरक्षित गर्ने दायित्व विधेयकले देखाउनु पर्छ । संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अधिकांश सांसदहरुले आफ्ना संशोधनमा निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बुँदा हालेका छन् । तर सरकार निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको स्वार्थमा निजी राम्रा र सार्वजनिक नराम्रा भन्ने भाष्य बनाउन लाग्नु विडम्बनाको कुरा भएको शिक्षाका विज्ञहरुको ठहर छ । 

पैसा प्रशस्त लाग्ने, छानिएका विद्यार्थी भर्ना लिइने केही निजी विद्यालयमा शिक्षा ठीकै होला तर तिनका आधारमा सबै निजी राम्रा छन् भन्ने होइन । परीक्षा केन्द्रित घोकन्ते सिकाइ, एसईई नतिजा केन्द्रित पढाइ, नतिजाका लागि गरिने चलखेल र पढाइमा चासो भएका अभिभावकका कारण देखिएको एसईईको नतिजाका आधारमा निजी राम्रा भन्ने भाष्य बनाईएको छ । राज्यको वेवास्ता, कमजोर शासकीय प्रवन्ध, जिम्मेवार शिक्षकको अभाव र अभिभावकको कम चासोका कारण सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था गिर्दै गएको देखिन्छ । राज्यको अर्बौ लगानी, तालिम प्राप्त शिक्षक, भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न सार्वजनिक विद्यालयको सिकाइ कमजोर हुनुको मूल कारणहरु सम्बोधन नगरी सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था निजीले सुधार्ने कार्यक्रम ल्याउने सरकारको नियतमा नै शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ ।  

नाफाको लागि खोलिएका निजी विद्यालय त सार्वजनिक विद्यालयको असफलतामा फष्टाउने हुन् । सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजीलाई दिनु भनेको ‘दुधको रखवाला बिरालो’ बनाउनु जस्तै हो । यसले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक र पढाउने जिम्मेवार शिक्षकमाथि हीनता थप्ने छ । एकातिर सरकारले किन शिक्षकलाई यति सुविधा दिँदा पनि परिणाम आएन भनेर प्रश्न गर्नुको साटो यस्तो नीति अघि सार्नु नकचरोपन बाहेक केही होइन । अर्कातिर केही सुविधाका लागि मरिहत्ते गरेर सडकमा सुत्न सक्ने शिक्षकहरु यत्रो अपमान टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । शिक्षक यस्ता विषयमा सडकमा आउनु पर्ने हो । यस कार्यक्रमबाट केही हुन्न भन्ने थाहा छ तर यसले केही तथ्य स्वयंंसिद्ध बनाएको छः पहिलो हो वर्तमान शक्ति केन्द्रमा नाफा खोरहरुको पहुँच कति छ भन्ने कुरा, दोस्रो किन शिक्षकहरु र सरकार नचाउने स्विच एकै ठाउँमा छ भन्ने र तेस्रो नयाँ शिक्षामन्त्रीको रुझान कता छ भन्ने कुरा । यसले पछिल्लो शिक्षा आयोगका एक सदस्यले भनेको कुरा सुनेको याद आयो तिमीहरु (निजी नियमन गर्ने कुरामा) जे जे लेख्छौ लेख न, हुने त्यो होइन ।  विधेयकको छलफल चलिरहँदा शिक्षामा देखिएका निजी लगानीका दुष्परिणामहरु बारे विचार गर्दा यस्ता कुरा छलफल गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । तर यसमा छलफल होला ? 

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बीच नौ बुँदे सहमती भए पछि शिक्षकको सडक आन्दोलन अन्त्य भएको समाचार पनि गतसाता सबैजसो सञ्चार माध्यममा समेटिए । शिक्षकको मर्यादा तोक्ने, शिक्षकलाई निजामती अस्पतालमा उपचार सुविधा, स्थानीय बाहेक सबै शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित गर्ने सुविधा, निजामति कर्मचारी सरह शिक्षकको ग्रेड मिलान, स्थायी र सबै प्रकारका शिक्षकहरूका लागि दुर्गम भत्ता, इसीडी, विद्यालय कर्मचारी र सहायकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सरकारसंग सहमती भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

नौ बुँदे उक्त सहमतीमा समेटिन बाँकी शिक्षकका माग विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत पूरा गर्ने सहमति भएको गोरखापत्रको समाचारमा उल्लेख छ । 

यो सहमती सँगै २९ दिनसम्म काठमाडौंमा भएको आन्दोलन स्थगन भइ   विद्यालयको पठनपाठन शुरु भएका समाचार छन् । 

नौ बुँदे सहमतीमा सुविधा हाताहाती पाए पनि मुख्य माग शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने भने उधारो रहेको समाचार  छ । 

शिक्षा ऐन हातमा लिएर मात्रै फर्कने अड्डी कसेको शिक्षक महासंघले शिक्षक आन्दोलन २९ दिन लम्ब्याउनुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ला भन्ने  चासो सबैमा देखिन्छ । सहमति भएका बुँदाहरु त शिक्षक आन्दोलन शुरु भएको पहिलो हप्ता भित्रै सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय तयार देखिन्थ्यो । तर महासंघले असंवैधानिक तथा संसदको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने मागहरु तेर्साएर आन्दोलन लम्ब्याउँदा कसको स्वार्थ पूरा भयो समीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । यो आन्दोलनको कारण सार्वजनिक शिक्षाले व्यहोरेको क्षति पूर्ताल गर्न शिक्षकहरुको भूमिका अब कस्तो रहन्छ भन्ने चासो पनि देखिन्छ । 

यो एक महिने आन्दोलनले शिक्षकहरुका पक्षमा जनसमर्थन नरहेको कुरा कति शिक्षकले महशुस गरे निक्र्यौल गर्न त नसकिएला । तर आम अभिभावकमा शिक्षक भनेका सँधै सेवा सुविधाको कुरा गर्ने तर परिणाम दिनु नपर्ने वर्ग हो भन्ने धारणा झन् बलियो बनेको देखिन्छ । त्यसैले शिक्षकले सामाजिक पहिचान सुधार्न पनि आफ्ना विद्यार्थी प्रति उत्तरदायी हनु पर्छ । यसका लागि सिकाइ सुधारको परिणाम नतिजाबाटै देखाउने चुनौती छ । शिक्षकले आफ्ना अघिल्तिर थपिएको सिकाइ सुधारको चुनौती कसरी सम्बोधन गर्छन् ? यतिखेरको अहम् प्रश्न हो । शिक्षक र नापmाखोरहरुसँग घाँटी जोडेको सरकारले शिक्षकसँग नतिजा माग गर्ने आवश्यकता देखेन । यी तीनै थरिको काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने बाहेकको जनउत्तरदायित्व देखिएन । 

शिक्षक महासंघसँग सरकारको सहमती भए पनि सो सहमतीले विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको भन्दै सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको संगठन नेपाल कर्मचारी परिषद्ले सहमतीको बिरोध गरेको समाचार छ । महासंघले आन्दोलनको उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरेको कार्यक्रम स्थलमै परिषद्का सदस्यहरु भेला भएर बिरोध गरेको समाचारमा उल्लेख छ । कर्मचारी परिषद्को बिरोधले महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलाई प्रहरीले सुरक्षा समेत दिनु परेको समाचारमा जनाइएको छ । असन्तुष्ट कर्मचारीले शिक्षक महासंघले सरकारसंग गरेको सम्झौता धोका भएको भन्दै विरोधको कार्यक्रम नै घोषणा गरेको समाचारमा छ । 

सरकार र महासंघ बीचको सहमतीमा ईसीडी शिक्षकको न्यूनतम सुविधाको पनि ग्यारेण्टी नगरी सरकारको तजबिजमा छाडेको भन्दै ईसीडी शिक्षकहरुले आपत्ति जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षक महासंघ र सरकार बीच भएको शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सहमतीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतकहरु तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिले पनि हस्ताक्षर गरेको समाचार छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्ने उल्लेख भएको समाचार आएका छन् । 

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले संसदीय समितिको सभापतिले सरकारले गरेका सहमतीमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा असंसदीय काम भए पनि शिक्षक आन्दोलन रोक्न आफूले पनि हस्ताक्षर गरेको बताएको समाचार छ ।

भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इण्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययनरत नेपाली छात्रा होस्टलमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको समाचार छ । गत ४ फागुनमा पनि केआईआईटीमा नेपाली छात्रा होस्टलमा मृत फेला परेकी थिइन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास मार्फत घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न कूटनीतिक पहल थालेको समाचारमा जनाइएको छ ।  
पद्मकन्या कलेजका विद्यार्थीले केआईआईटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा मृत भेटिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारवाहीको माग  गर्दै कालो मास्क लगाएर प्रदर्शन गरेको समाचार छ । 

विराटनगर महानगरपालिकाले निजी विद्यालयले लिन पाउने भर्ना शुल्क र मासिक शिक्षण शुल्क निर्धारण गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार महानगरले आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्म तथा आधारभूत तह कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क (अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, प्रयोगशाला र पुस्तकालय), भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र शैक्षिक सामग्री शुल्क शिर्षकमा निजी विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकेको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगतको लगानीको प्रतिफल देखिन थालेको हिमालयन टिभीमा समाचार छ । समाचार अनुसार पूर्व प्राथमिक तहमा  भर्नादर ८४.७% पुगेको छ भने कक्षा १ मा प्रारमभिक बालविकासको अनुभव सहित भर्ना हुनेको प्रतिशत ६६.९% पुगेको समाचारमा उल्लेख छ । कक्षा ५ र ८ सम्म टिकाउदर पनि सुधार देखिएको समाचारमा जनाइएको छ । 

गुल्मीमा साउनयता २९ जना शिक्षकले राजीनामा दिएको समाचार छ । समाचार अनुसार प्राथमिक तहमा २५ जना, निम्न माध्यमिक तहमा दुई जना र माध्यमिक तहमा दुई जना गरी कुल २९ जना शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । पछिल्लो समयमा शिक्षण पेशामा खासै रुचि नहुनु र वैदेशिक रोजगारीको लहरले पनि राजीनामा दिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको गोरखापत्रमा समाचार छ ।  त्यस्तै अर्कोतर्फ गुल्मीमा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय शिक्षक अभाव देखिएको समाचार छ । धुर्कोट गाउँपालिकाले पालिका भित्रका विद्यालयमा राहत र अनुदानका लागि गणित र विज्ञान विषयमा तेस्रो पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक पाउन सकेको छैन । त्यस्तै मुसीकोट नगरपालिकाले मुसीकोट माध्यमिक विद्यालय र जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका लागि गणित शिक्षकका लागि छैटौँ पटक विज्ञापन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

बिष्णुबहादुर बडैलाले गोरखापत्रमा शिक्षक उत्पादन गर्ने मूल केन्द्र बलियो नभएसम्म समग्र शिक्षा सुधार सम्भव नभएको लेख लेखेका छन् । 

विश्वविद्यालयमा शिक्षाशास्त्र सङ्काय बलियो भयो भने मात्र शिक्षा बलियो हुने तर्क गर्दै नीति निर्माता, विश्वविद्यालय प्रशासन र सम्पूर्ण शैक्षिक समुदायले अब गम्भीर भएर  सोच्न जरुरी भएको लेखमा उल्लेख छ ।  

बैतडीमा शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान र पठनपाठन बन्द भएपछि विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा भर्ना भएको सामाचार छ ।  सिद्धेश्वर मावि हुक्केडाँडाका ११ जना विद्यार्थी निजी विद्यालयमा भर्ना भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२ बैशाख १३ देखि १९ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सममग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता