काठमाडौ - निजी लगानीका विद्यालय माथि कर लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । यसै आर्थिक बर्ष देखि निजी विद्यालयलाई शिक्षा समता शुल्क शिर्षकमा तीन प्रतिशत कर लगाउने बजेटमा उल्लेख प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको हो । 

बजेटमा उल्लेख उक्त प्रस्ताव लागू नगर्ने सरकारले निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार दिउँसो आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । 

'निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्श पछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ' उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । 

 निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफूले कम्पनीले सरह कर तिरिसके पछि थप कर नतिर्ने अड्डी लिदैं सरकार माथि तिव्र दवाव दिदैं आएका थिए ।

सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकोले आफ्नो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिक तहमा देखिएको समता कर प्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

आफूले कमाउने नाफाबाट कर तिर्नुु पर्ने दायित्वलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अभिभावकमाथि थप भार पर्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।  निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफूले कम्पनीले सरह कर तिरिसके पछि थप कर नतिर्ने अड्डी लिदैं सरकार माथि तिव्र दवाव दिदैं आएका थिए । एउटै विद्यालयमा दोहोर्‍याएर भर्ना शुल्क नलिन सरकारले दिएको निर्देशनको समेत अवज्ञा गरेका  निजी विद्यालयहरुले करको निर्णय नै फिर्ता लिन सरकारलाई वाध्य पारेका हुन् ।

२०६७ मा पनि सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ५ प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । खासगरी दलका नेता र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको स्वार्थपूर्ण सम्बन्धका कारण उक्त दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिए पनि त्यो समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विगत छ । 

तर, यस पटक बजेटका उल्लेख व्यवस्था फिर्ता लिददैं प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट भएको दावी गरेका छन् । 

'सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्'  प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेका छन् 'कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने छ ।'

विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको दावी छ । 

'तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो' उनले भनेका छन् ।