काठमाडौं - युवाहरुले शुरु गरेको बिरोध प्रदर्शन पछि उत्पन्न असामान्य परिस्थितीका कारण देशका मुख्य शहरका विद्यालय बन्द हुने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार देखि तीन दिन सम्म  विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । ललितपुरका ठूला निजी विद्यालयले पनि आफ्ना अभिभावकलाई विद्यालय बन्दको सूचना पठाएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलबार एक दिनका लागि सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्य ठूला शहरहरुका विद्यालय पनि बन्द गर्ने निर्णय भईरहेका छन् । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका पाँच संगठनले पनि दुई दिन शोक विदा गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

सूचीकरणमा समेत नआएको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेसँगै यसैलाई निउँ बनाएर जेन–जी पुस्ताको ब्यानरमा विरोध आह्वान गरिएको थियो । प्रदर्शन माथि प्रहरी प्रशासनले तिव्र धरपकड गरेको थियो । प्रहरीको गोली लागेर काठमाडौं सहित देशका अन्य शहरमा सोमबार बेलुकासम्म १९ जनाको ज्यान गएको छ । सयौं घाईते भएका छन् । ज्यान जानेमा केही विद्यालयका विद्यार्थीसँगै क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी रहेको बताईएको छ । प्रदर्शनमा विद्यार्थीकै सहभागीता धेरै थियो । 

उक्त प्रर्दशनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति रवी लामिछानेले जेलबाटै समर्थन गरेका थिए । वैकल्पिक राजनीतिका सिम्बोल बनेका यी दुई नेताले गरेको समर्थनले विरोध आयोजना गर्नेहरुलाई हौस्याएको देखिन्छ । बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल खुल्ला गर्नु पर्ने उनीहरुको मागमा भ्रष्टाचारको समेत विरोधको बुँदा समेटिएको थियो । समकालिन दलको शासनबाट वाक्क भएका आम युवालाई उक्त मागले आर्कषित गरे पछि काठमाडौंको सडकमा सोमबार उल्लेख्य भिड जम्मा भएको थियो । भिडको आयातानको समयमै आँकलन गर्न सुरक्षा संयन्त्र चुक्दा उक्त भिड संसद भवन पुगेर तोडफोडमा उत्रिएको थियो । त्यस पछि असामान्य अवस्था सृजना भएको थियो । 

प्रदर्शनलाई अनावश्यक धरपकड गरेको भन्दै आलोचना बढे पछि गृह मन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । सत्तााधरी र विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै राजिनामा मागेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिले अर्लि ईलेक्सन हुन पर्ने माग सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सोमबारको प्रर्दशनको जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेको छ । 

यसै बिच विरोधको अगुवाई गरेको ‘जेन–जी मुभमेण्ट’ का नामबाट सार्वजनिक विज्ञप्तिमा आफूहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राजनीतिक स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरू घुसपैठ भएको दावी गरिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उक्त प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको दावी गर्दै नियमन विना सामाजिक सञ्जाल खोल्न नसकिने बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

मानव अधिकारवादी विभिन्न संस्थाहरुले स्वतः स्फूर्त रुपमा शुरु प्रदर्शनमा राज्यले गरेको धरपकडले विरोध गर्न पाउनु पर्ने नागरिकको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।