काठमाडौं - शनिबार बिहानै मोर्डन ईण्डियन स्कुलका ३ वटा बसहरुमा तोडफोड भयो । विना कारण आफूहरुलाई निकालेको भन्दै विद्यालयको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक नेता अमृत भट्टले नै गाडि तोडफोड गरेको प्रहरीले किटान गर्यो । कुलेश्वरमा रहेको घरबाटै उनलाई पक्राउ गर्यो । रातभरी किर्तिपुर थानामा थुन्यो ।

आईतबार विहान बिप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीले उक्त तोडफोड आफूले गरेको भन्दै ५ कारण सहित पर्चा छरे पछि प्रहरीले भट्टलाई तारेखमा छाड्यो । रातभर प्रहरी खोरमा थुनिएका शिक्षक भट्टले एडुखबरसंग भने : 'अन्याय भयो !'

'किन मलाई पक्रनु भएको हो भन्दा समेत कुनै कुरा बताएनन्, सोधपुछ गर्नु छ भने, थानामा लगेपछि रातभर थुने' भट्टले भने, 'अहिले के भयो मलाई थाह छैन तारेखमा सहिछाप गर्न लगाएर छाडिदिए ।'

भट्ट उनै शिक्षक हुन् जसले विद्यालयले अन्याय गरेको भन्दै विगत २ बर्ष देखि जारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । समान तलव सुविधा, विद्यमान ऐन नीयमको पालना लगायतका माग राखेकै कारण विद्यालयले डेढ बर्ष अघि भट्टलाई मात्रै हैन ३२ बर्ष सम्म सेवा गरेका सहित गरी ६८ जना शिक्षक कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको छ । उक्त कार्य विरुद्ध उनीहरुको आन्दोलन जारी छ ।

शिक्षा मन्त्रालय लगायतका निकायलाई जानकारी गराएरै आफूहरु आन्दोलनमा रहेको निकालिएका शिक्षक कर्मचारी बताउँछन् । तर, त्यो स्कुलमा जे भयो त्यो सबैको दोष हामीलाई नै लगाउने कार्य निन्दनीय भएको उनीहरुको भनाई छ ।

शनिबारको तोडफोडको जिम्मा लिदैं बिप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीले पर्चा छरेपछि उनीहरु प्रति विद्यालय र प्रहरी प्रशासन पूर्वाग्रही भएको अड्कल काट्न गाह्रो पर्दैन ।

'कारबाही किन' शिर्षकमा क्रान्तिकारीले निकालको ५ बुँदे पर्चामा शिक्षा ऐन उलंघन गरेको र बुद्ध भारतमा जन्मेका, लुम्बिनी भारतमा पर्छ, भारतकै नेता नेपालका नेता हुन्, कञ्चनजंघा हिमाल भारतको हो जस्ता भ्रामक पाठ्यपुस्तक पढाई भएकोले कारवाहिी गरिएको उक्त पर्चामा उल्लेख छ ।

यस्तै सरकारबाट स्विकृत विना भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी (सीबीएसई) को कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, चोभार आसपासको ९० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको, नेपाली शिक्षक तथा कर्मचारीलाई भारतीयको तुलनामा न्यून वेतन दिएको र शिक्षा मन्त्रीलाई पैसा खुवाएर विद्यालय चलाएको कारणले आक्रमण गरेको उक्त पर्चामा उल्लेख गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : भारतीय बोर्डका विद्यालयलाई कानूनी दायरा, दवाव झेल्दै प्रतिवेदन तयार

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख २६ गते